बजेट हेर्दा खेरी र शब्द उल्लेख गर्ने हिसाबले कृषि प्राथमिकतामा देखिन्छ । तर कागजमा लेखिने शब्द मात्रै प्राथमिकता होइन भन्ने लाग्छ । नीति, नियम, स्रोत, जनशक्ति र संरचनाबाट पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्यो । त्यो सबैबाट हेर्दा खेरी चाहिँ नेपाल सरकारका लागि कृषि प्राथमिकतामा छ जस्तो लाग्दैन ।

कृषि प्राथमिकतामा हुनका लागि त हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिइएका लक्ष्यहरू मध्ये कति पूरा गर्‍यौँ भनेर त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हो । तर गर्दैनौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा मात्रै होइन अझ एक दशकभित्र हामी कति वटा बालीहरूमा आत्मनिर्भर हुने वा कति वटा बालीलाई व्यावसायिक रूप दिने भनेर जे खालका लक्ष्यहरू सरकार स्वयंले घोषणा गरेका हुन्छन् । त्यसको सामान्य समीक्षा समेत नगरीकन हरेक वर्ष कतिपय अवस्थामा कपी पेस्ट र हाइपोथेटिकल योजनाहरू राखेर जसरी योजनाहरू आउँछन् त्यसरी नै दिन–महिना वर्ष सकिन्छन् । तर ती योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यस कारण सरकारको प्राथमिकतामा कृषि छ भन्ने कुराप्रति नै मलाई धेरै विश्वास छैन ।

अहिले सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ६२ प्रतिशत किसानहरू छौँ । यसमध्ये व्यावसायिक रूपमा जाँदै गरेका किसानहरूको ठ्याक्कै तथ्याङ्क छैन । तर दुई प्रतिशतभन्दा माथि व्यावसायिक किसानहरू छैनन् ।साना किसानहरूले जसरी नेपालको कृषि धानिरहेका छन् । देशलाई आइपरेका जस्तासुकै समस्याहरूलाई तिनै साना किसानले गरेको खेतीपातीले बचाइरहेको छ । तर राज्यले चाहिँ ती साना किसानहरूलाई सकारात्मक हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बरु उल्टै साना किसानहरूलाई धपाउनुपर्छ, तिनीहरू निर्वाहमुखी भए तिनले चाहिँ सरकारले लिएको कृषिको व्यवसायीकरण वा औद्योगीकरणका कुराहरूलाई अलमल्याए त्यसैले ती साना किसानलाई अन्य पेसा वा सेवा क्षेत्रमा लैजाने भनेको छ । कहाँ हो त्यो सेवा क्षेत्र भनेको प्रस्ट छैन ।

व्यावसायिक वा औद्योगिक हिसाबले उत्पादनका क्षेत्रहरू राज्यले कति निर्माण गर्न सकेको छ र कृषि क्षेत्रबाट झिकेको जनशक्तिलाई राज्यले त्यहाँ लिएर जाला ? यदि विदेश निर्यात गर्ने कुरा हो भने त किसानलाई त्यहाँबाट झिक्नै परेको छैन । किसान आफैँ गइरहेको छन् त ?

जो किसानहरू आफ्नै भूगोलमा जन्मेर हुर्केर रमाइरहेका छन् उनीहरू जसरी पुर्खादेखि आफ्नै खेतीपाती अङ्गाली रहेका छन् । उनीहरूलाई साथ दिने र उनीहरूको पेसाप्रति सम्मान गर्नेभन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने, निराशा बनाउने काम सरकार पक्षबाटै भएको देखिन्छ । नेपालको कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ भन्ने खालका योजनाहरू हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका हुन्छन् । तर व्यवहारबाट हेर्ने हो लागू भएको पाइँदैन् । किनकि हामीले अहिले भर्खरै मात्रै करिब साढे तीन खर्बको बीउ बाहिरबाट आयात गरेका छौँ ।

रासायनिक मलका लागि सरकारले दिएको २८ अर्ब र त्यसमा किसानको समेत थप्ने र अनौपचारिक रूपमा आएको मल समेत जोड्ने हो भने वर्षमा करिब ५०/६० अर्बको रासायनिक मल हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याएर किसानलाई दिइरहेका छौँ ।

करिब २० करोडभन्दा बढीको यन्त्र उपकरणको उपभोग गर्छौँ । विषादीको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामी करिब १६÷१७ लाख किलो विषादी हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याएर खेतबारीमा प्रयोग गरिरहेका छौँ । त्यसले प्रकृति र पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउने काम गरिरहेको छ । तर यति गरेर पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । उल्टै वार्षिक तीन खर्ब जतिको कृषिजन्य सामाग्री विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ ।

