‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने’ उखान अझै गाउँघरमा जीवित छ । र, अहिले किसान यही उखानलाई सार्थक बनाउँदै धान रोपाइँमा जुटेका छन् । यो वर्ष मौसमले साथ दिएको छ ।

असारको पहिलो साता देशभर मनसुन फैलिएको छ र पर्याप्त वर्षा भइरहेको छ । आकासले साथ दिँदा पनि सरकारले भने साथ नदिएको गुनासो यसपालि पनि व्यापक सुनिएको छ ।

धान रोपाइँका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको अभाव यो वर्ष पनि टार्न सकिएको छैन । किसान मलको खोजीमा भौतारिन बाध्य छन् । कतै सहकारीमा लाइन लागेर पनि मल नपाएको गुनासो छ, कतै कालोबजारीमा महँगो मूल्य तिर्नु परेको अवस्था छ ।

मल अभाव किसानका लागि नौलो विषय होइन । हरेक वर्ष असार सुरु भएलगत्तै मलको संकटबारे समाचार सार्वजनिक हुन्छन्, विरोधका स्वर उठ्छन् । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ ।

सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिन्छ । मल अभाव हटाउने दाबी गर्छ । तर, कार्यान्वयनको तहमा ती वाचा कागजी प्रमाणमा मात्र सीमित हुन्छन् । 

मल अभावले यस वर्ष पनि रोपाइँ गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्छन्- किसान रामकेश गुप्ता । ‘गएको वर्ष पनि समयमै मल नपाएपछि मलबिनै धान रोप्यौ । यस वर्ष पनि समस्या त्यस्तै छ । मल कतै पनि पाइएको छैन,’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘खेतमा पहिलेदेखि नै रासायनिक मल प्रयोग गर्दै आएकाले मल नहालेर उब्जनी हुँदैन । कृषिमा राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आएको बताउँछ तर किसानले पैसा तिरेरै पनि समयमा मल पाउने स्थिति छैन ।’

रासायनिक मलमा नेपाल पूर्णरूपमा परनिर्भर छ । मल आयातमा बर्सेनि अर्बौँ रकम बाहिरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । २८ अर्ब ८२ करोडबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातको लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भई हालसम्म ३ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ । 

यसरी बर्सेनि मल आयातमा ठूलो मात्रामा रकम खर्च गरे पनि रोपाइँको मुख्य सिजनमा मल नपाउँदा किसानको खेत बाँझै रहने, उत्पादन घट्ने मात्र होइन, खाद्य सुरक्षामै चुनौती खडा भइरहेको छ । ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’ भन्ने नारा बर्सेनि दोहोरिन्छ । बजेट भाषणमा मललाई प्राथमिकता दिने घोषणा पनि सुनिन्छ । तर, व्यवहारमा किसानको पीडा भने राज्यको प्राथमिकतामा छैन ।

यसको ताजा उदाहरण हुन्, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी । उनी खुलेरै भन्छन्, ‘मलको हाहाकार छ, हुन्छ । जोसुकै मन्त्री आए पनि हाहाकार हुन्छ ।’

गत वर्ष सरकारले मल खरिदका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तर, मन्त्री अधिकारीका अनुसार त्यो बजेटबाट साढे ४ लाख टनभन्दा धेरै मल आउन सक्दैन ।

बजारमा भने ११ देखि १३ लाख टनसम्म मलको माग छ । यस्तो अवस्थामा किसानको आवश्यकताको एक चौथाइ मात्रै मल पुर्‍याउन सकिने मन्त्रीकै स्वीकारोक्ति छ ।

‘राज्यप्रति दायित्व भइसकेपछि आउँछ–आउँछ भनेर बोल्नु परेको छ,’ मन्त्री अधिकारीको यो भनाइले सरकारले किसानको समस्या बुझ्न कति गम्भीरता देखाएको छ भन्ने प्रस्टिन्छ ।

नेपालमा करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ । धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा मात्रै करिब २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर, कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक (९ असारसम्म) अनुसार हाल सरकारी मौज्दातमा जम्मा ६६ हजार ४३३ मेट्रिक टन मल मात्र छ ।

धान सिजनका लागि कम्तीमा डेढ लाख टन युरिया र ८० हजार टन डिएपीको खपत हुन्छ । मल आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुँदा यसपालि पनि किसान विगतमा जस्तै मलबिना नै रोपाइँ गर्न बाध्य छन् । किसानले मल नपाएको कुरा सत्य भएको स्वीकार गर्छिन्, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवाका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमन पन्थी ।  

‘अहिले खेती गर्ने समयमा देशभरका किसानले मल नपाएको सत्य हो,’ उनी भन्छिन्, ‘मल अभाव हुँदा किसानलाई बाली लगाउन समस्या भइरहेको छ । टेन्डर प्रक्रिया लामो हुनुका साथै अन्य धेरै प्राविधिक समस्याका कारण किसानले मलका समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकार कृषि क्षेत्रलाई ‘नारा’ बनाउने तर किसानको वास्तविक पीडा समाधानमा वेवास्ता गरिरहेको छ । 

हुन त रासायनिक मल आयातको विकल्पस्वरूप स्वदेशमै उत्पादन गर्ने चर्चा दशकौं अघिदेखि चल्दै आएको हो । सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको चार दशक बितिसक्यो । तर, त्यो घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छैन ।

मल कारखाना खोल्न दीर्घकालीन सोच, ठोस लगानी योजना र दिगो राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर, यिनै आधार कमजोर हुँदा आज पनि नेपाल विदेशबाट मल आयातमा निर्भर छ ।