विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने र शिक्षक नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने मागसहित विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् । 

सोमबार कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न क्याम्पसहरूमा विरोध प्रर्दशन गर्यो । त्यसो त सोमबार नै जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने भन्दै नेकपा बहुमत निकट अखिल क्रान्तिकारीले पनि उपत्यकाका विभिन्न विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सहभागितामा माइतीघरमण्डलामा प्रर्दशन गरेको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले विगतका सहमतिहरूलाई लत्याएको भन्दै एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले आपत्ति जनायो । सोमबार नै संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले शिक्षकहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाएको हो । संगठनले ‘सशक्त एकीकृत शैक्षिक आन्दोलन भाग–३’को घोषणासमेत गरेको छ ।

२०७५ देखि २०८१ सालसम्म विभिन्न शैक्षिक आन्दोलनका क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएका सहमति बमोजिम शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी ट्रेडयुनियन मैत्री र अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल संसदमा दर्ता गरी जारी गर्नुपर्नेमा पछिल्ला घटनाक्रमले सहमतिप्रति शिक्षामन्त्री र मन्त्रालय प्रतिबद्ध नभएको देखाएको आरोप संगठनको छ ।

संगठनले शिक्षा विधेयकलाई विगतका सहमति विपरीत टुंग्याएर संसदमा प्रस्तुत गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबीसमेत उनीहरुको छ । यसले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको पेशागत स्थायित्व र सुरक्षामा अन्योलता सिर्जना गरेको जनाएको छ ।

यस्तै एमाले निकट अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी), एकीकृत समाजवादी, विप्लव र धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनहरूले पनि शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी हुने व्यवस्था गर्न माग गर्न थालेका छन् ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न ढिलाई गरिरहँदा शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित हुन थालेका हुन् । विभिन्न स्वार्थ समूह हाबी हुँदा करिब २१ महिनादेखि शिक्षा विधेयक समितिमा अड्किएको छ । शिक्षा समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई अन्तिम चरणमा पुर्याएपनि सरकार तयार हुँदा विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।

सरकारले शिक्षा विधेयक पारित गर्न समय धकेल्दैछ जाँदा सरोकारवाला पक्षहरुले विधेयकलाई बिथोल्दै लैजान खोजिरहेका छन् । समितिले अस्थायी प्रकृतिका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायित्व दिने विषयमा सहमति जुटाइसकेको छ । तर विधेयक पारित गर्न ढिलाई शिक्षक नियुक्त शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् ।

---

---

 

समितिले सहमति जुटाइसकेको विषयलाई सरकार पक्षले उल्ट्याउन खोज्दा अहिले शिक्षा विधेयक समितिमा अलपत्र बनेको छ । यसअघि अस्थायी प्रकिृतिक शिक्षकहरूलाई स्थायीत्व दिने सवालमा खोट निकालेको सरकारले अहिले शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषयलाई लिएर शिक्षा विधेयकलाई पारित हुन रोकिरहेको छ ।

यसअघि समितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधानमा सहमति जुटाएको थियो । शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । तर विषयलाई अहिले सरकारले उल्ट्याउन खोजेको देखिन्छ । सत्ता पक्ष दल नेपाली कांग्रेसको दबाबमा सरकार सहमति जुटिसेकेको उक्त विषयमा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने शब्द राखेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । सहमति जुटिसकेको विषयलाई चलाउने पक्षमा समिति अडिग भएपछि विधेयक पारित हुन सेकेको छैन । २२ असारमा बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले थप पाँच दिनको समय माग गरेका थिए । मन्त्री पन्तले माग गरेको सयम २७ असारमै सकिएपनि मन्त्रीले समितिलाई समय दिएका छैनन् । 

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले मन्त्रीले समय नदिएका कारण बैठक बस्न सकेको छैन । उनका अनुसार मन्त्री पन्तले ३२ असारसम्म आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै समय दिन नसक्ने जनाएका छन् । सभापति थापाले शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल प्याकअप भैसकेकाले अब सहमति जुटिसकेको विषयमा पुनःछलफल नहुने जानकारी दिए । समितिले सहमति जुटाएका विषयमा सरकार सहमत भएको दिन नै विधेयक पारित हुने उनले बताए ।

सरकारले शिक्षा विधेयक पारित गर्न समय धकेल्दैछ जाँदा सरोकारवाला पक्षहरुले विधेयकलाई बिथोल्दै लैजान खोजिरहेका छन् । समितिले अस्थायी प्रकृतिका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायित्व दिने विषयमा सहमति जुटाइसकेको छ । तर विधेयक पारित गर्न ढिलाई शिक्षक नियुक्त शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । अझै विधेयक पारित गर्न ढिला गर्ने हो भने समितिले सहमति जुटाइसकेको अन्य विषयमा पनि प्रश्न उठ्नसक्छ, जसले विधेयकलाई थप उल्झनमा पर्न सक्छ । त्यसैले सरकार र समितिले जतिसक्दो चाँडो शिक्षा विधेयकमाथि सहमति जुटाएर पारित गर्नुपर्छ । नत्र शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहको भुमरीमा घुमिरहनेछ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी आफूहरुका कारण नभई सरकारको आन्तरिक कारण शिक्षा विधेयक पारित हुन नसकेको बताउँछन् । 

महासंघले मन्त्रालयसँग सहमति गरेको २७ बुँदा भन्दा नयाँ माग नराखेको उनले बताए । आफूले गरेका सहमतिमा राज्य इमानदार र प्रतिबद्ध भएर प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार महासंघ अहिले पुनःअर्काे आन्दोलनको मनसायमा रहेको छ । चाँडै पत्रकारसम्मलेन गरेर महासंघले आफ्ना आगामी कदमबारे जानकारी दिने उनले बताए ।