उखु किसान फेरि सडकमा उत्रिएका छन् । देशभरका उखु किसानहरू वर्षौंदेखि अनुदानको पर्खाइमा छन् । उखु किसानको उत्पादन लागत बढ्दो छ । बजार मूल्य स्थिर छ । प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान सरकारी बेवास्ताका कारण अझै पाएका छैन । सरकारले प्रत्येक वर्ष उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल उत्पादनमा अनुदान दिने गरेको छ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को उखु क्रसिङबापतको अनुदान रकम पुरानै दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका छन् ।

उखुको कुल एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ अनुदान रकम सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसअघि सरकारले उखुको प्रति क्वीन्टल मूल्य ६५५ रुपियाँ तोकेको थियो ।

जसमा चिनी उद्योगले ५८५ र सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले अनुदान रकम आधा घटाएर प्रति क्वीन्टल ३५ रुपियाँमा झारेको छ । किसानहरूले यो रकम अस्वीकार गर्दै पुरानै ७० रुपियाँ नै कायम गर्न माग गरेका छन् ।

उखु किसानहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको थालनी गरेका छन् । चरणबद्ध आन्दोलनको क्रममा किसानहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा चिनी उद्योगको गेटमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलनहरू गरिसकेका छन् । किसानहरूले  टायर बालेर सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका छन् । किसानहरूको माग नसुनिए काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हाल विभिन्न जिल्लाका किसानहरू अनुदान रकम माग गर्दै चिनी उद्योग अगाडी उखु किसानहरुले टायर बालेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

उखु उत्पादक संघको अगुवाइमा सर्लाहीमा रहेका ३ वटै चिनी उद्योग अगाडी टायर बालेर किसानहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । बगद स्थित महालक्ष्मी सुगर मिल्स अगाडि बिरोध प्रदर्शनमा सहभागी किसानलाई सम्बोधन गर्दै गोडैता नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवेन्द्र कुमार यादवले उखु किसानको माँग सम्बोध गरिएन भने ८ भदौदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए ।

सरकारले मकै, धान, सुन्तला जोनका लागि अरबौं रुपैयाँ बिनियोजन गर्छ । तर, उखुको लागि राज्यले केही नगरेको किसानको गुनासो छ । अन्यबाली झैँ उखुलाई पनि पकेट जोन घोषणा गरेर सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बलरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामाशंकर कुशवाहा बताउँछन् । 

सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान रकम आधा घटाएको छ । २३ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान रकम घटाएर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ कायम गरेको हो । यसअघि उखु किसानले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउँदै आएका थिए । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुसमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यस वर्ष बजेटमा उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको हो ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता र उत्पादन वृद्धिको नारा दिने सरकारले उखु किसानहरूको वास्तविक समस्या समाधान नगरेसम्म उनीहरू आर्थिक संकटबाट माथि उठ्न नसक्ने निश्चितजस्तै छ । राज्यको उपेक्षाले नै उखु खेती प्रति किसानहरूको आकर्षण घट्दै गएको बुझ्न कठिन छैन । आन्दोलनरत्त किसानको माग सरकारले तत्काल पूरा नगरे त्यसले दीर्घकालीन असरमात्रै गर्नेछैन, देशकै कृषिजन्य अर्थतन्त्र पनि संकटमा पर्ने जानकारहरू बताइरहेका छन् ।