नेपालको व्यापारिक दायरा दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रसँग जोडिएको छ, दक्षिणतर्फ भारत र उत्तरतर्फ चीन । भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक निकटतामाथि आधारित छ, जसले व्यापारिक निर्भरतालाई पनि लामो समयदेखि गहिरो बनाएको छ ।

हालसम्म नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमध्ये भारतसँगको हिस्सा नै सबैभन्दा ठूलो छ, जसले झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार ओगटेको छ । नेपालले भारतबाट नुनदेखि खाद्यान्न, इन्धनदेखि औषधिसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्छ ।

दुई देशबीचको खुला सीमा र सजिलो आवागमनका कारण यो व्यापारिक सम्बन्ध व्यवहारिकरूपमा सरल देखिन्छ । तर, यही खुलापन कहिलेकाहीँ कूटनीतिक दबाब र राजनीतिक असमझदारीको मोहोरा बन्न पुगेको पनि इतिहासले देखाउँछ । २०७२ सालको अघोषित नाकाबन्दी त्यसको उदाहरण हो, जहाँ नेपालले पेट्रोलियम पदार्थदेखि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुसम्मको चरम अभाव झेल्नु पर्‍यो ।

यिनै अनुभवमाथि आधारित भएर नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा चीनलाई वैकल्पिक व्यापारिक साझेदारको रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ । चीनसँगको व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । विशेषतः इलेक्ट्रोनिक उपकरण, मेसिनरी, लत्ताकपडा, फर्निचर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा नेपालले चीनमाथिको निर्भरता बढाएको छ ।

यद्यपि भौगोलिक चुनौती, सीमित भौतिक पूर्वाधार र पारवहन कठिनाइका कारण चीनसँगको व्यापार अझै सहज र खुला भने छैन । तर, नेपालले विविधीकरणका प्रयासस्वरूप दुई छिमेकीबीच सन्तुलित व्यापारिक रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई चनाखो ढंगले महसुस गर्न थालेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपाल र चीनबीच ३ खर्ब १७ अर्ब ५ करोड ७४ लाख २१ हजार रुपैयाँको व्यापार भएको छ । उक्त अवधिमा नेपालले ३ खर्ब १४ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको वस्तु चीनबाट आयात गरेको छ भने २ अर्ब ४८ करोड १७ लाख २४ हजार रुपैयाँको वस्तु चीनमा निर्यात गरेको छ । तर, चीनसँगको नेपालको नाका कति कमजोर छ भन्ने कुरा यही २४ असारमा आएको घटनाले स्पष्ट देखाएको छ । 

२४ असार बिहान करिब ३ बजे ल्हेन्दे खोला (भोटेकोशी) मा आएको बाढीले नेपाल–चीन व्यापारलाई जोड्ने मितेरी पुल बगाएको छ भने भन्सार कार्यालयसमेत क्षतिग्रस्त बनेको छ । यसले गर्दा नेपाल–चीनबीचको व्यापार पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । 

उत्तरी छिमेकी चीन र नेपालबीच १४ नाका सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय नाका नै हुन् । तर, व्यहारिकरूपमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार भने दुई वटा नाकाबाट मात्रै हुने गरेको छ । ती हुन्, रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालले रसुवागढी नाकाबाट ८० अर्ब ९१ करोड ४८ लाख २३ हजार रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ भने १ अर्ब ९६ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ ।

यस्तै, सोही अवधिमा तातोपानी नाकाबाट ४६ अर्ब ८९ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँको वस्तु चीनबाट आयात गरेको छ । तातोपानी नाकाबाट यस अवधिमा कुनै पनि वस्तु चीन निर्यात नभएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । 

यी नाका हिमाली क्षेत्र भएर चीनसँग जोडिएका छन् । तातोपानी नाका लामो समयपछि पुनःसञ्चालनमा आए पनि रसुवागढी नै पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने नाका बनेको नेपाल हिमालय सीमापार बाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार रसुवागढी नाका चीनको केरुङ हुँदै मालसामान ल्याउने मुख्य मार्ग हो । यो मार्गबाट सामान ल्याउँदा झन्डै १२–१५  दिन लाग्छ । 

तुलनात्मकरूपमा पानीजहाजमार्फत दक्षिण भारतको बन्दरगाह हुँदै सामान ल्याउँदा झन्डै ४०–५० दिन लाग्छ । लागत पनि त्यसैअनुसार फरक पर्छ । यही कारण व्यापारीहरूले रसुवागढी नाकालाई विकल्पमात्र होइन, आवश्यकता मानिँदै आइएको उनी बताउँछन् । 

