पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बेलाबेला सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै बोलिदिन्छन् ।

अस्थिर चरित्रका प्रचण्ड बोलिका कारण आलोचनामा पर्ने गरेको नौलो होइन । बिहीबार पनि प्रचण्डले त्यस्तै एउटा अभिव्यक्ति दिए, जसले माओवादीका कतिपयले प्रशंसा गरे पनि धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् । 

प्रचण्डको भनाइमा अब माओवादी नेताहरुले आफ्नो छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने र नेताका छोराछोरी पढ्नकै लागि विदेश पठाउन नपाउने । 

प्रचण्डले आफूले पालिका प्रमुखहरुलाई काठमाडौं बोलाएर त्यो कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको र कार्यान्वयन भइरहेको समेत दाबी गरेका छन् ।  

‘मैले अस्ति भर्खरै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा भएका १२३ वटा सरकार प्रमुख, उपप्रमुख र पार्टी नेताहरुको काठमाडौंमा भेला गरेर एउटा निर्णय गरिएको छ । त्यो लागू भइरहेको छ । अब सबै स्थानीय सरकारका नेताहरु र स्थानीय पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक विद्यालयमा नै विद्यार्थी पढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रमा नजाने, विदेश नपठाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनेका छन् । 

यसअघि पनि प्रचण्डले यी कुराहरु बाहिर ल्याएका थिए, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । अरु नेताहरुको के कुरा उनकै घरमा त्यो कुरा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो । प्रचण्डका आफ्ना सन्तानहरु अहिले विद्यालयस्तरमा पढ्ने उमेर पार गरिसकेका छन् । तर उनका नातीनातीना भने अझै स्कुल पढ्ने उमेरका छन् । तर उनीहरुलाई महंगो स्कुलमा पढाइएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । 

सर्वहारा वर्गको नेताका नातीनातीना महंगा बोर्डिङमा पढाइएको भन्दै आलोचना भइरहँदा अन्य तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताका छोराछोरीहरुलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन दिएको उर्दी कति लागू हुन्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ । 

तर उनी आफूले भने आफ्ना छोराछोरी विदेशमा नपढाएको समेत दाबी गरेका छन् । 

‘म सबैभन्दा ठूलो नेता पार्टीको, माओवादीको अध्यक्ष । मेरा कुनैपनि छोराछोरी विदेश पढ्न गएका छैनन् । पार्टी केन्द्रमा अब सबै नेताहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक स्कुलमा पढाउने, विदेश नपठाउने भन्ने छलफल भएर निर्णयतिर गइरहेका छौँ,’ उनले भनेका छन् । 

हरेक कुराको सुरुवात आफ्नै घरबाट गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । तर प्रचण्डले आफ्नै घरबाट त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्लान् कि नसक्लान् पछि देखिने विषय हो । तर आफ्नै घरमा समेत आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने चाँही कार्यकर्ताहरुबाट थप विद्रोहको स्वर सुनिने देखिन्छ ।