शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफललाई करिब अन्तिम चरणमा पुर्यायो । तर अझै पनि उक्त विधेयक समितिबाट भने पास पारित हुन सकेको छैन । निजी विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनदेखि प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा र त्यहाँ कार्यरत सहकर्ताको विषयमा सहमति जुटाएको समिति अहिले शिक्षकका माग मुद्दामा अड्किएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको दबाबमा आएर यसअघि नै समितिमा सहमति भइसकेका विषयलाई सत्तारुढ दलले उल्ट्याउन खोज्दा शिक्षा विधेयक पारित हुने मिति थप लम्बिँदै गएको हो ।

आइतबार शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भन्दै सबै सांसदलाई बोलाएका थिए ।

गत १७ असारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायित्व दिने सवालमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै समय माग गरेपछि सभापति थापाले समितिले निर्णयमा सहमति जुटाएर आउन भनेका थिए ।

शिक्षामन्त्री पन्तको उक्त प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं सांसद श्यामकुमार घिमिरेले पनि समर्थन जनाए ।

समिति सभापति थापाले समितिको निर्णय बमोजिम महासंघलाई सहमत बनाएर ल्याउन भनेका कारण आइतबार शिक्षा विधेयक पारित गर्ने योजनासहित समिति बैठक बसेको थियो । तर मन्त्री पन्त र कांग्रेस सांसद घिमिरेले यसअघि नै समितिले निर्णय गरिसकेको ‘आवधिक बढुवा’को विषयलाई उल्ट्याउन खोज्दा समितिमा चर्काचर्की नै भयो । सहमति जुट्न सकेन र विधेयक थप पाँच दिनका लागि लम्बियो ।

विधेयक पारित गर्न बोलाइएको बैठकको सुरुमै शिक्षामन्त्री पन्तले महासंघसँग थप छलफल गर्न समय माग गरेका थिए ।

करिब ५४ वर्षपघिको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमाथि सबैले आ–आफ्नो स्वार्थ हेर्दा विधेयक गिजोलिको मात्रै छैन शिक्षा ऐन समग्र विद्याय शिक्षाको गुणस्तर उकास्न बनाउँदैछौँ कि स्वार्थ समूहलाई पोछ्न बनाउँदैछौँ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

---

---

 

शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघलाई अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायीत्व दिने सवालमा ६०–४० मा सहमत गराएको जानकारी दिँदै अझै एक–दुईवटा विषयमा कुरा नमिलेको र त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समय दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनको उक्त प्रास्तावमा कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरे र एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा सकारात्मक देखिएपनि अन्य सांसद भने आक्रोशित बनेका थिए ।

छविलाल विश्वकर्माले सांसदहरूले विधेयक आजै पास गर्न दबाब दिएपनि सरकारले समय मागेकाले विधेयकलाई सुरक्षित ढंगले अवतरण गर्नुपर्ने भएकाले एक पटकका लागि समय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै कांग्रेस सांसद घिमिरेले शिक्षकको आवधिक बढुवा ‘तोकिए बमोजिम’ राखेर जान प्रस्ताव राखे । यसअघि समितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधानमा सहमति जुटाएको थियो । शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । तर सांसद घिमिरेले ९० अंक नराखेर तोकिए बमोजिम राख्न प्रस्ताव गरेपछि उक्त प्रस्तावमा सरकार र समिति सहमत भएन् ।

यसअघि १६ असारमा कांग्रेसले नै अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको पदपूर्तिको विषयमा बैठक रोकिएको थियो । 

शिक्षक महासंघ प्रमुख सरोकारवाला भएकाले उनीहरूलाई चिढ्याउन नहुने घिमिरेले तर्क गरे ।

प्रत्येक बैठकमा यसरी कांग्रेसले फरक–फरक प्रस्ताव ल्याएर यसअघि सहमति जुटिसकेका विषयलाई उल्ट्याउन खोजेको भन्दै केही सांसदहरू आक्रोशित बनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले छिनछिनमा निर्णय फेर्ने कुरा मान्य नहुने बताएका थिए । टुंगिएको विषयमा लिंगरिङ गर्न खोजिएको उल्लेख गरे । 

यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले बैठकमा सहमति भएका विषयमा सरकार र कांग्रेस सचेतक हाबी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । सहमति भएका विषयमा डोजर चलाएर उल्टाउन खोजिएको भन्दै उनले समितिलाई परिबन्दमा पार्न खोजिँदै उल्लेख गरिन् ।

यस्तै रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले बढुवा र सरुवा तोकिए बमोजिम राखेर जान नहुने बताइन् । उनले कक्षामा उपस्थित भएको, वार्षिक योजना बनाएको र विद्यार्थीको सिकाइको आधारमा बढुवा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले उपसमितिले तयार पारेकोलाई नै स्वीकार गनुपर्ने बताइन् । बढुवामा हुने अपारदर्शीतालाई ऐनबाट अन्त्य गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

आइबारबारको बैठकमा समिति सदस्यबीच चर्काचकी मात्रै भयो विधेयक भने पारित हुन सकेन । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अन्तःमा सरकारलाई ५ दिनका लागि समय दिए । समितिमा सहमति भइसकेका विषयमा नै सरोकारवालाई मनाएर आउन थापाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

करिब २१ महिनादेखि शिक्षा समितिमा रहेको शिक्षा विधेयक पारित हुने समय नजिकिँदै जाँदा थप पेचिलो बन्दै गरेको छ । 

करिब ५४ वर्षपघिको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमाथि सबैले आ–आफ्नो स्वार्थ हेर्दा विधेयक गिजोलिको मात्रै छैन शिक्षा ऐन समग्र विद्याय शिक्षाको गुणस्तर उकास्न बनाउँदैछौँ कि स्वार्थ समूहलाई पोस्न बनाउँदैछौँ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

शिक्षा समितिका बैठकमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने उपायमा भन्दा पनि कसका माग कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएर छलफल हुनुले पनि विधेयक कसका लागि बन्दैछ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका हुन् ।

सत्तारुढ दल, सरकार र समिति सदस्यबीच समझदारी बन्न नसक्दा सरकारले नै प्रतिवद्धता गरेको समयमा विधेयक पारित हुन सकेन । शिक्षा विधेयकमाथि सबैभन्दा बढी हाबी देखिएको नेपाल शिक्षक महासंघ आफ्नौ स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा देखिएको छ ।

महासंघले आफू अनुकूल विधेयक पारित गर्न राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरेका कारण पनि विधेयक थप गिलोलिँदै गएको हो ।

आफ्ना माग पूरा गराउन सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्ष दलसम्मका नेताको दैलोमा महासंघका पदाधिकारी पुगेर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । जसका कारण यसअघि समितिमा सहमति जुटिसकेका विषयलाई पुनःउल्ट्याउन खोजिँदैछ ।