एनसेल आजियाटा लिमिटेड नेपाली बजारमा पाइला टेकेदेखि नै अनेकौं विवादमा मुछिँदै आएको छ । कहिले कर छली, कहिले सेयर कारोबारमा चलखेल त कहिले विदेशी लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी नेपालको सम्पत्ति दोहन गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप एनसेलमाथि लाग्दै आएको छ ।

संसददेखि सडकसम्म एनसेलको गतिविधिविरुद्ध आवाज उठे पनि यो कम्पनी पटक–पटक राजनीतिक पहुँच र प्रभावशाली लबिङमार्फत उम्किँदै आएको देखिन्छ । अहिले पनि यो कम्पनी नेपालको कानुन मिचेर अवैध वित्तीय कारोबारमा लिप्त भइरहेको छ ।

देशको कानुन र सरकारको नीतिको धज्जी उडाइरहेको छ । एनसेलले नेपाल उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागको अनुमतिबिना इन्टरनेट सेवा (आईएसपी), नेटवर्क सेवा (एनएसपी) र डाटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । 

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको एनसेलले नेपालमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि मात्र अनुमति लिएको छ । तर, जिएसएम मोबाइल सेवा बाहेक आइएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक), एनएसपी (नेटवर्क सेवा प्रदायक) र डाटा सेन्टरका सेवाहरू गैरकानुनीरूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । 

उद्योग विभागको अनुमति बिना नै सञ्चालन गरेर राज्यको राजस्वमा घाटा लागिरहदा समेत सिंगो राज्य नै बेखबर जस्तो बनेको छ ।

‘एनसेलले हालसम्म जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि मात्र दर्ता गरेको देखिन्छ’ उद्योग विभागका सूचना अधिकारी पशुपतीबाबु पुरी भन्छन्, ‘एनसेलसँग सम्बन्धित फाइलहरू धेरै छन् । अहिलेसम्मको विवरण हेर्दा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि मात्र दर्ता गरिएको पाइयो । अन्य सेवाहरूका लागि दर्ता भएको छ कि छैन, म यहाँ नयाँ भएकाले हाल अध्ययन गरिरहेको छु ।’

कुनै पनि कम्पनीले आफूले गर्ने काम वा प्रवाह गर्ने सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउन तथा त्यस्तो प्रकारको काम/सेवा प्रवाहको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको सेवा सम्बन्धमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क, राजस्व, तोकिएको कार्यविधिअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसपछि मात्रै उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट सेवा सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्न अनुमति पाउने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । तर एनसेलले यो कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै आफू खुसीरूपमा सेवा विस्तार गरिरहेको हो ।

यस्तै कुनै पनि कम्पनीले विदेशी लगानीमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याएर व्यवसाय गरी कमाएको नाफाबाट अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउँछ । तर त्यसका लागि उद्योग विभागबाट अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यसमा पनि  एनसेलले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वीकृति नलिई व्यवसाय विस्तार गरेको देखिन्छ ।

एनसेलको ठगी धन्दा यतिमा मात्र सीमित छैन । उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि मात्र उद्देश्य राखेर वैदेशिक लगानी भित्र्याएको एनसेलले नेपालको प्रचलित कानुनको वेवास्ता गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत एनसेनलाई आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स नं. एफएल.ए १–३७ बाट २०६२/१०/२५ मा र एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनको लागि मिति लाइसेन्स नं. भिआइ.जेए. ६–२१ बाट मिति २०७३/०९/०८ मा अनुमति दिएको अवस्था छ ।

डाटा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनका उद्योग विभागबाट सेवा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, एनसेलले त्यो अनुमति लिएको छैन । ‘उद्योग वा कम्पनी दर्ता वा कर प्रयोजन वा अन्य कुनै कामको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत वा अनुमति लिनपर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ’ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १५ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख गरिएको छ ।  

यस्तै सोही ऐनको दफा ४४ मा ‘विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐनमा लेखिएको अतिरिक्त तोके बमोजिमका अन्य शर्तहरूसमेत पालना गर्नुपर्ने छ’ भनी उल्लेख गरेको छ । यी कानुनको धज्जी उडाउँदै एनसेललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योग विभागबाट पाएको अनुमतिभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिएको छ । जसमा एनसेलसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नै मिलेको देखिन्छ ।   

यसरी एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १३ को (क) (ङ) तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १५ र ४४ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ । एनसेलले यो कार्यका लागि उद्योग विभागबाट अनुमति नलिए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) बाट लाइसेन्स लिएको छ । यो नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत कार्य हो । 

उद्योग विभागलाई बाइपास गरेर एनसेललाई आइएसपी र एनएसपी सञ्चालन गर्न दिने दूरसञ्चार प्राधिकरणको काम शङ्कास्पद देखिन्छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने ऐन अनुसार नै अनुमति दिएको तर्क गरे ।

‘कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘कम्पनी दर्ता भएको आधारमा ऐन बमोजिम नै हामीले एनसेललाई लाइसेन्स दिएका हौं । लाइसेन्स दिने नै दूरसञ्चारले हो ।’

एनसेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक र डेटा सेन्टर जस्ता संवेदनशील सेवाहरू कुनै आधिकारिक अनुमति र नियमन बिना सञ्चालन गर्छ । त्यसको असर केवल कानुनी दायरामा सीमित रहँदैन । त्यसले देशको सुरक्षादेखि आर्थिक स्थायित्व, सूचना सम्प्रभुता र आम नागरिकको डिजिटल अधिकारमाथिसमेत असर पुर्याउछ ।

