नेपालमा धानको उत्पादन हेर्दा त्यति सन्तोषजनक छैन । सरकारी आँकडा अनुसार ६२ लाख मेट्रिक टन जति धान भयो भने नेपालीहरूलाई भात खान पुग्छ । सरकारी तथ्याङ्कले नेपालमा ५४–५५ लाख मेट्रिक टन धान फल्यो भन्ने गर्छ । यदि त्यसो हो भने त्यही आठ दश लाख मेट्रिक टन बराबरको चामल आयात हुनुपर्ने हो तर तथ्याङ्कबाट हेर्दा ३०–४० अर्बसम्म धान–चामल आयात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर यो सबै अवस्था हेर्दा तथ्यांकमा नै गडबड छ या त उत्पादन नै भएको छैन । कि चामलको नाममा अन्य बस्तु पो आयात भइरहेको छ कि । त्यसैले अमिल्दो तथ्याङ्कले हामीलाई अलमल गराइरहेको छ । 

यति बेला रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १४ लाख हेक्टर जति छ । मनसुनले साथ दियो भने यति क्षेत्रमा धान खेती हुन्छ । यही क्षेत्रफलमा राम्रो उत्पादन भयो भने लगभग ५४–५५ लाख मेट्रिक टन धान फल्न सक्छ । यति बेला नेपालका ५० लाख युवा विदेश छन् भनिन्छ । त्यसैले दुई करोड जनसङ्ख्यालाई ५४–५५ लाख मेट्रिक टन धानले खान नपुग्ने भन्ने नै हुँदैन । त्यसबाहेक अन्य बाली जस्तै गहुँ, मकै, कोदो पनि उत्पादन भइरहेको छ ।

नेपालमा जति खेतीपाती भइरहेको छ त्यति नै खाने मुखहरू पनि छन् । ती मुखहरूलाई खाने खेतीपाती छैन । यसमा सन्तुलन मिलिराखेको छैन । वितरण प्रणालीहरू मिलिराखेको छैन । जसका कारण ठूलो मात्रामा आयात गरिरहनुपरेको छ । झण्डै मुलुकको बजेट बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरिरहनुपरेको छ । कृषि उपज अर्थात् त्यहीमाथि धान जस्तो बस्तुमा तालमेल मिलिरहेको छैन । हाम्रो माटोमा गेडा पोखिएको ठाउँमा मानो फल्छ । मानो रोपेर मुरी फल्ने ठाउँमा हरेक चीज आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ ।
नेपालमा धान उत्पादन हुने अथाह क्षेत्रहरू छन् । जहाँ पनि धान फलाउन सक्छौँ । पानी जम्ने खेतमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । आकाशे पानीको भरमा पनि रोप्न सकिन्छ । ढिँडो पीठो खान छाडेर भात नै मिठो लाग्यो भने पनि धान फलाउन सकिने प्रशस्त ठाउँहरू छन् । यति थोरै जनसङ्ख्यालाई खान नै नपुग्ने भूगोल होइन हाम्रो । यहाँ व्यवस्थापनको समस्या मात्र हो । 

छिमेकी देशहरूको नीति हेर्दा उनीहरूले आफ्नो अनुकूल मात्रै आयातको अनुमति दिइरहेका छन् । हामीले पनि उसकै अनुकूलतामा आयात गर्न दिइराखेको छौँ । उसलाई चाहिएन भने विभिन्न बहानामा नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । छिमेकी देशले आफ्नो ऐन वा कानुनमा नै टेकेर काम गरिरहेको छ । तर हामी कानुनमा नै भएको चीजहरू पनि फुकाउँदै जान्छौँ अर्थात् खुकुलो नीति अपनाउँछौँ । विदेशी उत्पादन सहज रूपमा नै आउने वातावरण बनाउँछौँ । त्यो धानमा मात्रै होइन । थुप्रै चीजहरूमा यस्तो भइरहेको छ । 

धान निर्यातको तथ्यांक पनि हामीसँग नहोला । भएका धान मिलहरू सबै बन्द हुँदै जाने, धान सीमा पारी निकासी गर्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । समर्थन मूल्य तोक्न थालेको केही वर्ष भयो । १४–१५ लाख हेक्टर भन्दा खेतीयोग्य जमिन बढाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब बढाउने भनेको चैते धान नै हो । चैते धानलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष छ । त्यही भनेर चैते धानको समर्थन मूल्य पनि तोकेको हुनसक्छ । 

तर सरकारले २८–२९ सय तोकेको छ तर किसानले १४–१५ सय पनि पाएको छैनन् । समर्थन मूल्य नै नपाएका किसानलाई राज्यले बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति दिँदैन । तर दिन्छौँ भन्नुपर्ने हो । अर्को वर्ष धान रोप भन्नलाई नैतिकताका आधारमा त्यो भन्न पर्छ कि पर्दैन ? नभए बेकारमा किन समर्थन मूल्य तोकिदिएको हो ? कार्यान्वयन नहुने मूल्य तोक्नुको औचित्य पनि छैन । औचित्य पूरा गर्न नसक्ने सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य छैन । 

समर्थन मूल्य भनेको सरकारले गर्ने एक प्रकारको ढाडस हो । समर्थन मूल्य तोकिदिने अनि कोठाभित्र ढोका लगाएर सुतिदिने काम सरकारबाट भइरहेको छ । अनि किसानले भूसको मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले भन्ने गरेको ६०–६५ मेट्रिक टन कसरी पुग्छ ?

