सिँचाइ र आधुनिक कृषि प्रविधिको पर्याप्त सुविधा नहुँदा कर्णालीका अधिकांश किसान परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउन बाध्य छन् । असारको मध्य भएपछि किसानहरू धान रोपाइँमा व्यस्त छन् । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कर्णालीका अधिकांश जमिन असारको मध्यसम्म पनि बाँझो छ । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–२ का कृषक आशबहादुर गुरुङले समयमा पानी नपर्दा रोपाई समयमै गर्न नसकिएको बताए । मल, बिउ जस्ता अभावका कारण पनि कृषिले प्रतिफल दिन नसकेको बताए । खेती गर्ने सिजनमा जहिले मल, बीउ र सिँचाइको समस्या हुने गरेको बताए । ‘खेतीका लागि सिँचाइ सुविधा छैन । सधैँ आकाशे पानीको भर पर्नु परेको छ’ उनले भने, ‘बिउ र मल पनि समयमा नपाउँदा उब्जनी राम्रो हुँदैन ।’ 

वीरेन्द्रनगर–४ पाण्डवा सुवेदीले पनि खेती गर्ने बेला मल बीउकै समस्या झेल्नु परेको सुनाइन् । पानीको सुविधा नहुँदा अन्य खेती गर्न नसकिएको उनको दुखेसो छ । खेती–किसानी गर्दा सिँचाइको समस्याले धान रोपाइँ नै ढिलो हुने गरेको उनले बताइन् । पानी परेपछि मात्र रोपाई गर्न नसकिने भएपछि उत्पादन पनि धेरै हुन नसक्ने उनले बताइन् । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर २ की विमला उपाध्यायले पनि सिँचाइको अभावमा समस्या झेल्नु परेको बताइन् । उनले परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण आफूहरूले मनग्ये आम्दानी लिन नसकेको गुनासो गरिन् । ‘कृषिबाहेक अरू विकल्प छैन’ उनले भनिन्, ‘कृषिका लागि पर्याप्त प्रविधि र सुविधा छैन ।’ असार १५ लाग्न एक दिन अघि मात्र पानी परेपछि रोपाई सुरु गरेको उनको भनाई छ । 

खाद्यान्नमा कर्णाली परनिर्भर 

कर्णाली प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन । परम्परागत कृषि प्रणालीको प्रयोग र सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नहुँदा कर्णालीका किसानहरूले समस्या झेल्नु परेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार खाद्य सुरक्षाको हिसाबले कर्णालीमा वर्षेनी तीन लाख ४४ हजार नौ ३२४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । कर्णालीमा तीन लाख २० हजार ८९० मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । यो तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ ।

कर्णालीको प्रमुख बालीकारूपमा रहेको धान खेती ४९ हजार ४२५ हेक्टर जमिनमा गरिन्छ । असारको मध्येसम्म किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त छन् । किसानलाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने चटारो मात्रै छैन खेती गर्दा वर्षेनी झेल्दै आएका समस्या पनि उस्तै छन् । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उत्पादनमा कमी आउने गरेको छ । कृषि प्रणाली आधुनिक बनाइ उत्पादन बढाउने र किसानका दुःख घटाउने सरकारी नीति कागजमा मात्रै सीमित छ ।

कर्णालीमा २ लाख ८७ हजार ७६१ हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २ लाख ६०२ हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको छ । खेती गरिएको कुल जमिन मध्येको १९ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ भने बाँकी जमिनमा खेतीका लागि आकाशे पानीकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । सिँचाइको अभाव र कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन नसक्दा कर्णालीको प्रमुख बाली मध्येको धानको उत्पादन ओरालो लागि रहेको छ ।

खस्कँदो धान उत्पादन 

विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीमा लगातार धानको उत्पादन घट्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ लाख ५१ हजार ८ सय ५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ लाख ३७ हजार १ सय ६५ मेट्रिक टन उत्पादन भयो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ लाख २५ हजार १ सय ४३ मेट्रिक टन उत्पादन भयो भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने ३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा फेरि घटेर १ लाख २४ हजार ९ सय ६९ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भयो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा धान उत्पादन बढ्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा १ लाख २३ हजार ७९५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । 

तथ्याङ्क अनुसार डोल्पामा २७६, मुगुमा ४ हजार ४२०, हुम्ला ६१०, जुम्लामा २ हजार ९ सय, कालिकोटमा ३ हजार ८१, रुकुम पश्चिममा ३ हजार ४८, सल्यानमा ७ हजार ७८, जाजरकोटमा ३ हजार ६३, दैलेखमा ८ हजार ३१३ र सुर्खेतमा १२ हजार ६७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । तीन वटै तहका सरकारले उत्पादनमा बढवा दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । अझ कर्णाली प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर खेती प्रणालीको नीति लिएको छ । तर पनि बर्सेनि धान खेतीको अवस्था खुम्चिँदै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

कृषिमा छैन लगानी अनुसारको प्रतिफल 

कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढेको अनुपातमा कृषिको उत्पादन बढेको भने देखिँदैन । कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्र कृषिमा १९ अर्ब २ करोड १६ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । यसमा संघीय सरकार र स्थानीय तहको बजेट अझ बढी छ । कृषिमा लगानी अनुसारको प्रतिफल लिन नसकिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका का.मु सचिव परशुराम रावत स्वीकार गर्छन् । 

पछिल्ला वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न उत्पादन भन्दा पनि उच्च मूल्य कृषि बस्तुमा आधारित योजना बनाएकोले कृषि उत्पादनमा कमी भएको बताए । ‘मौषमी बाली भन्दा कर्णालीमा अन्य उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन बढेको छ’ उनले भने, ‘खाद्यान्न उत्पादन भन्दा कर्णालीमा स्याउ, सुन्तला र ओखर लगायतका उत्पादन बढाउन सके आम्दानी लिन सकिन्छ ।’ उनले कर्णालीमा पछिल्ला वर्ष धान खेतीको ठाउँमा स्याउ र अन्य नगदेबालीहरु हुन थालेपछि खाद्यान्न उत्पादन घटेको बताए । 

सिँचाइ सुविधाको विस्तार, गुणस्तरीय कृषि सामग्रीहरूको उपलब्धता र उन्नत कृषि प्रविधिको उपयोगबाट उत्पादकत्व बढाउन सकिने सम्भावना कर्णालीमा रहेकोले प्रदेश सरकार अब रणनीतिक कृषिमा परिवर्तनको लागी लाग्ने उनले बताए ।