संसदीय इतिहासमा नै विरलै देख्न पाइने परिपाटीको सरकार अहिले नेपालमा मौजुदा छ । ०८१ साल असार १७ गते मध्यराति कोरिएको ७ बुँदेको खाका हुँदै बनेको सरकार एक वर्ष पुग्यो । 

त्यो ७ बुँदे जनताका लागि भनियो, तर बनिदियो आफू र आफ्नो सत्ताको दुनो सोझ्याउनका लागि । 

७ बुँदेको टोकरीभित्र सुशासन कायम, स्थायित्व, विकास निर्माणलाई अग्रसरतादेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयहरु अटाए । तर ती विषयहरु कहाँ  पुगे, स्वयं सरकारले नै घुमाउरो जवाफ दिनु बाध्यता जस्तै बनेको छ । 

‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने,’  सहमतिको पाँचौ बुँदामा भनिएको थियो । 

तर सरकारमै सामेल मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका खबर आउँदा समेत प्रधानमन्त्री निरीह बन्नु, राज्यका संयन्त्रहरुलाई राजनीतिक भागबण्डाको अखडा बनाइनु सरकारले उचित काम गर्न नसकेका केही उदाहरणहरु मात्र हो । 

यसबिचमा नसोचेका प्राकृतिक विपत्तिहरु आए, यन्त्र    र संयन्त्र बोकेर बसेको सरकारले न उचित उद्धार गर्न सक्यो, न त तत्काल राहतको प्रबन्ध नै । मौसमी प्रणालीलाई नै दोष दिएर उम्किएको सरकारले अहिले पनि मौसमी विपत्तिबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि न चासो दिएको छ, न त तयारी नै गरेको छ । 

दुई तिहाइको सरकार छ । संसदकै सबैभन्दा ठूलो दलको साथ छ । सरकार गठन हुँदैबेला देखि यसलाई अप्राकृतिक रुपमा बनेको सरकार भन्दै विपक्षीहरुले विरोध जनाएका थिए । स्वभावैले पनि संसद प्रतिपक्ष र सरकार सत्तापक्षको हुन्छ । तर संसदको प्रतिपक्ष नै कमजोर भयो भने सरकारलाई खबरदारी कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनिरहेका सुनिन्छन्, ‘म भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र गर्न पनि दिन्न ।’

अझ भनिरहेका हुन्छन्, ‘हामी खराब काम नै गर्दैनौँ । हामी विधिको शासन चाहन्छौँ ।’ 

मुख्य नेताहरु प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले इमान्दारिता देखाएको भनेकै यही सत्ता हस्तान्तरण र ग्रहणको विषयमा हो । त्यही नै त भएर होला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समय अनावश्यक काममा लगाउँदा जनताका सवाल अघि ल्याएर देउवाले सम्झाउने कोसिस नगरेका । ओली हप्तामा कैयौँ पटक देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा दोहोर्याइरहन्छन् । 

 

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझै भए त ठिकै हो । तर अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तो छ वा छैन त्यो छर्लङ्गै देखिन्छ । संविधानिक निकायदेखि न्यायालयसम्म सबै राजनीतिको छायाँ बनेको छ । झन दुई ठूला दलहरुबीचको भागबण्डाका लागि सहज भयो । फेरि दुई ठूला दलहरुबीचको सरकार बन्दैगर्दा सबै नराम्रो हुने हो त ? त्यो पनि होइन ।

किनकी एकातिर सरकार गठनकै बेला आलोचना भइरहँदा अर्कोतिर भने इच्छाशक्ति देखाएमा भने काम गर्न सहज हुने भन्दै सकारात्मक रुपमा समेत हेरिएको थियो ।

तर दशकौँदेखि भागबण्डाका गिजोलिएका दल र पात्रहरु नै पुनः एकपटक मिल्न पुग्दा सुशासनको मजाक उडाउन जे हुँदै गरेको थियो त्यसकै निरन्तरता पाउने नै भयो । 

सबैको ध्यान तानेको अर्को विषय थियो, संविधान संशोधनको । खासगरी मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनकै आशामा सरकारलाई साथ दिए, समर्थन गरे । 

तर केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्म ओलीले ‘संविधान संशोधन आगामी ०८७ सालमा’ भन्दै अभिव्यक्ति दिए । त्यसबाट कांग्रेस केही हच्किए पनि ओलीको बोलीको अन्तर्य बुझ्ने कष्ट गरेन । अहिले संविधान संशोधनको विषय बेला बेला शीर्ष नेताहरुले भाषणमा उच्चरण गर्ने विषय मात्र बन्न पुगेको छ । 

‘राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने त्यसपछि २०८४ मंसिरसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने,’ सहमतिको अर्को बुँदामा भनिएको थियो । 

मुख्य नेताहरु प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले इमान्दारिता देखाएको भनेकै यही सत्ता हस्तान्तरण र ग्रहणको विषयमा हो । त्यही नै त भएर होला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समय अनावश्यक काममा लगाउँदा जनताका सवाल अघि ल्याएर देउवाले सम्झाउने कोसिस नगरेका । ओली हप्तामा कैयौँ पटक देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा दोहोर्याइरहन्छन् । 

त्यही बोलीमा मस्त बनेका देउवाले सरकारले गरेका अन्य कामको निगरानी र खबरदारी गर्न मन लगाइरहेका छैनन् ।  त्यो सत्ता सहकार्य र हस्तान्तरणले केवल देउवा र उनका आसेपासे बाहेक फाइदा न नागरिकलाई हुन्छ, न त जनतालाई नै । 

आफ्नै भारी थिचिएर निसास्एिको सरकारले एक वर्ष त गुजारेको छ, प्रतिफल आगामी दिनमा पनि दिएला कि यही प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिएला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।