संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मा समावेश कुलिङ पिरियडका विषयमा विवाद चर्किएको छ । प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरूले समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

माओवादी केन्द्र का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थाका विषयमा गरिएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो गम्भीर लापरबाही समिति सभापतिको सहयोगविना नहुने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । 

कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति खान नपाउने कानुनमै व्यवस्था गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मति भएको थियो । तर,  वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रमुख सचेतक एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानी राज्य विरुद्धको कसुर भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । 

कुलिङ पिरियडमा किर्ते भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामाको माग समेत चर्किएको छ । यसैबीच कांग्रेस नेतासमेत रहेका खतिवडाले विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडमा देखिएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन् । यसमा छानबिन हुनुपर्ने र दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । 

एमालेका नेता पदम गिरीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरलाई गम्भीर षडयन्त्र भएको भन्दै संलग्नले नैतिकताको आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ र कारबाही भोग्नुपर्ने बताएका छन् । रास्वपालगायतका दलहरूले पनि चर्को विरोध जनाउँदै सभापति खतिवडाको राजीनामा मागिरहेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य गगन थापाले पनि निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेलबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।