नेपाल शिक्षक महासंघसँग गत १७ वैशाखमा भएको सहमतिअनुसार आइतबार ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्ने थियो ।

१५ असारमा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु त परको कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पनि पारित हुन सकेन । शिक्षा विधेयकमाथि अझै केही विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण अझै केही दिन शिक्षा विधेयक समितिमै रहने देखिएको छ ।

केही दिनदेखि शिक्षा विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्र बनाएको समितिले यसअघि टुङ्ग्याइसकेका विषयमा समितिका सदस्यहरूले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि विधेयकमाथिको छलफल थप लम्बिने देखिएको हो ।

आफूसँग गरेको सहमति अनुसार तोकिएको मितिमा शिक्षा विधेयक पारित नहुने भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषयमा विलम्ब र षड्यन्त्र भए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । सहमति अनुसार शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस नभएका कारण शिक्षक–कर्मचारी संशङ्कित र आक्रोशित बनेको महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले आइतबार शिक्षा समितिमै पुगेर महासंघसँग भएको सहमति अनुसार शिक्षा विधेयक टुङ्गिनुपर्छ भन्ने कुरा पुनः जानकारी गराएको बताइन् । 

विगतमा भएका सहमतिअनुसार नै शिक्षा विधेयक आउनुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघको रहेको उनले बताइन् ।

मन्त्रालय र महासंघबीच भएका छलफलमा एक किसिमको धारणा बने पनि मन्त्रालयले उक्त धारणालाई तोडमोड गरेर समितिमा लगेको उनको आरोप छ । 

महासंघको बटमलाइन सरकार र शिक्षा समितिले बुझेको भन्दै महासंघसँग बार्गेनिङ गरेर सहमतिमा पुग्ने नभई महासंघसँग भएको सहमति अनुसार नै विधेयकलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने अडानमा महासंघ देखिएको छ ।  

पराजुलीका अनुसार ११ जेठदेखि १८ गतेसम्म पटक–पटक छलफल गरेर मन्त्रालयले सबै कुरा टुङ्ग्याएको थियो, तर महासंघसँग एक किसिमको सहमति गर्ने र समितिको छलफलको विषयमा मन्त्रालयले अर्कै कुरा लग्ने काम गरेकाले विधेयकमाथि सहमति जुट्न नसकेको उनको बुझाई छ । 

यता शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा भने अबको तीनभित्र विधेयक पारित भएर सदनमा जाने दाबी गर्छन् ।

उनका अनुसार शिक्षा विधेयकमाथि लगभग सबै कुरामा सहमति जुटिसकेको र छुटपुट कुरामा समझदारी गरेर तीन दिनभित्र विधेयकलाई शिक्षा समितिबाट पारित गरेर सदनमा लग्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

मुख्य विवादमा सहमति, अब के बाँकी ? 

शिक्षा समितिले शिक्षा विधेयकमाथि देखिएका मुख्य विषयमा लगभग सहमति जुटाइसकेको अवस्था छ । प्रस्तावित मुल शिक्षा विधेयकमा नै कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो । यही विषय शिक्षा समितिको मुख्य टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको थियो ।

अधिकांश शिक्षा समितिका सदस्यहरूले संविधानको कार्यान्वयन र ‘स्प्रिट’ अनुसार काम गर्न निश्चित समय तोकेरै निजी लगानीका विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफूहरू कुनै पनि हालतमा गुठीमा नजाने चेतावनी दिँदै आएका थिए । यसैबिच शिक्षा समितिले उक्त विवादमा मध्यममार्गी समाधान निकालेर उक्त विवादमा सहमति जुटाएको छ ।

शिक्षा समितिले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने निश्चित समय नतोकेर निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने विषयमा समितिले सहमति जुटाएको हो ।

यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा पनि विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएका थिए । माध्यमिक तह भन्नाले कक्षा १२ सम्मको अध्ययन अध्यापनलाई जनाउने भएका कारण अधिकांशले कक्षा १२ लाई नै बोर्ड परीक्षा मान्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । तर शैक्षिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरूले भने एसइईलाई निरन्तर दिनुपर्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन् । उक्त विषयमा पनि समितिले एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने गरी सहमति जुटाएको छ ।

शिक्षा विधेयकलाई सबैभन्दा बढी पेचिलो बनाएको अर्काे विषय हो– प्रारम्भिक बालविकास कक्षा कति वर्ष सञ्चालन गर्ने भन्ने । शिक्षा समितिका अधिकांश सदस्यहरू विद्यालय शिक्षाको जग नै प्रारम्भिक बालविकास कक्षा भएकाले त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन लगानी गर्न डराउन नहुने धारणा राख्दै आएका थिए, भने बालविकास कक्षा कति वर्ष सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मतभेद रहेका थिए ।

समितिले प्रारम्भिक बालविकास कक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने र निजी र सामुदायिक विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास कक्षा दुई वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी सहमति जुटाएको हो । हालसम्म निजी विद्यालयले आफूखुसी ढंगले तीनदेखि चारवर्षसम्म ईसीडी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए भने सामुदायिक विद्यालयले एक वर्ष सञ्चालन गर्ने गरेका थिए । 

ईसीडीलाई विद्यालय संरचनामा ल्याइसकेपछि त्यहाँ कार्यरत सहजकर्तालाई पनि ‘बालशिक्षक’ भन्नुपर्ने प्रस्ताव शिक्षा समितिका सदस्यले गरेका छन् भने विभिन्न कारण देखाउँदै सरकार उक्त प्रस्ताव मान्ने पक्षमा देखिएको छैन । तर उनीहरूको वृद्धि विकासको विषयमा समितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई स्थायित्व दिने सवालमा पनि अझै शिक्षा समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन । यसअघि एकचरण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएपनि महासंघ र मन्त्रालयबीच अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशतलाई स्थायी गर्नुपर्ने सहमति भएपनि शिक्षा समितिमा शिक्षा मन्त्रालयले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति जनाएपछि आइतबार महासंघका पदाधिकारीले समितिमै पुगेर दबाब सिर्जना गरेका थिए । त्यसपछि उक्त विषयमा अहिले पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्रस्ताव शिक्षा समितिका सदस्यहरूले गरेका छन् ।

यसैगरी शिक्षकलाई कारबाही तथा बर्खास्त गर्ने कारबाहीको अधिकार कुन तहको सरकारलाई दिने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । महासंघले शिक्षकलाई कारबाही वा बर्खास्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकार वा शिक्षा विभागलाई दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तर, शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकाले सो अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । उक्त विषयमा समिति सदस्यहरूबीच मतभेद हुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन । यस्तै, शिक्षकको आवधिक बढुवा बिना सर्त निश्चित समयमा हुनुपर्ने माग महासंघले गर्दै आइरहेको छ । उक्त विषयमा पनि समितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।