१५ चैत ०८१ मा प्रा. डा. केशरजंग बरालले उपकुलपति पदबाट राजीनामा दिएपछि हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय निमित्तको भरमा चलेको छ । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका बेला ‘मेरिटोक्रेसी’ भन्दै दोस्रो नम्बरमा रहेका बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो । तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा आइसकेपछि टसल सुरु भएको थियो ।

त्रिविको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब थेग्न नसकेर बरालले राजीनामै दिएर हिँड्नुपर्ने अवस्थासम्म पुगे । २ वैशाख ०८२ मा कुलपतिसमेत रहेका ओलीले त्रिविका रेक्टर खड्ग केसीलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २१ (ख) ले ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठ प्राध्यापकलाई तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐनको व्यवस्थाअनुसार केसीको कार्यकाल अब केही हप्ता मात्र बाँकी छ । कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलति खोज्न गत ६ जेठमै तीन सदस्यीय सर्च कमिटी बनाएका छन् । जसमा त्रिवि सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षासचिव दीपक काफ्ले र योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीताकुमारी पौड्याल सदस्य रहेका छन् । 

उक्त कमिटीले न योग्य उम्मेदवार भेट्टाएको छ, न त आपसी छलफल नै गर्न सकेको छ । हालसम्म दुईपटक भन्दा बढी बैठक बस्न नसकेको भन्दै कमिटीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

समिति सदस्य गीताकुमारी पौडेल सर्च कमिटीले उपकुलपति नियुक्तिको लागि हालसम्म कोहीकसैलाई पनि सिफारिस नगरेको बताउँछिन् । छिट्टै कुलपति समक्ष नाम सिफारिस गर्ने गरी तयारी गरेको पौडेलले बताए पनि प्रगति भने हुन सकेको छैन । 

उपकुलपति छनोटका लागि आन्तरिक रूपमा विज्ञापन भइसकेको र सहकुलपतिले बायोडाटाहरू लिने काम गरिरहेको जानकारी सदस्य पौडेलले जानकारी दिइन् । 

त्रिविको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै सिस्टम अनुसार काम नगर्ने र काम गर्न नदिने भएको पूर्वउपकुलपति प्रा.डा बरालको आरोप छ । ‘इन्स्टिच्युसनल कन्सेप्ट’बाट विश्वविद्यालय चलाउनुपर्ने भएपनि त्यसरी अरूलाई पनि चलाउन नदिने र आफूले पनि नचलाउने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण विभिन्न समस्याहरू आउने गरेको उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा नै राखेन,’ उनी भन्छन्, ‘उच्च शिक्षालाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्न नसके दीर्घकालमा यसले असर पार्ने देखिन्छ ।’ उपकुलपतिले आफ्नो टिम छनोट गर्न सके र विश्वविद्यालयको सत्ता उपकुलपतिको नेतृत्वमा भएको खण्डमा विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति हुन सक्ने उनको बुझाई छ । 

शक्ति केन्द्रमा धाएर बनेको उपकुपतिले विश्वविद्यालय आफ्नो ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्ने उनले बताए । अहिलेकै प्रक्रियाबाट नियुक्त हुँदा पनि शक्ति केन्द्रमा नधाएर काम गर्ने विषयमा हस्तक्षेप हुन नहुने सर्तसहित आउन सकेमा फरक हुन सक्ने तर शक्ति केन्द्र आएर आउने व्यक्तिले भने काम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । 

‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा उपकुलपति नियुक्त हुने सम्भावना कति ? 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक मेरिटोक्रेसीका आधारमा प्रा.डा बराल उपुकलपतिमा नियुक्त भएका थिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्ष त्रिविको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका उपकुलपति डेढ वर्षपनि टिक्न सकेनन् । 

त्रिविमा आएको १३ महिना बराल राजीनामा बुझाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालमा त्रिवि उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा आएका बराल सत्ता समीकरणमा फेरबदलपछि भने राजीनामा नै दिएर हिँड्नुपर्यो । 

बराल मेरिटोक्रेसीका आधारमा उपकुलपति नियुक्त भएको भनिए पनि माओवादीसँगको निकटताका कारण उनले जिम्मेवारी पाएको आरोप भने कायमै थियो, छ । 

बराललाई नियुक्त गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञापन नै आह्वान गरेर दरखास्त लिएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको नेतृत्वमा उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ तयार गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

उक्त समितिल  २३ पुस २०८० मा १५ दिनको समय सीमा राखेर योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले उपकुलपति पदमा दरखास्त दिन आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको उक्त विज्ञापनमा ४३ जनाले दरखास्त दिएका थिए । दरखास्त दिएका उम्मेदवार मध्ये १४ जनालाई शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुसन्धानमूलक लेखका आधारमा सर्टलिस्टमा छनोट गरेर २५ माघ २०८० मा नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

कमिटी गठन भएको करिब डेढ महिना पुग्दा पनि दुईपटक बैठक बस्नु बाहेक अन्य कुनै काम समितिले गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री पन्त सिधै सर्च कमिटीबाट कुलपतिलाई नाम सिफारिस गर्ने योजनामा छन् ।

 

सोही योजनाअनुरूप उनले सम्भावित व्यक्तिहरूको बायोडाटाको अध्ययन गरिरहेका स्रोतको दाबी छ ।  करिब डेढ महिना पुग्दा पनि दुई पटक बैठक बस्नु बाहेक अन्य कुनै काम समितिले गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री पन्त सिधै सर्च कमिटीबाट कुलपतिलाई नाम सिफारिस गर्ने योजनामा छन् । सोही योजना अनुरुप उनले सम्भावित व्यक्तिहरूको बायोडाटाको अध्ययन गरिरहेका स्रोतको दाबी छ ।

सर्टलिस्टमा परेमा १४ जना मध्येबाट शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुसन्धानमूलक लेख, अन्तर्वार्ता एवं प्रस्तुतीकरणका आधार प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकी, प्रा.डा केशरजंग बराल र प्रा.डा. टंकनाथ धमलाको नाम समितिले ६ फागुन २०८० मा उपकुलपति नियुक्तिका त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । समितिले सिफारिस गरेको आधारमा दोस्रो नम्बरमा रहेका बराललाई प्रचण्डले १० फागुन २०८० मा त्रिवि उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए ।

माथिउल्लेखित प्रक्रियालाई हेर्दा मेरिटोक्रेसीका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न ‘फास्ट ट्रयाक’मै अघि बढ्दा पनि करिब डेढदेखि दुई महिनाको समय लाग्ने देखिन्छ । तर, निमित्त उपकुलपतिको अवधि सकिन १९ दिन मात्रै बाँकी रहेकाले अब त्रिविमा आउने नयाँ उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटोक्रेसीका आधारमा आउने सम्भावना कम देखिन्छ ।

यहीबीचमा शिक्षा मन्त्रालयको सचिव हेरफेर भएका कारण पनि सर्च कमिटीले कामलाई तीव्रता दिन सकिरहेको छैन । वर्तमान शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल मातृशोक परेकाले बिदामा रहेका कारण सर्च कमिटीको काम अझै केही समय ढिला हुने देखिन्छ ।

कमिटी गठन भएको करिब डेढ महिना पुग्दा पनि दुई पटक बैठक बस्नु बाहेक अन्य कुनै काम समितिले गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री पन्त सिधै सर्च कमिटीबाट कुलपतिलाई नाम सिफारिस गर्ने योजनामा छन् । सोही योजनाअनुरूप उनले सम्भावित व्यक्तिहरूको बायोडाटाको अध्ययन गरिरहेका स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै, शिक्षाविद् प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेल जुन विधिबाट उपकुलति नियुक्त गरे पनि योग्य व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा पठाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट कसैले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरी नियुक्ति गर्ने वातावरण नबनेसम्म विश्वविद्यालयमा सुधार नहुने उनको बुझाइ छ ।