चैते धान विस्तार कसरी गर्ने, आयातलाई कसरी घटाउने भन्ने लक्ष्य नै छैन । एउटै परियोजनामा अर्बौँ खन्याएको, त्यसमा भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार बाहिरिरहेका छन् । बजारले ठगेको, उचित मूल्य नपाएको गुनासो पनि व्याप्त छ । यस्ता कुरालाई राज्यले सम्बोधन गरिदिए किसानको छाती चौडा हुने थियो । उसले अर्को पटक राम्रो तरिकाले वा थप मनोबलका साथ काम गर्न सक्दथ्यो ।

सरकार तीन तहमा छ तर किसान एक्लै छन्

सरकार तीन तहमा छ । तर किसान एक्लै छ । आफ्नै बलमा खेती गर्छ । न हिजो बिउ किन्न कुनै अनुदान दिएको छ न आज बेच्नलाई कतै सहयोग गरेको छ । किसान एक्लै काम गरेर खाइरहेको छ । राज्य यहाँ बसेर चैते धान विस्तार परियोजना भनेर जागिर खाइरहेको छ । यस्तै नेपालको हालत । 

यस सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी भार स्थानीय सरकारलाई छ । किनभने किसान पनि स्थानीय तहमै छन् । किसानलाई पालिकाले प्रष्ट रूपमा चिन्छ ।  खेतीपाती, गोठ, चरन, खर्कहरू सबै त्यही नै छन् । स्थानीय बजारहरू पालिकामै छन् । संविधानले पनि कृषिको समग्र प्रगतिको अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग नै गरेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार योजनाबद्ध रूपमा जानुपर्छ र रणनीति बनाएर अघि बढ्नपर्छ । 

कोदो, मकै, तरकारी, मसलाजन्य बाली, पशुजन्य काम जस्ता थुप्रै सम्भावनाहरू छन् । यसभित्रबाट पालिकाले नगर बासीलाई खाद्यान्न अथवा कृषिजन्य उपजहरूमा आत्म निर्भर गराउँछु भन्ने खालको योजना तय गर्न सक्नुपर्छ ।  यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका खासै प्रभावकारी छैन । सङ्घ र प्रदेशले किसानसँग नजिक रहेर काम गरेको पाइँदैन । सङ्घ सरकारको कृषिको आँखाबाट हेर्दा धेरै ठूलो अर्थ देखिएको छैन । प्रदेश अन्तरगत रहेका कृषिका निकायका मान्छेहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेशको भूमिका अनुदान, ज्ञान, विज्ञ केन्द्र मात्रै भन्ने छ । त्यस कारण हामी हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन भनेर उहाँहरू आफैले नै स्वीकार गरिराख्नु भएको छ । त्यसैले सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी छ ।

केन्द्र विन्दुमा किसान 

सङ्घले विशेष गरेर नीतिहरू बनाउँदा, केन्द्रमा उत्पादक किसानलाई राखेर बनाउनु पर्‍यो, हल्का निर्णयहरू गर्नु राम्रो हुँदैन ।नेपालका किसानका उत्पादनलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, उनीहरूको मनोबल कसरी उच्च गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने कि बाहिर भएको उत्पादनहरूलाई कसरी सहज तरिकाले नेपाल भित्राउन सकिन्छ भनेर हेर्ने भन्ने खालको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । सङ्घले कुनै पनि काम नगरोस् तर बिगार्ने काम पनि नगरोस् भन्छु । किसानलाई केन्द्र विन्दुमा राखोस् ।
हाम्रो माटोमा एक प्रतिशतभन्दा कम प्राङ्गारिक पदार्थ छ । माटो अम्लीय भएर गइसक्यो भनेर भनी रहेको बेला सरकार अहिले पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेर लगानी बोर्डमार्फत कारखाना खोल्ने जिद्दी छाडेकै छैन । त्यो मल कहाँ प्रयोग गर्ने, प्रयोग गर्दा माटोको उर्वरा शक्तिलाई जीवित राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दृष्टिबाट सोच्न जरुरी छ । माटो नै जीवित भएन भने हामी कहाँ खेती गर्छौ र कस्तो खालको कृषि कल्पना गरेर रासायनिक मल कारखाना खोल्दै छौ । रासायनिक मलको विकल्पहरू धेरै नै छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

सात प्रदेशमा सात प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने भनेर किन बजेट विनियोजन गर्न सक्दैनौ ? किन ३० लाखभन्दा बढी किसान परिवारले अहिले पनि पशुपालन गरिराख्नु भएको छ ? ती किसानहरूको गोठलाई मल कारखाना बनाउने बुद्धि किन आउँदैन । डलर तिरेर मल खेतमा हालेर कहिलेसम्म चल्छ ?

लगानी सम्मेलनको सोकेशमा रासायनिक मल कारखानाको कुरा हुन्छ । सरकार पनि हरेक पटक रासायनिक मलमै केन्द्रित छ । झण्डै सात लाख मेट्रिकटन जति मल आवश्यक पर्छ भनिन्छ तर उपलब्ध गराउने बेला साढे तीन लाख मेट्रिकटनभन्दा माथि मल उपलब्ध गराउँदैन। यसका थुप्रै विकल्पहरू छन् ।  जैविक बाटोबाट जाने पहल गरिँदैन । त्यसैले दिगो विकासको दृष्टिकोणलाई अंगालेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ । कृषि रोप्ने र फल्ने विषय मात्र होइन । यो धेरै फराकिलो क्षेत्र हो । त्यसैले कृषिलाई सुधार गर्नको लागि प्रकृतिसम्मत बाटो नै अपनाएर जाने हो भने अहिले देखिएका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ । 

उद्धव अधिकारी
संस्थापक अध्यक्ष 
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल