अन्ततः सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा चार वटा उद्योगको सम्पत्ति बिक्रीका लागि मूल्याङ्कन गर्न अर्थ मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्तिको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसका लागि आशय पत्र माग गरिएको छ।

चारै उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कनपछि आगामी कदमहरू तय गरिने जनाइएको छ। जनकपुर चुरोट कारखानाको हकमा आगामी २३ असारभित्र आशय पत्र पेस गर्न समय सीमा तोकिएको छ। वर्षौँदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका यी उद्योगहरूलाई निजीकरण वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई औद्योगिक क्षेत्रको पुनर्जीवनसँग जोडेर अघि बढाउने सङ्केत दिएको छ। 

त्यस्तै, मन्त्रालयले बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्टको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि २७ असारलाई आशय पत्र पेस गर्ने मिति तोकिएको छ । परामर्शदाता नियुक्ति पछि उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । अहिले रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको अध्ययन भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘रुग्ण तथा बन्द उद्योगहरू सञ्चालनको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमार्फत काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले सात रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ गर्ने निर्णय लिएको थियो । सोही अनुसार अहिले दायित्व र सम्पत्ति यकिन गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’ 

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अध्ययनको काम गरिरहेको छ । सात उद्योगहरूमध्ये उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् भने गोरखकाली, जनकपुर, ओरियन्ट, बुटवल धागो कारखाना बन्द अवस्थामा छन् । 

निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले संसदबाट पास गरेको निजीकरणसम्बन्धी पहिलो अध्यादेश २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ । ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले निजीकरण भन्ने शब्द टार्ने प्रयास गरे पनि सम्पत्ति मूल्याङ्कन, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, मर्जर र सेयर बिक्रीको सम्भावनाले यो प्रक्रिया अन्ततः निजीकरणमै पुग्ने सङ्केत दिन्छ । उद्योग जसरी सञ्चालन गरे पनि त्यसको उद्देश्य स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यदि बन्द भएका उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधारमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । ‘यदि बन्द भएका उद्योगहरूलाई तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं जनताले रोजगारी पाउने छन्,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘कलकारखाना र उद्योग भनेको केवल उत्पादन मात्रै होइन, वृहत् रोजगारीसँग जोडिएको क्षेत्र हो ।’

उनका अनुसार नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा साधन स्रोतहरू छन् तर तिनको समुचित सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । यदि ती स्रोतसाधनलाई आधुनिक र व्यावसायिक ढंगले उद्योगसँग जोड्न सकियो भने मुलुक समृद्ध बन्छ । औद्योगीकरणको विकास अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने मूल आधार भएको उनी बताउँछन् । ‘विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले औद्योगिक विकासमार्फत नै सुदृढ आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल भने अझै पनि औद्योगिक विकासको मामिलामा निकै पछि परेको छ । सरकारले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्छ । आयातमुखी अर्थव्यवस्थाबाट बाहिर निस्कन हामीले आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी मोडलमा जानै पर्छ ।’

साथै सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवसायको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिँदा वा लामो समयका लागि स्वामित्व नै दिँदा पनि निजीकरणका क्रममा भएका विगतका गल्ती भने दोहरिन दिन नहुने उनको तर्क छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेख गरे बमोजिम नै मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले सात रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ गर्ने निर्णय लिएको थियो ।  कुनै उद्योग वा व्यवसाय यथावत् सञ्चालन गर्नु उपयुक्त होला भने कुनैलाई बन्द गरेर नयाँ प्रकारले सुरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसैले प्रत्येक उद्योगको छुट्टाछुट्टै विवरण तयार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन वा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्नुको उद्देश्य भने रोजगारी वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने हुनु आवश्यक देखिन्छ ।