बहुप्रतिक्षित संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
बुधबार राति भएको फैसला अनुसार ०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको भरमा नियुक्त गरेका ५२ जना (अहिले केही अवकाश) विरुद्ध परेको रिट खारेज भएको हो ।
मध्यराती भएको यस फैसलासँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू शर्मा र डा चुडालले रिट खारेज हुने पक्षमा राय दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र डा सुवेदीले ३० मङ्सिर २०७७ को संवैधानिक परिषदको सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएको छ भने २६ वैशाख २०७८ को दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका छन् ।
अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएर गत जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि फेरि असार १८ का लागि फैसला सुनाउने तय गरेको थियो । लामो छलफलपछि अदालतले आज मध्यरातमा रिट खारेज हुने फैसला गरेको छ । मध्यरातमा संवैधानिक इजलास बसेर प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासबाटै राय बाझी फैसला भएकाबारे जानकारी गराएक थिए ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
