संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुखले बेलायत सरकारलाई ‘प्यालेस्टाइन एक्सन’ नामक अभियान समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् । उनले उक्त निर्णय अत्यधिक र अनावश्यक देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बेलायतले आतंकवादसम्बन्धी सन् २००० को ऐन अन्तर्गत सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय त्यसपछि आएको हो, जब सो समूहका केही सदस्यहरूले दक्षिण इंग्ल्यान्डस्थित एक वायुसेना आधार शिविरमा प्रवेश गरी दुई विमानमा रातो रङ छ्यापेका थिए, जसबाट अनुमानित ९५ लाख अमुरिकी डलर बराबरको क्षति भएको बताइएको छ ।
मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस किसिमको कानुनी कदमले आतंकवादविरुद्धको कानुन त्यस्ता गतिविधिमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ, जुन वास्तविक रूपमा आतंककारी मानिँदैनन् । यसले बेलायतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकारमा असर गर्न सक्छ ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आतंकवादी कार्य भन्नाले ज्यान जाने, गम्भीर चोटपटक पुर्याउने वा बन्धक बनाउने किसिमका आपराधिक गतिविधिहरूलाई मात्र बुझिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
यो प्रतिबन्धपछि अब सो समूहको सदस्य हुनु, समर्थन गर्नु वा समर्थन गरेको भान पार्ने किसिमको लुगा लगाउनु पनि कानुनविपरीत हुने बताइएको छ । यस्ता कार्यमा संलग्न पाइएमा व्यक्तिलाई अधिकतम १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयका अनुसार प्रतिबन्ध लागू भएयता बेलायतमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा २ सयभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
प्यालेस्टाइन एक्सन समूहले पनि उक्त प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
