प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सोमबार (१६ असार) जसरी पनि ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’लाई पास गर्ने योजनामा थियो, जसअनुरूप शिक्षा समितिको बैठक बिहान ८ बजे बोलाइयो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका अधिकांश सांसद पनि शिक्षा विधेयकलाई सोही दिन पारित गर्नुपर्ने योजनासहित समितिको बैठकमा उपस्थित भए । शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको अवस्था र नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच विधेयक पारित गर्ने समय घर्किसकेकाले पनि शिक्षा समितिका सदस्य १६ असारमा नै विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।

१७ असार बिहान ८ बजे शिक्षा समितिको बैठक बस्ने भनिएकोमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघलाई हालसम्म शिक्षा समितिले टुङ्ग्याएको विषय र महासंघका माग सम्बोधन गरिएको विषय जानकारी गराउने भन्दै शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापासँग समय मागेर शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागी महासंघका पदाधिकारीले गत ११ जेठदेखि १८ गतेसम्म मन्त्रालयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याइएका २७ बुँदाभन्दा बाहिर गएर छलफल नगर्ने अडान लिँदै बैठकबाट हिँडेपछि उक्त बैठक निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको थियो ।

करिब ८ घण्टा ढिला गरी शिक्षा समितिको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री पन्तले शिक्षा विधेयकमा थप वातावरण बनाउन सरकारलाई समय आवश्यक परेको जनाउँदै बैठक स्थगित गरेर समय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले सुरुमै शिक्षक पुनः आन्दोलनमा नजाने गरी समाधान खोज्न वार्ता गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समय आवश्यक पर्ने भएका कारण समितिले सरकारलाई समय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

मन्त्री पन्तको उक्त प्रस्तावमा शिक्षा समिति सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले सांसद एवं शिक्षा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समर्थन गरे ।

शिक्षक महासंघको आन्दोलनको दबाबका कारण अधिकांश निर्णय भएका कारण त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै घिमिरेले अस्थायी प्रकृतिका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायित्व दिने प्रस्ताव आफू र आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव रहेको सांसद घिमिरेले बैठकमा उल्लेख गरेका थिए ।

‘६०/४० को कुरामा साथीहरूलाई एउटा कुरा निवेदन गर्छु । यो मेरो प्रस्ताव हो, मेरो पार्टीको पनि प्रस्ताव हो । यसलाई सरकारले ६०/४० नै गरोस्, म पनि त्यही पक्षको मान्छे हो । म पनि खुलालाई बढ्ता जोड दिने मान्छे हो । तर, तोकिएबमोजिम हुनेगरी भनेर सरकारलाई यसको जिम्मेवार बनाएर दिनेगरी जाने हो भने ठिक छ हैन भने यो जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो भने कांग्रेसको यसमा सहमति रहँदैन । कांग्रेसका असहमतिको बाबजुद पनि तपाईंहरूले विधेयक पास गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ भने पठाउनुहोस् । धन्यवाद छ म चाहिँ हिँड्छु,’ घिमिरेले भने । 

यस्तै, एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले थप वातावरण बनाउन मन्त्रीले समय माग गरेपछि त्यसको कारणतर्फ नगइ केही समय उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । शिक्षामन्त्री पन्त र प्रमुख सचेतक घिमिरेले विधेयक पास गर्न वातावरण मिलाउनुपर्ने भन्दै समय माग गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बू, एमाले सांसद विद्या भट्टराई, माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ईश्वरी घर्ती, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठलगायतले विधेयकलाई सोमबार नै पारित गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

एमाले सांसद एवं समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीले बैठक स्थगित गर्ने कसको प्रस्ताव हो भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले बैठक स्थगित गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै कसैको दबाब र प्रभावमा नपरेर सोमबार नै शिक्षा विधेयकलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । अधिकांश समिति सदस्यले सोमबार नै शिक्षा विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि शिक्षामन्त्री पन्त, समिति सदस्य  विश्वकर्मा, श्याम घिमिरेका कारण शिक्षा समितिले शिक्षा विधेयक पारित गर्न सकेन । 