‘तातोपानी नाकातर्फको भौगोलिक अवस्था उपयुक्त नभएकाले सानो वर्षातमै पहिरो जाँदा बाटो अवरुद्ध भइरहन्छ । त्यसैले चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारका लागि रसुवागढी सबैभन्दा भरपर्दो र सुरक्षित नाका मानिएको थियो,’ अध्यक्ष कार्की दु:खेसो गर्दै भन्छन्, ‘चाडपर्वलाई लक्षित गरेर धेरै मालसामान आइरहेको थियो । तर बाढीका कारण धेरै कन्टेनरहरू नै बगाएको छ, जसले गर्दा करिब डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । बाढीले पुल बगाएसँगै चीनसँगको मुख्य व्यापार टुटेको छ । आवत–जावत बन्द भएको छ ।’

हाल चीनले बेलिब्रिज निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ भने नेपालले पनि सडक पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, नाका पुनः सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने उनले बताए । उनका अनुसार व्यापारीले तीज, दसैँ, तिहारलगायतका चाडपर्वलक्षित गरी सामग्री मगाएर भण्डारण गरी राख्ने गर्छन् ।

रसुवागढी–केरुङ नाका लामो समय बन्द भए यस्ता आउँदै गरेका सामग्री ल्याउन कठिन हुनेछ । ‘तातोपानी नाकाको पनि भर छैन । ठूलो पानी परे बाटो बिग्रने सम्भावना छ,’ उनी भन्छन्, ‘तातोपानी नाका केही नभए रसुवागढीतर्फ ल्याउँदै गरेका सामान तातोपानी तीरबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । तर, तातोपानीको नाका पनि बिग्रियो भने नेपालमा सामान अभाव हुने मात्र होइन मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना पनि छ ।’

नेपाल–चीनबीच भएको एक सहमतिअनुसार सन् २०१७ मा रसुवा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि तातोपानी नाकाको विकल्पमा यो नाकामा द्विपक्षीय आर्थिक गतिविधी अत्यधिक बढेको थियो । पछिल्लो समयमा नेपाल–चीनबीच हुने कूल द्विपक्षीय व्यापारमध्ये झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी रसुवा नाकामार्फत भइरहेको थियो । तर, यति महत्वपूर्ण संरचना लेन्दे खोलामा आएको बाढीले एकै झट्कामा ध्वस्त पारिदियो । 

अब मितेरी पुल, सडक, पार्किङ स्थल र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण नहुँदासम्म यो नाका सहजरूपमा सञ्चालन हुने सम्भावना देखिँदैन । नेपालसाग जोडिएका नाका र नाकासम्म पुग्ने भरपर्दो सडकलगायत पूर्वाधार नहुँदा दुई देशबीचको व्यापार भने सामुद्रिक र हवाईमार्गबाट बढी हुने गरेको छ । दुई देशबीचको कुल व्यापारमा एकतिहाइ मात्र आयात–निर्यात दुई देशबीचको नाकाबाट हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । 

रसुवागढी र तातोपानी दुबै हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सडक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको बताउँछन्, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष कार्की । ‘चीनसँगका अधिकांश नाका अत्यन्तै संवेदनशील र नाजुक छन्,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘वैकल्पिक नाका खोज्नेभन्दा पनि रसुवागढी र तातोपानीजस्ता प्रमुख नाकाहरूलाई दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षित, भरपर्दो र आधुनिक बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ 

नेपाल–चीन सीमामा रहेका व्यापारिक नाकाहरू केवल भौगोलिक सीमाचिन्ह मात्र होइनन्, ती आर्थिक समृद्धिको ढोका हुन् । रसुवागढी, तातोपानी, हिल्सा, ओलाङचुङगोला, कोरला जस्ता नाकाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारका संवाहक हुन् । तर, यी नाकाहरूको भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुनु, प्राविधिक पहुँचको अभाव, तथा आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनुले नेपालले ठूलो लाभ गुमाउँदै आएको छ । 

नाकाको पूर्वाधार मजबुत पार्नु, मौसम प्रतिरोधी संरचना विकास गर्नु, यातायातको सहजता कायम राख्नु र डिजिटल भन्सार प्रणाली लागू गर्नु अत्यावश्यक छ ।