नेपालमा अहिले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ बहसको केन्द्रविन्दुमा छ । जम्मा ३ पेज लामो र ४ वटा दफा मात्र समेटिएको यो विधेयक अहिले अत्यन्त विवादित बनेको छ ।

सत्तारुढ दलहरूले विधेयक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि ल्याइएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, प्रतिपक्षी दलहरूले यो विधेयक भू–माफिया र घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा केन्द्रित रहेको ठहर गर्दै तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । 

संसदको पूर्ण सदनबाट सिधै विधेयक पारित गर्ने नेकपा एमालेको प्रयासमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले असहमति जनाएपछि अहिले पनि विधेयक संसदबाटै टुंगो लगाउने कि समितिमा लैजाने भन्ने विषय अन्योलमा परेको थियो । तर, कांग्रेसले अडान नछाडेपछि एमाले पछि हट्यो । अन्ततः बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । 

संशोधन अध्यादेशमा तीनवटा ऐनका केही दफालाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (छ), दफा ५२(ख), ५२ (ग) का केही बुँदा र दफा ६१ (क) मा केही संशोधन तथा थप गरिएको छ । 

हाल दफा १२ (छ) मा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शिक्षक संस्था, आयोजना वा संघ संस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । संशोधनमार्फत यो दफा हटाइँदै छ । त्यसको सट्टा विभिन्न चारवटा उपदफा राखिँदै छ ।

यस्तै, संशोधन गर्न लागिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ ख मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयकले यो दफाको उपदफा ४ खण्ड ग पूरै संशोधन गर्नेछ ।

हाल खण्ड ग मा ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नदिइने उल्लेख छ ।  यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागिएको हो । 

यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ गको उपदफा ३ पूरै संशोधन गरिँदै छ । यो उपदफामा हाल ‘उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आबाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए, नभएको लगायतका आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरणअनुसार तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

अब यसलाई संशोधन गरी ‘उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने बनाइँदै छ ।

यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ६१ मा दफा ६१ क थप्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । जसमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । थप्न लागिएको दफामा भनिएको छ, ‘यो ऐन र यस ऐनअन्तर्ग बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।’

यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा दफा ३खको उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । हाल यो उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

यसलाई संशोधन गरी ‘तर, यरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन’ बनाउने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

यस्तै, वन ऐन २०७६ मा पनि एक उपदफा मात्र संशोधन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव छ । यो ऐनको दफा ३ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अब यसमा ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन’ थपिँदै छ ।

त्यसैले अहिले सरकारमाथि भूमाफियालाई जग्गा बाँड्नका लागि भूमि विधेयक ल्याएको आरोप लगिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वन जंगल फाँडेर भूमाफियालाई जग्गा बाँड्ने उद्देश्यले सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको आरोप लगाए ।

उनले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै वन जंगल फाँडेर भूमाफियालाई जग्गा बाँड्ने उद्देश्यले सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका हुन् । ‘बिडम्बनाको कुरा एकातर्फ सरकार सगरमाथा सम्वाद गर्छ अर्कातर्फ वन फडानी गरी भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गर्ने गरी भूमि विधेयक ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘हामी कस्तो नीति अंगाल्दै छौं? यो नीतिलाई पुनर्विचार गरौं ।’

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मा विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् ।

हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरेका आवास बिक्री गर्दा किनेको नम्बरी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भए त्यसमा लाभ नपाउने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले बनाएको नियम भएको हुनाले सूचित आदेश भनेर हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका हौं । त्यो आदेशले उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र उनीहरूको लिएको नम्बरी जग्गाभित्र हाउजिङ निर्माण गरेर सरकारले अनुमति लिएर मात्र बेच्न पाउने भनेर भनेको छ । यो कुरामा हामी स्पष्ट रुपमा बुझ्नुपर्छ । भाषाको विषयमा दफावार छलफल गरौंला,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

विधेयकको गहिराइमा नपुगि सतही हल्ला भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि जनाए । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनले सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सकारात्मक प्रावधान समेटे पनि विधेयकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हटाउने, कृषि भूमि समेत घरजग्गा व्यवसायमार्फत बेच्न दिने, हाउजिङ कम्पनीहरूलाई हदबन्दी छुट दिनेजस्ता प्रावधान शंकाको घेरामा छन् । त्यसैले संसदीय समितिमा गएर गहिरो छलफल नगरी विधेयक पारित गर्नु दीर्घकालीनरूपमा नीतिगत जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ ।

यो विधेयक भूमि वितरण र सुकुमबासी समस्या समाधानतर्फ एक महत्वपूर्ण प्रयास भए पनि केही खतरनाक प्रावधानमाथि पुनः समीक्षा र संसदीय समितिको गहिरो छलफल आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा यसले सुकुमबासी समस्या समाधानभन्दा व्यावसायिक जग्गा माफियालाई फाइदा पुर्याउने खतरा राख्छ ।