गत वर्ष असोजमा परेको अविरल वर्षाले सरकारलाई नराम्ररी गिज्याइदियो । काठमाडौं उपत्यकामै बाढीले वितण्डा मच्चायो, नागरिक घरबारविहीन भए । 

सिंहदरबारबाट केही किलोमिटरको दूरिमा रहेको ललितपुरको नख्खु खोलामा फसेका नागरिकहरुको उद्धार गर्न समेत सरकार चुक्यो । 

जतिबेला नेपालमा बाढी गयो, त्यतिबेला देशका प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा थिए । तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले परिचालन गर्न सक्ने यन्त्र र संयन्त्र नेपालमै थियो । बाढीले उपत्यकालाई नै विध्वंश बनाउँदा न सरकारले चेत्यो, न आत्मग्लानी नै गर्यो । 

त्यसबेला र हालका समेत गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘भिजिबलिटी’ नपुगेका कारण नागरिकको समयमा उद्धार गर्न सकिएन भनेर टारिदिए । 

यता नेपालमा बाढी जाँदा समेत मुख्य काम सकिइसक्दा समेत घुमघाममा व्यस्त भइ फुर्सदले नेपाल फर्किएका प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विमानस्थलमा थप गैरजिम्मेवार सुनिए । 

‘काठमाडौंमा यस्तो गरी बाढी आउला भन्ने कल्पना पनि थिएन । यस्तो कुरालाई वस्तुगत ढंगले लिनुपर्छ, ओलीले भनेका थिए । 

नेपाल भौगोलिक रुपमा जटिल संरचना भएको देश हो । जहाँ हरेक वर्ष बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपले समस्या निम्त्याउने गर्दछ । सरकारी निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रत्येक दिन मौसम पूर्वानुमान गरिरहेको हुन्छ । सरकारी संयन्त्रले नै गरेको पूर्वानुमानबारे सरकारले नै ध्यान नदिँदा प्रत्येक वर्ष नसोचेको क्षति हुनपुग्छ ।  

त्यसो अहिले पनि प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, हाम्रा राजमार्गहरु ‘मृत्युमार्ग’ जस्तो बनेको भनेर संसदमै कुरा सयौँपटक उठिसक्यो । तर राज्य कानमा तेल हाले जसरी बसिदिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ भएका छन् । 

---

---

 

 

मंगलबार उत्तरी छिमेकी देश चीनतर्फबाट आएको बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ९ जनाको शव फेला परेको र १९ जना बेपत्ता छन् । 

नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा न ठूलो पानी परेको थियो, न त पानी पर्ने पूर्वानुमान नै । सोमबार राति एकाएक आएको बाढीले नेपाल–चीन सम्पर्क नै टुटाइदिएको छ । 

क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु पुनः निर्माण हुन सक्छ, तर त्यहाँ बगेका जीउज्यान ? 

त्यसो नेपालकै भौगोलिक रुपमा जोखिमपूर्ण भूभाग भएको जिल्लामा पर्छ रसुवा । त्यहाँ हुनसक्ने जोखिमबारे प्रशासनले सचेत नगराएको होइन । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले १० दिन अगावै अर्थात् गत असार १० गते नै सूचना जारी गरेर नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो । 

‘...चीनको तिब्बत क्षेत्रमा मुहान भई रसुवा जिल्लामा प्रवाह क्षेत्र बनाई बहने नदीहरुमा चालु सक्रिय मनसुनका कारण नदीको बहाव बढ्न गई नदी तटीय क्षेत्र आसपासका बस्ती, निर्माणाधिन तथा सञ्चालित आयोजनाहरु र नदीको तटीय क्षेत्र आसपासमा अवस्थित कार्यालय/संरचनाहरुमा विपद्को जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भनी आवश्यक पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउनका लागि सूचना प्राप्त भएकोले रसुवा जिल्ला भई बहने (भोटेकोशी नदी, त्रिशुली नदी, लाङटाङ खोला, चिलिमे खोला र यस जिल्लामा अवस्थित अन्य नदी/खोला आसपासका) क्षेत्रमा बाढी/पहिरोजन्य विपद्को जोखिम रहेकाले उक्त क्षेत्रहरुमा बसोबास गर्नुहुने आम जनसमुदाय, नदी आसपासमा निर्माणाधिन तथा सञ्चालित आयोजनाहरु र नदीको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित कार्यालयहरुले आवश्यक पूर्वतयारी एवं सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध छ,’ प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो ।  

१० दिन पहिले मंगलबार घट्न सक्ने घटनाको पूर्वानुमान गरियो तर पूर्वतयारी नगरिँदा घटना घट्न पुग्यो । त्यसो यस्तै जोखिमपूर्ण बस्ती र क्षेत्रहरु नेपालमा अझै सयौँको संख्यामा छन् । तर त्यहाँ न राज्यले ध्यान दिन्छ, न त सम्बन्धित क्षेत्रले नै । जब घटना घट्छ, तब ‘झल्यास्स हुने’ अनि सरकारी ठूलो जम्बो टोलीसहित राज्यको लाखौँ खर्च गरेर प्रधानमन्त्री अवलोकनमा जाने । यो वर्षौँदेखि चलिआएको चलन जस्तै बनेको छ । त्यहाँबाट फर्किएर सरकारले न दीर्घकालिन रुपमा विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि लाग्छ, न त तत्काल जोखिम भएका ठाउँहरुबाट जन र धनको स्थानान्तरण नै । 

त्यसो अहिले पनि प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, हाम्रा राजमार्गहरु ‘मृत्युमार्ग’ जस्तो बनेको भनेर संसदमै कुरा सयौँपटक उठिसक्यो । तर राज्य कानमा तेल हाले जसरी बसिदिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ भएका छन् । 

मौसमविदहरुले यसवर्ष औषत भन्दा बढी पानी पर्ने भविष्यवाणी गरिसकेको छ । औषतभन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमान नै औषत भन्दा बढी क्षति हुन्छ भन्ने संकेत र सूचना पनि हो । तर सरकारले न त्यसको तयारीमा जुटेको छ, न त विपद पूर्वतयारीमा जुट्नका लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने मनसायमा नै । 

विपदपछि हेलिकोप्टरबाट अवलोकन गरिनु र घटना घटिसकेपछि सिंहदरबारमा मिटिङ गरिनुले मात्रै नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हो भन्ने मात्रै सरकारले नबुझोस् ।