२० दिन लामो रस्साकस्सी पछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको २५ औँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले कर्णाली प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरिन् । 

असार १ गते मध्य राति मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेश सभामा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार ६६ लाख ५५ हजारको बजेट पेस गरेका थिए । प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट विभेदकारी भएको भन्दै पटक पटक प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । बजेटको छलफलमा सत्ता साँझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि विरोध जनाएका थिए । 

शुक्रबार दिनको एक बजे प्रदेश सभा बोलाइएको भए पनि प्रतिपक्षी माओवादी अवरोधका कारण साँझ अबेर मात्र बैठक सुरु भएको थियो । शुक्रबारको बैठकमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजित ११ करोड ५० लाख रकमलाई विभिन्न योजनामा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पछि बैठक सुचारु भएको थियो । 

शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजित विशेष प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त विशेष प्रस्तावमार्फत विपक्षी दलका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजकुमार शर्माको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा विभिन्न योजनामा विनियोजन भएपछि माओवादी केन्द्र बजेट पारित गर्न सहमत भएको हो । 

उक्त विशेष प्रस्तावमार्फत ११ करोड ५० लाखको थप योजना रुकुम पश्चिममा विभिन्न सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नति, सिँचाई कुलो निर्माण र फलफूलका बिरुवा वितरणमा छुट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार ६६ लाख ५५ हजारको बजेट शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार छ ।  

कर्णाली  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार (२३.६४ प्रतिशत) र  पुँजीगततर्फ  १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार (६०.५५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, विशेष अनुदान तथा समपूरक बजेट र आन्तरिक राजस्व  समेत गरी उक्त बजेट तयार पारिएको मन्त्री शाहले बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक राजस्वबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने रकम ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुन आएको रकम १० अर्ब २७ करोड ३० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रदेशको बजेट छ । 

कर्णाली सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबापत ४९ करोड ४६ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरी बजेट बनाएको जनाइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने कार्यक्रम एक करोड ८७ लाख स्रोत परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट बनाएको मन्त्री शाहले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ । 

राप्रपा र समाजवादीको असन्तुष्टि 

कर्णाली प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भए पछि राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । बजेट पारित लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै दुवै जना सांसदले कर्णालीको बजेट कर्णालीको विकासमा लागि नभई दलाल र बिचौलीको लागि भएको बताएकी छन् । 

‘कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट भागबन्डामा अन्ततः राति जोर जुलमले पास,’ सांसद कल्याणी खड्काले फेसबुक वालमा लेखेकी छन्, ‘कर्णालीको विकासका लागि नभई दलाल र बिचौलियाको लागि बजेट । न त जनताको मागमा, न त प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण  आवश्यक योजनामा । बिचौलिया कमिसनको  माग पुरा भयो ।’ 

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले सुरु सुरुमा त आँखा रातो पारेर विरोध गरे, रोष्टमबाटै किताब च्याते । तर अन्तिममा अबेरसम्म कराउने, भागबण्डा मिलाउने पुरानै राजनीतिक नौटङ्की दोहोरियो । त्यसैले यो कर्णालीको विकासको बजेट होइन, दलालहरूको रजाइँ  हो समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको सपना एकादेशको कथा भयो’ खड्काले लेखेकी छन् । 

यस्तो छ राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीको प्रतिक्रिया 

अन्ततः बजेट पास भयो- न त जनताको मागमा, न त प्रदेशकै जरुरी आवश्यकतामा तर बिचौलियाको टेबुल र कमिसनको क्यालकुलेटर हेरेर यो वर्षको बजेट पारित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले सुरु सुरुमा त आँखा रातो पारेर विरोध गरे,रोष्टमबाटै किताब च्याते । तर अन्तिममा ‘अबेरसम्म कराउने, भागबन्डा मिलाउने’ पुरानै राजनीतिक नौटङ्की दोहोरियो । त्यसैले म भन्छु–यो कर्णालीको बजेट होइन, दलालीको बुलेटिन हो । यस्तै प्रवृत्तिले साकार होला त समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको सपना ? ‘बन्छ कर्णाली हाम्रै पालामा हैन त !’