कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडी छरपस्ट भइसकेपछि ७ सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठनको निर्णय भएको छ । संघीय निजामती ऐनमा कुलिङ अफ पिरियड राख्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको कसरत सराहनीय देखिए पनि त्यसमा नियतका कारण घुसाइएको दफाले समिति नै छानबिनको घेरामा परेको छ । प्रस्तावित विधेयक हुबहु पास गर्दा प्रतिनिधिसभाका सांसदको कार्यदक्षतामा पनि प्रश्न उठेको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएको वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी निकायमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । तर, अर्को उपदफामा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था राखिएको पाइयो । बाहेक भन्ने शब्द राखेर गरिएको जालझेल कहाँबाट गरियो भन्ने अन्योल छ ।  

अवकाशको दुई वर्षसम्म नियुक्तिको बाटो थुनिने थाहा पाएपछि उच्चपदस्थ प्रशासकहरू छटपटिए । मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो असली अनुहार देखाउन थाले । उनीहरूको सल्बलाहटले राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीको संज्ञा नै भारी रह्यो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न नदिने दौडधुपमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहितका उच्चपदस्थ प्रशासक हुल नै बाँधेर सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटी उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दिए । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सहित पास गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिँदा त्यसमा उनीहरुले चलखेल गरेनन् भन्न गाह्रो छ । 

विशेष संसदीय समिति गठन गर्नु पहिलो कदम हो । तर, त्यसले दोषीलाई जोगाउने पुरानै शैली दोहोर्याउने हो भने यसको औचित्य शून्य हुनेछ । संसद, समिति, सभामुख र प्रशासक सबैको जवाफदेहिताको परीक्षण यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ ।

१५ असारमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित निजामती विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारी पाउँदापाउँदै १७ असारमा सभामुख देवराज घिमिरेले हतारहतार विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाए । यस घटनामा सभामुखले विधेयकको बाँकी कार्य स्थगन गरेर छानबिन गरिनुपर्नेमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुमा किन सामान्यरूपमा लिए । यसबाट उनले पदीय मर्यादा अनुकूल काम नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । 

अहिले आएर देखाउनकै लागि भए पनि कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्नका लागि विशेष संसदीय समिति  छ । राष्ट्रिय सभा पुगेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पारित गरेको भावना अनुसार, आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन समिति गठन गरिएको हो । समितिमा एमाले र कांग्रेसबाट दुई/दुई सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपाबाट एक/एक सदस्य राख्ने निर्णय भइसकेको छ । समितिको संयोजकमा कांग्रेसको दाबी छ । विशेष संसदीय छानबिन समितिमा को–को छन्, सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

जवाफदेहीताबारे प्रश्न उब्जिनेबित्तिकै समितिहरू गठन गरी मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने रोग पुरानै हो ।  मुख्य दलका नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न निर्णायक तहमा रहेका कर्मचारीलाई प्रयोग गरिरहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । नेतालाई कानुन छलेर आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सिकाउनेमा कर्मचारीको गतिलै योगदान देखिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेता गणले कर्मचारीले सिकाएभन्दा बढी गलत काम गर्न जानिसकेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– भिजिट भिसा प्रकरण । यस प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको आरोपमा विपक्षी दलका नेताहरूले  उनको राजीनामाको माग गरे । तर, उनी त्यसमा टसकोमस भएनन् । लेखक अरू नेताहरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउन अहिले पनि सक्षम छन् ।

लेखकले गृहले हेर्नुपर्ने विषय भए पनि कुनै विषयमा कर्मचारीमाथि मुद्दामा चल्दैमा आफूले किन राजीनामा दिने भन्दै छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभागका निलम्बित प्रमुख अधिकृत तीर्थराज भट्टराई र लेखकबीच सोही विषयमा बारम्बार फोनवार्ता भएको अनुसन्धानका क्रम पाइएको भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । संसदको नियमित कारबाही नै अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि सरकारले त्यसलाई मत्थर पार्न पूर्वमुख्य सचिव शंकर वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइयो । त्यो आफैंमा हास्यास्पद छ ।

कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने उपदफा थप्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका जिम्मेवार व्यक्ति, सदस्य र कर्मचारीमध्ये क–कसको नियत देखियोभन्ने पत्ता लगाउन हालै गठित विशेष संसदीय छानबिन पनि योभन्दा भिन्न होला भन्ने आशा गरिहाल्ने ठाउँ देखिँदैन ।   

कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको हेरफेरले सत्ता–प्रशासनको साँठगाँठ, नियतमा खोट र विधेयक निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । समितिबाट सर्वसम्मत पारित व्यवस्था प्रतिनिधिसभामा पास हुँदा कसरी अपवाद थपियो ? त्यसमा को–को संलग्न थिए अब त्यो छानबिनको विषय बन्नैपर्छ ।

विशेष संसदीय समिति गठन गर्नु पहिलो कदम हो । तर, त्यसले दोषीलाई जोगाउने पुरानै शैली दोहोर्याउने हो भने यसको औचित्य शून्य हुनेछ । संसद, समिति, सभामुख र प्रशासक सबैको जवाफदेहिताको परीक्षण यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ ।

अब कुरा सीधा छ, देखावटी छानबिनले मात्र हुँदैन । कर्मचारीमाथिसमेत निष्पक्षरूपमा छानबिन गर्ने स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएन भने संसदप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर हुन्छ । साँचो सुधार भनेको दोषी जुनसुकै तहको किन नहोस्, उसलाई जवाफदेही बनाउने साहस देखाउनु हो ।