अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्की कुनै नौलो विषय होइन । उनले विगतमा पनि मित्रदेशहरूसँगको सम्बन्धमा धम्कीपूर्ण बयान दिएर आफ्नो उद्देश्य लाद्ने शैली अपनाएका छन् । पछिल्लोपटक उनले भारतप्रति यस्तो भाषा प्रयोग गरे, जसको मूल विषय थियोः रुसबाट कच्चा तेल आयात ।

भारतले रुसबाट तेल किन्न नछाड्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यसको पछाडि केवल तेल आपूर्ति मात्र होइन, एक दीर्घकालीन परराष्ट्र नीतिगत दर्शन लुकेको छ, जसले भारतको रणनीतिक स्वतन्त्रता र बहुपक्षीय सम्बन्ध सन्तुलनको संकेत गर्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको दबाबलाई विनम्र अस्वीकार गर्दै रुससँगको सम्बन्धलाई ‘स्थिर र समयद्वारा परीक्षित’ भनेको छ । र, यसलाई तेस्रो देशको चस्माबाट हेर्नु नहुने उल्लेख गरेको छ ।

भारतको भनाइ सरल छ, ऊर्जा सुरक्षा कुनै विलासिता होइन, आवश्यकता हो । र, कुनै पनि राष्ट्र आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गर्न सक्दैन । खासगरी जब त्यो राष्ट्र विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता हो । र, आफ्नो कुल खपतको ८८ प्रतिशतभन्दा बढी तेल आयातमा निर्भर हुन्छ ।

ट्रम्पको धम्की र त्यसको आशय

ट्रम्पले स्पष्टरूपमा चेतावनी दिए, यदि भारतले रुसबाट तेल आयात जारी राख्यो भने भारतबाट आउने सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र थप आयात कर लगाइनेछ । यस्तो धम्की युद्धविराममा असफल भएको र रुसप्रति असन्तुष्ट अमेरिकी सोचको प्रतिबिम्ब हो । अमेरिका आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूलाई रुससँगको कारोबार रोक्न दबाब दिँदै आएको छ । युरोपेली युनियनले यसै कारण रुसी तेलको बहिष्कार गरे, तर भारत र चीन जस्ता देशहरू छुटमा उपलब्ध रुसी तेल किन्न हिच्किचाएका छैनन् ।

भारतको रुससँगको ऊर्जा साझेदारी सन् २०२२ पछि झनै मजबुत भएको हो । तथ्यांकहरू हेर्दा भारतले सन् २०२२ को जनवरीमा प्रतिदिन ६८ हजार ब्यारेल मात्र रुसी कच्चा तेल किन्दै आएको थियो । तर, सोही वर्षको जुनमा यो संख्या प्रतिदिन ११ लाख २० हजार ब्यारेलमा पुगेको थियो । सन् २०२३ को मेमा त दैनिक आयात २१ लाख ५० हजार ब्यारेलसम्म पुग्यो ।

यो आँकडा आफैँमा भारतको व्यावहारिक सोच र बजार–आधारित रणनीतिको प्रमाण हो । प्रेस ट्रस्ट अफ इण्डियाले डाटा कम्पनी केप्लरलाई उद्धृत गर्दै बताएको तथ्यअनुसार एक समय रुसी तेल आपूर्ति भारतको कुल आयातको झण्डै ४० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

भारतले आफ्नो भू–राजनीतिक स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकी तथा रुस दुवैसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने नीति लिएको छ । यदि भारतले अमेरिकी दबाबमा आएर रुसबाट आयात रोक्ने निर्णय गर्‍यो भने यसले भारतको आर्थिक तथा रणनीतिक स्वतन्त्रता प्रश्नमा आउन सक्छ । त्यसैले भारतको अडान केवल तेलको कुरा होइन, परराष्ट्र नीतिमा स्वायत्तता जोगाउने कुरा पनि हो ।