अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा नेपाल परेपछि चार महिना बितिसकेको छ । तर, यो अवधिमा सूचीबाट बाहिरिनका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार र कार्यान्वयनको गति अझै सन्तोषजनक देखिँदैन ।

एफएटीएफको क्षेत्रीय संरचना एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले सिफारिस गरेका ४० कमजोरीमा नेपालले अझै पर्याप्त प्रगति गर्न सकेको छैन । यही कमजोरीका कारण नेपाललाई गत फागुनमा दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राखिएको हो । यसअघि सन् २००९ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो, जुन सूचीबाट २०१४ मा मात्र मुक्त भएको थियो । 

हाल एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समयसीमा दिएको छ । सो अवधिमा नेपालले कानुनी सुधार, नियामक संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी वित्तीय कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग, आतंकवादी वित्त पोषण र अवैध सम्पत्तिको नियन्त्रण तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेछ । 

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसको प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्रमै सीमित छैन, कूटनीतिक र रणनीतिक तहमा समेत असर देखिन थालेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सर्वप्रथम झल्कने असर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा पर्ने झन्झट र लागत वृद्धिको जोखिम हो । आयातमा झन्झट र लागत वृद्धि हुँदा उपभोक्तामै असर पुग्नेछ भने निर्यात झनै चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । 

बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित वित्तीय निकायहरूले ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूसँग कारोबार गर्दा कडा निगरानी राख्ने भएकाले नेपालप्रति शंका र असहजता बढ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको छवि कमजोर हुनुका साथै लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा छ । 

सरकारको गरेको वाचाअनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी नेपाललाई एक वर्षभित्रै ‘ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न निरन्तर काम भइरहेको बताउँछन् । 

‘एफएटिएफले नै कार्ययोजना स्वीकृत गरेर दुई वर्षका लागि समय दिइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एफएटिएफले दिएको समयभन्दा अघि नै हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिर निष्किने तयारी गरेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न नसकिएकाले पनि हामी ग्रे लिस्टमा परेका छौँ । हामीले ढिलोचाँडो सुधार गर्नैपर्ने विषयमा एफएटिएफले सर्त राखेको छ । हामीसँग कानुन पर्याप्त छ । त्यसैले पनि समयमा नै हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौँ ।’ 

उनका अनुसार ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले एउटा कार्ययोजना तयार गरेको छ, जसमा नेपालले विभिन्न सातवटा पक्ष सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोहीअनुसार काम भइरहेको उनको दाबी छ । 

‘ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सरकारले एउटा कार्य योजना तयार पारेको छ,’ प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘सबै निकायले आ–आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छन् । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौँ ।’ 

सरकारले भनेजस्तो नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन त्यति सहज भने छैन । नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि चुनौती धेरै छन् । खासगरी नगदरहित (क्यासलेस) कारोबारतर्फ पर्याप्त प्रगति हुन नसक्नु प्रमुख चुनौती हो । क्यास कारोबार पारदर्शी नहुँदा अवैध सम्पत्ति लुकाउन सजिलो हुन्छ, जुन एफएटिएफको मापदण्डसँग मेल खाँदैन । 

त्यसबाहेक खुला सीमा भएको देशमा अवैध कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी, कम्पनी रजिस्ट्रार तथा उद्योग विभागमा देखिएका अपारदर्शिता जस्ता समस्याले समेत नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको हो । तर, पनि राष्ट्र बैंकले नेपाललाई एफएटिएफको खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न शंकास्पद कारोबारको निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाललाई खैरो सूचीबाट चाँडो बाहिर निकाल्न कार्ययोजनाअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरे ।

‘एफएटिएफको सघन निगरानी सूची अर्थात् खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजनाअनुसारका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । 

यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अवैध पैसालाई वैध बनाउने त के यस्तो विषयमा समितिमा छलफल पनि गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुने संशोधन प्रस्तावकर्तासँगको छलफमा बोल्दै उनले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको अवस्थामा सो विषयमा बहस गर्दा झन् कालो सूचीमा परिने बताए । 

‘हामी यतिबेला ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने अभिभारामा छौँ । समिति पनि मिनी पाल्र्यामेन्ट हो । संसदमा कालो धनलाई सेतो पार्न छलफल गर्दैछन् भन्ने सूचना पुग्यो मात्रै भने समस्या हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘यस्ता छलफल मात्र चल्यो भने अर्थात् सदनमा यस्ता कुरामा छलफल भयो भन्ने सूचना बाहिर गयो भने ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने होइन कालो सूचीतिर तानिन्छ ।’ 

नेपाल यसअघि सन् २००९ मा पहिलोपटक यो सूचीमा परेको नेपालले २०१४ मा सुधारका योजनासहित उक्त सूचीबाट छुटकारा पाएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी र नियमन प्रणालीमा कमजोरी देखिएको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई पुनः निगरानी सूचीमा राखेको हो । 

नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले दिएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किन सरकारले ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने, घरजग्गा कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत मात्रै गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा एफएटीएफले तोकेका सबै सूचकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यदि अहिलेको अवस्थामा सुधार नभए नेपाल अबको २ वर्षभित्र ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यो अवस्था झनै घातक हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर आउनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।