डेटा सेन्टर भनेको केवल इन्टरनेट चलाउने साधन मात्र होइन, त्यो करोडौं नागरिकको व्यक्तिगत विवरणदेखि लिएर सरकारी गोप्य दस्तावेज, वित्तीय कारोबार र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील सूचनासम्म संग्रहित हुन्छ । यस्तो संरचना बिना कानुनी दर्ता र नियमन सञ्चालन भइरहेको छ । ती सबै जानकारी विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा पुगिरहेको छ ।  

यस्तो गैरकानुनी सञ्चालनले नियामक प्रणालीलाई नै कमजोर पार्छ । अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू जुन हरेक प्रक्रिया पुरा गरेर कर तिर्छन् । तिनीहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धामा धकेलिन्छ । यति मात्र होइन, यसको आर्थिक असर झनै गहिरो छ । इन्टरनेट, नेटवर्क सेवा र डेटा व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सरकारले कर, रोयल्टी र सेवा शुल्कबाट ठूलो राजस्व संकलन गर्छ । तर, कम्पनीले दर्ता नै नगर्दा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व घाटा हुन्छ । यस्तो लापरवाहीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धुमलिरहेको छ । यति ठूलो जोखिम हुँदा पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन ।

एनसेलले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै सञ्चालन गरेका सेवाहरूले नेपाली बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ । साथै राज्यले पाउने कर तथा राजस्वमा पनि नोक्सानी पुगेको छ । एनसेलको यस्तो गैरकानुनी विस्तारले बजारमा एकाधिकार स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ । एनसेलको ठगी धन्दामा स्वयम् सरकारको संलग्नता रहेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, एनसेलले भने यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

कम्पनीका एक कर्मचारीले एनसेलले सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक र डेटा सेन्टरका सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे ।

‘दर्ता नै नगरिकन यत्रो ठूलो कम्पनी कसरी सञ्चालन हुन्छ ?’ प्रश्नको शैलीमा उनले भने, ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गराएका छौं । आवश्यक अनुमति लिएर नै सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं । एनसेल अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकका रूपमा काम गरिरहेको छ । डेटा सेन्टरसम्बन्धी पनि सेवा सञ्चालनमा छ ।’

साथै सरकारले नै एनसेललाई डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकका रूपमा सूचीकृत हुने पहिलो र एक मात्र नेपाली कम्पनी घोषणा गरेको तर्क पनि उनले गरे । सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०८१ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम एनसेललाई सूचीकृत गरेको छ । कम्पनीको प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा कम्पनीबाट पेश भएको निवेदन तथा कागजातको अध्ययनपश्चात एनसेलले सञ्चालन मापदण्ड तथा सुरक्षा अनुसरण गरेको पाइएकाले एनसेललाई सूचीकृत गरेको हो । 

त्यसैले एनसेलका सेवाहरू विना दर्ता संचालन भएको भनेर भन्न नमिल्ने उनले तर्क गरे । यस विषयमा इमेलमार्फत जानकारी दिने भनिए पनि पठाइएको इमेलको उत्तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।

यसरी हेर्दा एनसेल र नियामक निकायहरू बीचको तथ्य र दाबीमा गम्भीर असङ्गति देखिन्छ । एकातिर कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छ भने अर्कातिर नियामक निकायहरू आफैंले स्पष्ट रूपमा अन्य सेवाहरूको दर्ता सम्बन्धी जानकारी नदिएर अन्योल सृजना गरिरहेका छन् । 

एनसेल आजियाटा लिमिटेड जस्तो बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको कानुनी संरचना र स्वाभिमानलाई चुनौती दिँदै व्यवसाय विस्तार गरिरहेको यस घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै सेवा सञ्चालन गर्नु, नियामक निकायको उदासीनता र सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील सूचनाहरू विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्नुले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । 

एनसेल जस्तो कम्पनीले यदि नेपालको कानुन मिच्दै, राजस्व चोर्दै, जनता र राष्ट्रको सुरक्षासम्म खेलवाड गर्न सक्छ भने त्यो केवल एनसेलको मात्र दोष होइन । नियामक निकायहरूको असक्षमता र भ्रष्टाचारको प्रमाण हो । 

केही समय अघि मात्रै ‘सधैँ अन करोडपति’ नामक ग्राहक आकर्षण योजना पनि विवादमा परेको थियो । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको ‘सधैँ अन करोडपति’ योजनालाई चिट्ठा कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या गर्दै चिट्ठा ऐन २०२५ को प्रावधानअनुसार योजना बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

नेपाल सरकारले अनुमति दिएकोमा बाहेकको अवस्थामा चिट्ठा खोल्न पाइँदैन । यसलाई प्रकाशन, प्रचार र विज्ञापन गर्न पनि पाइँदैन । गृह मन्त्रालय र स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतिमा कुनै परोपकारी कामका लागि मात्रै चिट्ठा योजना चलाउन पाइन्छ । कानुनविपरीत चिट्ठा खोलेमा बिगोअनुसार जरिवाना र ६ महिनासम्म जेल सजायको व्यवस्था छ । तर, एनसेलले पाँचौँ साता सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको निर्देशन आएपछि योजना बन्द गरिएको थियो ।

यो त एनसेलको ठगी धन्दाको एउटा उदाहरण मात्र हो । कर छलीदेखि लिएर नेपालको कानुन उल्लंघनसम्म एनसेल पटक–पटक विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएको इतिहास छ । नियम मिच्ने, कर छली गर्ने, नियामक निकायहरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो स्वार्थ साध्ने प्रवृत्तिका कारण यो कम्पनी बारम्बार सार्वजनिक आलोचना र कानुनी विवादको केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएको छ । 

यो पनि 

चिट्ठा कानुन विपरीत एनसेलको ‘सधैँ अन करोडपति’ योजना, नियामक हस्तक्षेपपछि स्थगन

एनसेल सेयर खरिद प्रकरण : सरकारले किन लुकायो छानबिन समितिको प्रतिवेदन ?