देशभर करिब ९ हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी गैरकानुनीरूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी क्षेत्रको अनुगमनमा सक्रिय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार देशभर रहेका करिब १० हजार कन्सल्टेन्सीमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत अवैध रहेको पाइएको हो ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘वाणिज्य विभागको अनुगमन: शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशक दाहालले संस्थागतरूपमा नियमनको दायरा बाहिर रहेका कन्सल्टेन्सी उपभोक्तामैत्री सेवा दिनेभन्दा बढी अव्यवस्थित कारोबारमा लिप्त देखिएको बताए । उनका अनुसार अहिलेको कानुनले कन्सल्टेन्सीलाई शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिएको छैन । तर, धेरैजसो कन्सल्टेन्सी अनेक नाममा देशभर शाखा खोल्दै अवैधरूपमा सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् ।

हाल बजारमा तीन प्रकारका कन्सल्टेन्सी सक्रिय छन्, सरकारी अनुमति प्राप्त, अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेका र कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई गैरकानुनीरूपमा सञ्चालन भइरहेका । यीमध्ये विशेषगरी दर्ता र अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमै गम्भीर विकृति फैलाइरहेका छन् । यस्ता अवैध कन्सल्टेन्सी नक्कली कागजात बनाउने, अध्ययनका नाममा विद्यार्थीलाई भ्रममा पार्ने, विभिन्न लोभ लालच देखाएर आर्थिक ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाणित हुन थालेको छ ।

नियमनको दायरा बाहिर रहेका यस्ता संस्थाका कारण वैधानिकरूपमा सञ्चालन हुने कन्सल्टेन्सीको विश्वसनीयता पनि प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । विषेशगरी अनलाइन माध्यमबाट काम गर्ने त्यस्ता विदेशी कम्पनीमा झन् बढी विकृति रहेको छ, जसले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई बदनाम बनाउँदै लगेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमन्तराज कोइराला अवैधरूपमा सञ्चालन भएका संस्था कानुनी दायरामा आउने दाबी गर्छन् । उनले मन्त्रालयले अवैधरूपमा सञ्चालन भएका त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको र त्यहाँमार्फत सम्बन्धित निकायले नियमनको काम अघि बढाएको जानकारी दिए । 

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई देशभर अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले अवैध कन्सल्टेन्सी बन्द गर्ने प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएका वा लिने प्रक्रियामा रहेका वैध संस्थाको पहिचान छुट्टै गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  

नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कवित कटुवालका अनुसार कन्सल्टेन्सीको नाममा हुने ठगीका अनेकन् नयाँ स्वरूप देखा परेका छन् । नागरिकताको दुरुपयोग गर्दै संस्था दर्ता गर्ने, बैंक खाता खोल्ने र त्यसपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता देशमा पठाइदिने प्रलोभन देखाएर विद्यार्थीबाट ठूलो रकम असुल्ने गरेका भेटिएको उनले बताए ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै नियमनको अभावले विकृति गहिरिँदै गएको स्पष्ट देखिएको छ । नक्कली कागजात, ठगी, नागरिकताको दुरुपयोगजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न यस्ता संस्थाले समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई नै बदनाम बनाउने अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन् ।

यस्तो सन्दर्भमा सरकारी नियमन, कानुनी स्पष्टता र वैधानिक संस्थाको पहिचान एवं संरक्षण अनिवार्य देखिन्छ, ताकि विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड नहोस् र विश्वसनीय सेवा दिने कन्सल्टेन्सीको सम्मान जोगिइरहोस् ।