यस्तो अवस्थामा व्यवसायीकरणले कहाँनिर पूर्णता प्राप्त गर्न सक्यो त ? गएको ५० वर्षदेखि राज्यले त्यही कुरा भन्दै आएको छ । हामीसँग भएका आफ्ना बिउहरू हाम्रा हातबाट हराएर गइसकेका छन् । मल भनेकै सेतो बोरा भित्रको रासायनिक मल हो भन्ने खालको भाष्य निर्माण भएको छ । आफ्नै गोठमा कम्पोस्ट मल बनाउने कुरा हराउँदै गएको छ ।

विगत पाँच हजार वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको हाम्रो रैथाने प्रणाली छाडेर विदेशी तरिका अपनाएर कृषिमा सुधार गर्‍यौँ भन्न सक्ने ठाउँ पनि छैन ।

विषेशगरी तराईका जिल्लामा प्रयोग भइरहेका ठूला खालका यन्त्र उपकरणहरूले माटोमा भएका जीवहरूलाई नष्ट गर्ने काम गरिरहेको छ । विगत पाँच हजार वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको हाम्रो रैथाने प्रणाली छाडेर विदेशी तरिका अपनाएर कृषिमा सुधार गर्‍यौँ भन्न सक्ने ठाउँ पनि छैन । यही बाटोबाट गएर हाम्रो कृषि सुधार हुँदा पनि हुँदैन । अझ थप बिगार्ने काम मात्रै हुन्छ । अझ माटोको कुरा गर्ने हो भने त करिब ६५ प्रतिशत माटो अम्लीय भइसकेको छ ।

माटोमा हुनुपर्ने प्राङ्गारिक पदार्थ न्यूनतम चार प्रतिशत हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले एक प्रतिशत भन्दा कम छ । माटो नै स्वच्छ नभएको अवस्थामा हामी कसरी र कहाँ उत्पादन गर्छौँ । किसानमा बिस्तारै उत्साह घट्दो छ । एउटा किसान बजार, समाजका अन्य वर्गदेखि विभिन्न किसिमका दैवी प्रकोप सम्मबाट पीडित छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरका कारण किसानहरू दिनप्रतिदिन अझ पीडित हुँदै गएका छन् । त्यस कारण किसान खुसी छैनन् ।

जीविकोपार्जनका लागि खेती गर्नेहरूले आफैँ बिउ राख्ने, मल उत्पादन गर्ने लगायत काम गरेर माटो र पर्यावरण बचाइराख्नु भएको छ । तर, व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न खोजेका किसानहरूको हकमा उनीहरूलाई बजारले गाइड गर्दै छ । हिजोको दिनमा किसानहरूमा पनि एक खालको रहर थियो कि मल वा विषादी प्रयोग गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ कि भनेर । तर आज त्यो बाध्यता जस्तो बन्न गएको छ । विष नहालिकन कीरा नमर्ने भएको छ । अझ भन्ने हो भने हिजोको तुलनामा कीराहरू पनि अझ बलियो हुँदै गएका छन् । त्यसका लागि अझ कडा विषादी हाल्नुपर्ने छ ।

यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै किसानहरूलाई विषको सङ्गत गर्न बाध्य बनाएको छ । धेरै फल्ने बीउ खेतमा रोप्नाले त्यसले स्वाभाविक रूपमा बढी मात्रामा मल माग्ने हुनाले कम्पोस्टले मात्रै पुग्दैन र रासायनिक मल हाल्नै पर्छ । व्यावसायिक रूपमा जान खोजेका किसानहरूले बिस्तारै बोर्डर क्रस गरेको पनि देखिन्छ । सरकारले अहिले तीन/चार ओटा वर्गमा विषहरू विभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये कुन बढी हानिकारक र कुन कम हानिकारक भनेर वर्गहरू पनि छुट्याएको छ ।

कतिपय अवस्थामा यहाँ सिफारिस नै नभएका बिउहरू पनि आयातित बिउहरू नै छन् । यद्यपि, सरकार कहिँनिर पनि किसानको साथमा देखिंदैन । किसानहरू आफ्नै विवेक प्रयोग गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई गाइड गर्ने काम एग्रोभेटले गरेका छ । त्यसले कहिले काहीँ समस्या निम्त्याउन सक्छ । 

(खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक एवम् राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)