राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा बढ्दो सुक्खाको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आज आयोजना गरेको बैठकमा मधेस प्रदेशसहित देशका विभिन्न भूभागमा बढ्दो खानेपानी अभाव र त्यससम्बन्धी मन्त्रालयका कामकाजबारे छलफल भयो ।
समितिका सभापति कमलादेवी वन्तले मधेसमा पानीको समस्या छिटो समाधान नगरे कृषिजन्य उत्पादनमा क्षति पुग्ने र जनतालाई खानेपानी अभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने बताउँदै तत्काल बजेट व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याइन् ।
‘मधेसमा देखिएको सुक्खाको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि उपसमिति समेत गठन गरिएको छ’, उनले भनिन् ।
समितिले गठन गरेको उपसमितिको संयोजक सांसद उर्मिला अर्याल रहेको छ भने नारायणदत्त भट्ट, सावित्री मल्ल, शारदादेवी भट्ट र पूजा चौधरी सदस्य रहेका छन् ।
बैठकमा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले खानेपानी जनताको अत्यावश्यक आवश्यकता भएको र यसलाई राज्यको प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘चुरे क्षेत्र दोहनका कारण मधेसमा सुक्खा समस्या झन् गहिरो भएको छ । पानीको संकटले मानव जीवनसहित कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने भएकाले चुरे संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।’
सांसद वामदेव गौतमले तराईका आठ जिल्लामा व्यापकरूपमा फैलिएको सुक्खा समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई जोडदार आग्रह गरे भने सांसद उर्मिला अर्यालले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमणले भूमिगत पानी स्रोत सुक्दा मधेसमा सुक्खा समस्या विकराल बन्न पुगेको बताइन् ।
खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलराज श्रेष्ठले मधेसमा पानीको अभावका कारण ट्याङ्करमार्फत आपतकालीन रूपमा पानी वितरण भइरहेको जानकारी दिँदै ‘खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल र समन्वय गर्दैछौँ’ भने ।
उनले बिग्रिएका खानेपानी आयोजना र डिप बोरिङ छिटो मर्मत गरी सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
