शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ल्याउने तयारी गरिएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको बैठकमा उनले शिक्षकसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि थप केही समय माग गरे ।

आजको बैठकले विधेयक पारित गरेर जाने तयारी गरे पनि शिक्षामन्त्री पन्तले केही कुरा मिल्न बाँकी रहेकाले समय माग गरेका हुन् । उनले विधेयक सम्बन्धमा केही समय माग गरेपछि समिति सभापति अमरबहादुर थापाले बैठक स्थगित गरे ।

‘मन्त्रीका हैसियतमा मलाई सबै कुरा मिलाउन समय चाहिन्छ’, शिक्षामन्त्री पन्तले बैठकमा भने, ‘अहिले बैठक स्थगित गरौँ । अलि परिपक्व भएर विधेयक पास गरौँला ।’ उनले बजेट विनियोजन भइसकेकाले शिक्षकसँग गरिएका नौ बुँदे सहमतिअनुसार नै विधेयक ल्याउनेसमेत जानकारी दिए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सहमतिबाट नै  विधेयक जारी गर्नुपर्ने भएकाले नै विधेयक समितिबाट पास गर्न थप समय लाग्ने बताए । उनले विधेयकमा केही कुरा मिल्न बाँकी रहेका र त्यसमा छलफल भइरहेको बताए ।

समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले अथक प्रयासबाट विधेयक ल्याउने तयारी गरे पनि केही बुँदा नमिलेकाले थप छलफल गर्नु परेको बताए । उनले अधिकांश कुरा मिलेसकेको र मिल्न बाँकी विषयमा विलम्ब गर्न नहुने बताए । 

समितिका धेरैजसो सदस्यले आज रातभरि बसेर दफावार छलफल गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य डिगबहादुर लिम्बूले विधेयकलाई चाँडै टुङ्ग्याएर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने भएकाले आजै पारित गर्न आग्रह गरे ।

समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले सांसदले कानुन बनाउने भन्दै आज नै विधेयक पारित गरेर जानुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य रेखा शर्माले विधेयकलाई अल्झाएर बस्न नहुने भन्दै आजकै बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् ।

समिति सदस्य प्रभु हजाराले निजामती विधेयकभन्दा चाँडै ल्याउनुपर्ने शिक्षा विधेयकलाई कसैको चाहनामा रोक्न नहुने बताए । ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले रातभरि काम गरेर भए पनि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

समिति सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयक पारित गर्ने समय लम्ब्याएर राखेमा दबाब समूहले त्यति धेरै दबाब दिने बताइन् । समिति सदस्य दीपा शर्माले विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । 

समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीमगरले विधेयकलाई चाँडै टुङ्ग्याएर जानुपर्नेमा जोड दिइन् । समिति सभापति थापाले सरकारले चाँडै नै विधेयकलाई पारित गर्नेगरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।