Wed, 20 Nov, 2019


भारतकाे नयाँ शिक्षा नीतिमा विवाद, नेताहरु भन्छन् ‘यसले भारत विभाजन गर्छ’
फरकधार / जेठ २०, २०७६

दिल्ली– भारतमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिकाे मस्याैदामा हिन्दीसहित ३ भाषा थप्ने प्रस्ताव राखेपछि विवाद सुरु भएकाे छ । भारतका तमिलनाडु, महाराष्ट्रलगायतका राज्यमा नयाँ नीतिकाे प्रस्तावमा विवाद बढेकाे छ । 



महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका प्रवक्ताले यसकाे विराेध गर्दै ट्विवटरमा हिन्दी आफ्नाे मातृभाषा नभएकाे र याे जबरजस्ती लागू गर्न नहुने बताएका छन् । 

यसभन्दा अगाडि नयाँ शिक्षा नीतिकाे विराेध तमिलनाडुमा पनि भएकाे थियाे । द्रमुक नेता एमके स्टालिनले अहिलेकाे शिक्षा नीतिकाे प्रस्ताव देशमा विखण्डन ल्याउने किसिमकाे भएकाे बताएका थिए ।  

तमिलनाडुका केही राजनीतिक दलले आफूहरुमाथि हिन्दी भाषा जबरजस्ती लागू गर्न लागेकाे टिप्पणी गरेका छन् । स्टालिनले प्रि–स्कुल देखि १२ कक्षासम्म हिन्दी पढाउने प्रस्ताव जायज नभएकाे र यसले देश विभाजन गर्ने बताएका थिए । 

‘१९८६ देखि तमिलनाडुमा दुईवटा भाषा अंग्रेजी र तमिलमात्र पढाइ हुँदै आएकाे छ । हिन्दीलाई हामी कहिल्यै स्वीकार्दैनाैं’ स्टालिन भन्छन् । 

मक्कल निधि मय्यमका प्रमुख कमल हसनले पनि नयाँ शिक्षा नीतिकाे विराेध गरेका छन् । ‘भाषा हाेस वा कुनै परियाेजना, यदि हामीलाई चित्त बुझेकाे छैन भने जबरजस्ती लागू गर्न पाइँदैन’  हसन बताउँछन् । 

तमिलनाडुका शिक्षा मन्त्री केए सेनगोट्टइयनले पनि भाषाकाे नीतिनियममा कुनै परिवर्तन नहुने बताएका छन् । उनी भन्छन् – ‘हाम्राे राज्यमा दुईवटा भाषामा मात्र पढाइ हुन्छ ।’

केन्द्रीय सरकारका मानव संशाधन मन्त्री रमेश पाेखरियाल निशंकले आफ्नाे समितिले रिपाेर्ट मात्र पेश गरेकाे बताए । ‘याे कुनै नीति हाेइन ।’ जनताकाे रायलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाइने र कुनैपनि राज्यमा जबरजस्ती कुनै भाषा लागू नगरिने उनकाे भनाइ छ । 

विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ट्विट गर्दै नेशनल एजुकेशन पाेलिसीका लागि मानव संसाधन मन्त्रालयले ड्राफ्टमात्र पेश गरेकाे बताए । जनताकाे फिडब्याक लिने र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेपछि ड्राफ्ट फाइनल हुने उनले बताएका छन् । 

शिक्षा नीतिकाे मस्याैदा वैज्ञानिक कस्तुरीरंगनले तयार पारेका हुन् । मस्याैदा शुक्रबार आएकाे हाे । मस्याैदामा तीन भाषालाई भारतभर लागू गर्न जरुरत रहेकाे उल्लेख छ । 

देशमा शिक्षाकाे दृष्टिकाेण विकसित गर्न, मूल्यांकन गर्न र संशाेधन गर्न एक नयाँ संस्था राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएकाे छ । 

भारतमा अहिलेसम्म १९६८ मा तयार भएकाे राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू भइरहेकाे छ । याे नीति १९९२ मा संशाेधन भएकाे थियाे । अहिले बनाउन लागेकाे शिक्षा नीति २०१४ काे चुनावभन्दा अगाडि भारतीय जनता पार्टीकाे घाेषणा पत्रकाे एक भाग भएकाे बताइएकाे छ । 


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्