फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेपछि विश्व राजनीतिमा तरंग उठेको छ ।

इजरायल र अमेरिकाजस्ता पारम्परिक सहयोगी राष्ट्रको कडा असहमति हुँदाहुँदै म्याक्रोनको यस्तो निर्भीक कूटनीतिक निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानेको हो ।  

फ्रान्सको घोषणापछि एकपछि अर्को गर्दै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यसलाई ‘लापरबाहीपूर्ण निर्णय’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘यो निर्णय हमासको प्रचारको हितमा छ र शान्तिको मार्गमा बाधक बन्न सक्छ । ७ अक्टोबरका पीडितहरूको अनुहारमा थप्पड हो ।’ रुबियोको यो भनाइ २०२३ मा गाजामा भएको भीषण द्वन्द्वमा हमासद्वारा इजरायलमाथि भएको आक्रमणप्रति लक्षित थियो ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले त झनै कडा शब्द प्रयोग गर्दै फ्रान्सको निर्णयले ‘आतङ्कवादलाई पुरस्कृत गर्ने’ दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्यालेस्टिनी राज्य इजरायलविरुद्धको लन्चप्याड बन्नेछ, न कि शान्तिको पक्षधर ।’ नेतान्याहुले फ्रान्सको कदमलाई गाजा क्षेत्रमा इरानको प्रभाव विस्तार गर्ने जोखिमसमेत देखेका छन् ।

यता युरोपभित्र भने फरक स्वर सुनिएको छ । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले म्याक्रोनको घोषणाको खुलेर स्वागत गरेका छन् । पहिले नै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिइसकेको स्पेनका समाजवादी नेता सान्चेजले भनेका छन्, ‘नेतान्याहुले नष्ट गर्न खोजिरहेका कुरा हामीले बचाउनुपर्छ । दुई–राज्य समाधान नै एक मात्र बाटो हो ।’

अरब मुलुकहरू साउदी अरब र जोर्डनले फ्रान्सको निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ र ‘सही दिशातर्फको कदम’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । साउदी विदेश मन्त्रालयले बाँकी देशहरूलाई समेत यस्तै साहसी कदम चाल्न आह्वान गरेको छ । जोर्डनले यसलाई ‘कब्जाको अन्त्यका लागि आवश्यक कदम’ भनेको छ ।

‘यो दुई–राज्य समाधानको साकारीकरण र कब्जाको अन्त्यतर्फको सही दिशामा उठाइएको कदम हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सुफियान कुदाहले एक वक्तव्यमा भनेका छन् । 

प्यालेस्टिनी पक्षबाट समेत यो घोषणालाई उत्साहपूर्वक स्वागत गरिएको छ । वरिष्ठ अधिकारी हुसेन अल–शेखले यसलाई ‘आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापनाको अधिकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको पुष्टि’ भनेका छन् ।

चरमपन्थी समूह हमासले समेत म्याक्रोनको प्रतिज्ञालाई ‘उत्पीडित प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णय अधिकारप्रतिको समर्थन’ भन्दै युरोपका अन्य मुलुकलाई पनि फ्रान्सको उदाहरण पछ्याउन आग्रह गरेको छ ।

फ्रान्सको यो निर्णयसँगै अबसम्म कम्तीमा १४२ देशले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिइसकेका छन् । तर, युरोपेली संघभित्रकै धेरै राष्ट्र अझै निर्णयको दोधारमा छन् । यस्तो अवस्थामा फ्रान्सले लिएको स्पष्ट र औपचारिक कदमले जी–७ का अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि दबाब दिने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

फ्रान्सले दिएको मान्यता केवल कूटनीतिक वक्तव्य मात्र होइन, बरु मध्यपूर्वको दीर्घकालीन द्वन्द्व समाधानतर्फको सम्भावित मोड हो भन्ने विश्वास विश्वका धेरै राष्ट्रले गरिरहेका छन् । अब हेर्न बाँकी छ, यो निर्णयले स्थायित्व ल्याउने दिशामा गति दिन्छ कि झनै ध्रुवीकरण तीव्र बनाउँछ ।