इतिहासमै पहिलो पटक संसद्को ठूलो र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर अहिले सरकार चलाइरहेका छन् । तर, सरकारमै रहेका कतिपय नेताहरूले नै सरकार चल्नुपर्ने गतिमा नचलिरहेको बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमाले र सहयात्री शेरबहादुर देउवाको कांग्रेसभित्रको एउटा गुटले जसोतसो सरकारको आयु बढाउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । 

ओलीले सिंहदरबार र बालुवाटारको ताला चाबी सम्हालेको एक वर्ष पुग्न अब एक महिना पनि छैन । पोहोर साल यी दिनहरूमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको औचित्य नै नभएको भन्दै ओली र देउवाको  दौडधूप थियो । र, प्रचण्डले खेलाइरहेको खेल ओलीको पोल्टामा पर्यो । अनि झण्डै एक वर्षअघि अर्थात् ३१ असार २०८१ मा ओली चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री बने । अहिले उनै ओली–देउवाले चलाइरहेको सरकारप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरू बढिरहेका हुन् ।

सरकार बन्दाका सात बुँदा अझै सात कोष टाढा छन् । सरकारमै रहेका दल र नेताहरू नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बजेट बाडफाडमा सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरूले चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । त्यस्तै, दह्रो समर्थन दिँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारको कार्यशैली र आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको ठहर गर्दै आफ्नो समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

पार्टीले संसदीय दललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको हो । औपचारिक निर्णय छिट्टै संसदीय दलको बैठकबाट सार्वजनिक हुने बताइएको छ । जसपा नेपालको असन्तुष्टि मुख्यतया भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको निराशाजनक गतिसँग सम्बन्धित छ । 

स्मरण रहोस्, ओलीले नेतृत्वसम्हालेपछि राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासन कायम गर्नेभन्दै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कांग्रेस–एमालेका अरू कैयौँ नेताले पनि वर्ष दिन भरि यसैलाई नारा बनाएर सारङ्गी झैँ रेटिरहे । 

जसपा नेपालको समर्थन फिर्तापछि सरकार कति लामो समय टिक्छ र गठबन्धनमा के कस्तो परिवर्तन आउनेछ भन्ने कुरा निकट भविष्यको राजनीतिक परिदृश्यले देखाउने नै छ । तर, तरंगभने अहिले नै उत्पन्न भइसकेको छ । 

जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये सरकारमा सहभागी दलसँग अहिले २७ सांसद छन् । त्यसमा नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका १ सांसद छन् । केही अघि जसपा नेपालका ३ सांसदले समर्थन गर्दै सरकारलाई ३० सांसदसहित बहुमतमा राख्दै आएका थिए ।

यदि तत्काल जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ । बजेटपछि अन्य विधेयक समेत अगाडि बढाउन सत्तापक्षलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई प्रस्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्दा   प्रक्रियामा रहेका विधेयकसमेत अगाडि बढाउन मुस्किल पर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ जना सांसद छन् । अहिलेको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति सहभागी छ, जनमत पार्टीले समर्थन गरेको छ । प्रतिपक्षीहरूले यो सरकारलाई स्वार्थ समुहहरूको गठबन्धन सरकार भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । कुनै दिन ओली–देउवाको हिसाब नमिल्दा संसद्को अङ्कगणित पनि फेल नखाला भन्न सकिन्न । त्यसो हुन पुगे बलियो सरकार गर्ल्याम्मै ढलेपनी अचम्म हुनेछैन ।