प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको प्रतिष्ठित गढ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति फेरि एकपटक राजनीतिक भागबन्डाको घेरामा परेको छ  । उच्च शिक्षा नीति, नेतृत्वको दर्शन र प्राज्ञिक क्षमताभन्दा पनि पार्टीनिकटता, गुट र लबिङ निर्णायक बनिरहेको संकेत देखिएको छ  ।

सोमबार त्रिवि उपकुलपति सर्च कमिटीको बैठकले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री एवं त्रिवि कुलपति केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार सिफारिसमा परेका तीनैजना नेकपा एमालेनिकट मानिन्छन् । सिफारिस भएकाहरू हुन्, प्रा.डा. विनिल अर्याल, प्रा.डा. दीपक अर्याल र त्रिविका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग केसी । स्रोतका अनुसार त्रिविमा अहिले निर्णायक प्रतिस्पर्धा दुईजना ‘आर्याल’बीच छ । केसीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो सम्बन्ध चिसिएको बुझिएको छ ।   

निमित्त उपकुलपति केसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै नियुक्त गरेका थिए । तर, अहिले ओली उनलाई ‘विश्वासपात्र’ मान्न छाडिसकेका छन् । विद्या भण्डारी पक्षधर मानिएका केसीसँगको विश्वास गुम्दै गएकाले ओलीले दुई अर्यालबाट एकलाई त्रिवि उपकुलपति चयन गर्ने सम्भावना छ । यस सन्दर्भमा प्रा.डा. दीपक अर्याल अगाडि बढेका छन् । 

विद्या भण्डारीसँगको सम्बन्ध कायम राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लबिङ गर्न सफल अर्यालले दुवै ‘खेमासँग’ सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै लगेको बुझिएको छ । ओली–भण्डारी सम्बन्ध चिसिँदै गएको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा ओली दीपकलाई नियुक्त गरेर भण्डारीको प्रभाव क्षेत्र खुम्च्याउन चाहिरहेका छन् भन्ने टिप्पणी त्रिवि वृत्तमै फैलिएको छ  ।

अर्कातर्फ विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका पूर्वडीन प्रा.डा. विनिल अर्याल पनि एमालेकै प्राज्ञिक सर्कलमा प्रभावशाली छन् । प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार नै त्रिवि उपकुलपति नियुक्त गर्ने योजनामा थिए । तर, मंगलबार बिहान रसुवामा आएको बाढीले पुर्याएको क्षति निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसहितको टोली त्यसतर्फ गएका कारण त्रिवि उपकुलपति नियुक्तीको काम केही दिन धकेलिएको छ ।  

त्रिविमा गत वर्षबाट मेरिटोक्रेसिको आधारमा उपकुलपति नियुक्तिको अभ्यास सुरु भएको मानिएको थियो । प्रा.डा. केशरजंग बरालजस्ता प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर त्रिविमा ‘नयाँ संस्कार’ सुरु भएको आशा गरिएको थियो  । 

तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाव थेग्न नसकेपछि बरालले १५ चैत ०८१ मा पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि ओलीकै सिफारिसमा रेक्टर खड्ग केसीलाई निमित्त उपकुलपति बनाइयो । केसीको तीनमहिने कार्यकाल सकिन ९ दिन मात्र बाँकी छ । र, फेरि एकपटक त्रिविको नेतृत्वलाई सिधै पार्टी लाइनमा झार्ने तयारी सुरु भइसकेको छ  ।
 
त्रिवि ऐन, २०४९ अनुसार विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया शैक्षिक स्वायत्तता र परामर्शमै आधारित हुनुपर्छ । तर, लामो समयदेखि विश्वविद्यालय नेतृत्वमा सरकार र सत्तारुढ दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कायमै छ  । 

यसपटक पनि प्रक्रिया भन्दा ‘पक्ष’ बलियो देखिएको छ, प्राज्ञिक र नेतृत्व क्षमताको आन्तरिक मूल्यांकनभन्दा राजनीतिक समीकरणमा निर्णय निर्भर भइरहेको सन्देशले त्रिविको साख झनै खस्किने देखिन्छ । प्राज्ञिक साख र संस्थागत सुधारभन्दा सत्ताको सन्तुलन मिलाउने अभ्यास हुँदा विश्वविद्यालयहरू शक्ति सन्तुलनको प्रयोगशाला बन्न पुगेका छन् ।