शिक्षामन्त्री पन्तले सरकारले समय माग गर्दा गर्दै समितिले विधेयक पारित गर्न नसक्ने भन्दै धम्कीपूर्ण आवाज बोले भने समिति सदस्य घिमिरेले आफ्नो पार्टीको समर्थनबिना विधेयक पारित गर्न सके गर्नुहोस् भन्ने ठूलो दलको दम्भ देखाए । जसका कारण अधिकांश समिति सदस्यले शिक्षा विधेयकलाई सोमबार नै पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि शिक्षा समिति सभापति सरकारलाई समय दिन बाध्य बने र समितिबाट शिक्षा विधेयक पारित हुने मिति अनिश्चित बन्यो ।  

सभापति अम्मरबहादुर थापाले हालसम्म विधेयकमाथि भएका सहमतिमाथि पुनरावलोकन नगर्ने सर्तसहित सोहीअनुसार सहमति जुटाउन सरकारलाई समय दिएका छन् ।

शिक्षा समितिका सभापति थापाका अनुसार सबै विषय टुङ्गो लागि सकेकाले कांग्रेसको धारणा आएपछि विधेयक पारित हुने बताए । ‘समितिले निर्णय गरिसक्यो, समितिको निर्णयसँग सहमति हुनका लागि समय चाहियो भनेका छन् । कहिले सहमति ल्याउँछन् त्यतिबेला विधेयक पास हुन्छ,’ उनले भने ।

समितिले हालसम्म गरेका निर्णयमा पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको थापाको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले विषयगत समितिमा रहेको सांसद, सभापति र शिक्षामन्त्रीलाई नेपाल शिक्षक महासंघका माग मुद्दा कण्ठस्थ हुँदा पनि शिक्षा विधेयकलाई नटुङ्ग्याएर महासंघलाई कारण देखाएर विधेयकलाई अनिश्चित बनाएकोप्रति महासंघको आपत्ति रहेको बताइन् ।  

तोकिएको समयमा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुको सट्टा महासंघलाई दोष लगाएर  उम्किन खोजेकोमा महासंघको आपत्ति रहेको सहअध्यक्ष पराजुलीले बताइन् । यसअघि नै मन्त्रालयसँग एक हप्ता लगाएर २७ बुँदामा सबै कुरा टुङ्ग्याइसकेकाले अब सोही विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको र उक्त विषयमा छलफल गर्न महासंघ मन्त्रालयमा नजाने जानकारी पनि उनले दिइन् । 

शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको बेला अन्तिम समयमा शिक्षामन्त्री र केही प्रमुख नेताहरूको रणनीतिक अडान, समय माग र निर्णय प्रक्रियामा अनपेक्षित ढिलाइले विधेयक अनिश्चितकालका लागि अल्झिएको छ । समितिमा लामो समयदेखि चलिरहेको छलफल, सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति र अधिकांश समिति सदस्यको विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि अन्तिम घडीमा देखिएको यस्तो राजनीतिक तथा प्रशासनिक विचलनले विधायन प्रक्रिया पुनः अन्योलमा पारेको हो । 

संसदीय समितिले विधेयकका मुख्य बुँदामा सहमति जुटाइसकेको अवस्थामा, मन्त्रीको तर्फबाट थप ‘वातावरण बनाउनुपर्ने’ नाममा समय माग गर्नु, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको पार्टी समर्थन नदिने चेतावनी र समितिभित्रै उठेका भिन्न–भिन्न धारणा संयोजन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रको बहुप्रतिक्षित सुधार योजना फेरि टारिएको छ ।

यससँगै सरकार र महासंघबीच पहिल्यै भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । साथै, विधेयक पारित नहुँदाको दोष महासंघतर्फ सर्‍याउने प्रवृत्तिले पनि विवाद थप गहिरिएको छ । अब यो विधेयक कहिले पारित हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन । यसले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति निर्माण र शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया फेरि अन्योलमा पारेको छ ।