गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरे । देशको आर्थिक अवस्था, वित्तीय नीतिको दिशा, सामाजिक सुरक्षाको योजना र पूर्वाधार निर्माणका संकल्प बजेटमा समेटिए ।

मुलुकका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयाससहित आएको बजेटलाई यसपटक तुलनात्मकरूपमा कम आलोचना भयो । विशेषगरी निजी क्षेत्रले पनि खुलेर स्वागत गरे । 

सरकार पनि यस समर्थनबाट उत्साहित देखियो । वर्षौंपछि निजी क्षेत्रले यसरी खुलेर बजेटको समर्थन गर्नु सकारात्मक संकेत थियो । तर, बजेटप्रति सबैको धारणा एउटै थिएन । त्यो उत्साहको भीडमा सुनचाँदी व्यवसायी थिए, जसले बजेटप्रति खुलेर विरोध गरे ।

करको विरोध गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीले देशभर नै आन्दोलन गरे । करिब एक महिनाको आन्दोलनपछि सरकार समस्याको समाधानतर्फ अग्रसर भयो । अन्ततः सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

सहमतिअनुसार बिलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यस्तै, सुन-चाँदी तथा रत्न आभूषणको कारोबार तथा सोमा लाग्ने कर प्रणाली सम्बन्धमा अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

साथै सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बिहीबार अर्थात् साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीको कारोबारमा विलासिता कर र हीरा–रत्नमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ । 

सुनचाँदी व्यवसायीले बारम्बार सडक प्रदर्शन गरे पनि संसदले नै पास गरेको आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्था बिहीबारबाट स्वतः लागू भएको हो । आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब सुनको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा–रत्नका कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्न सुरु भएको हो ।

सरकारले आर्थिक विधेयकको दफा १७ को अनुसूची ४ मा विलासिता शुल्क तोकेको छ, जसमा सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ सुन जतिपटक बिक्री हुन्छ, त्यति नै पटक दुई प्रतिशत कर लाग्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गर्छन् । बैंकहरूले आफ्नो खर्च, १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ०.५० प्रतिशत नाफा राखेर सुन बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यसपछि व्यवसायीले किनेर आफ्नो ०.५० प्रतिशत फाइदा राखेर साना व्यवसायीलाई बिक्री गर्छन् । बैंकबाट सुनचाँदी व्यवसायीले किन्दा व्यवसायीले ग्राहकलाई बेच्दा तथा ग्राहकले पुनः व्यवसायीलाई बेच्दा पनि प्रत्येक चरणमा कर लाग्नेछ ।​

यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा मात्र यस्तो कर लाग्ने व्यवस्था थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/३ को बजेटसँगै जुनसुकै मूल्यमा गरिने कारोबारमा समेत यो कर लाग्ने भएको हो । यसले साना र मझौला स्तरका ग्राहकलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।

सरकारले भने सुनको अवैध कारोबार रोक्न र देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न विलासिताको कर लगाउने निर्णय गरिएको  बताउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सुनचाँदी व्यवसायी अन्योलमा परेका छन् । सुनमा विलासिता कर र बहुमूल्य पत्थरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने आर्थिक ऐनको प्रावधानको विरोधमा आन्दोलन गरेर ६ बुँदे सहमतिपश्चात् व्यवसायमा फर्किएका व्यवसायी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पठाएको पत्रपछि झस्किएका हुन् ।

सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुवै महासंघमा आबद्ध संघहरूलाई पत्र पठाउँदै विलासिता कर र भ्याट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको बताउँछन्, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्षमा धर्मसुन्दर बज्राचार्य । 

उनका अनुसार यसपछि दुवै महासंघले संयुक्तरूपमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार विलासिता कर र भ्याटको प्रावधान सम्बन्धमा आवश्यक निर्क्योल नगरेसम्म विलासिता कर र भ्याटको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ ।

‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयले विलासिता कर र भ्याट कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि विलासिता कर र भ्याटको प्रावधान सम्बन्धमा आवश्यक निर्क्योल नगरेसम्म विलासिता कर र भ्याटको प्रावधान कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनेर पत्र पठाइसकेका छौँ । अहिले कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यही भएर पनि हामी चुप लागेर बसिरहेका छौँ ।’

सरकारले विलासिता कर र भ्याट लागू गर्न दबाब दिन थालेमा आन्दोलन पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि उनले दिए । सुन कुनै विलासिताको वस्तु नभएकाले यसमा यस्तो कर लगाउनु अनुचित हुने प्रथम उपाध्यक्षमा बज्राचार्यले स्पष्ट पारे । 

‘सुनचाँदीका गहना नेपाली संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ करले उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्नुका साथै बजारमा मन्दी आउने र लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी खोसिने खतरा छ ।’

उनले सुनचाँदी व्यापार नेपाली समाजको सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक अभ्याससँग घनिष्ठरूपमा जोडिएको क्षेत्र भएको बताए । विवाह, ब्रतबन्ध, पूजापाठ, दान–दक्षिणा, उपहार आदिमा सुनचाँदीको प्रयोग गरिन्छ । विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा सुनचाँदी अझै पनि लगानीको वैकल्पिक विकल्पको रूपमा लिइन्छ । 

यस्तो अवस्थामा ग्रे लिस्टको बहानामा अत्यधिक कर लगाएर बजारलाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने उनी बताउँछन् । ‘देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सुनमा विलासिता कर लगाइएको सरकारको तर्क छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘तर, सुनले देशलाई ग्रे लिस्टमा पारेको के प्रमाण छ ? प्रमाण देखाइयो भने हामी मान्न तयार छौँ ।’

सुनचाँदी नेपाली समाजमा केवल विलासिताको प्रतीक मात्र होइन, यो संस्कृति, परम्परा र सामाजिक संरचनासँग गहिरोरूपमा गाँसिएको सम्पत्ति पनि हो । विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व, पूजा–संस्कारजस्ता महत्वपूर्ण अवसरमा सुनचाँदीको प्रयोग अनिवार्यजस्तै मानिन्छ । यस्तो वस्तुमा विलासिता कर लगाउनु आम नेपाली जनताको सांस्कृतिक अभ्यासमाथि कर लगाउनु सरह हो । 

साथै  करको कारण माग घट्दा रोजगार गुम्ने, उद्योग थलिने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ अत्यधिक करले सुनको अवैध कारोबार र तस्करीलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ, जसले सरकारलाई राजस्व त गुमाउँछ नै आपराधिक गतिविधि पनि बढाउन सक्छ ।

यसअघि समस्या समाधान गर्ने सहमति भएर आन्दोलन स्थगित भए पनि सरकारले करको व्यवस्था फिर्ता लिएको छैन । व्यवसायी कर नतिर्ने अडानमा रहेकाले यो विषयले थप जटिलता लिने देखिन्छ ।