सरकारले नागरिकका गोपनीयता हनन गर्ने गरी गुप्तचरसम्बन्धी कानुन ल्याउन खोजिरहेको छ । राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकबाट ‘कल ट्यापिङ’ गर्न खोजिरहेको सरकारको नियतले नेपालको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै हल्लाउने खतरा बोकेको छ । 

त्यस्तो कानुन बनाउन विधेयकलाई छिट्टै संसदमा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । यदि यो विधेयक पारित भए नागरिकका फोन कल, सन्देश, भिडियोदेखि सबै प्रकारका डिजिटल सञ्चार सामग्रीमा सरकारले खुलारूपमा ‘इन्टरसेप्सन’ अर्थात् ट्यापिङ गर्ने अधिकार पाउनेछ ।

बिर्सिन नहुने त के भने संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई मूलभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि, अहिलेको मस्यौदाले यो अधिकारलाई एकैचोटी कमजोर पार्ने बाटो खोल्नेछ ।

हुन त सरकारको यो प्रयास कुनै नयाँ होइन । अहिले प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीकै पालामा यसअघि २०७६ सालमा यस्तै प्रावधानसहितको विधेयक संसद् पुगेको थियो । त्यति बेला संसद् र सडक दुवैबाट व्यापक विरोध भएपछि त्यो विधेयक अघि बढेन ।

विडम्बना, आज फेरि ओलीकै नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको ‘पावरफुल’ सरकारले देशको नेतृत्व गरिरहेको बेला त्यसैको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । जसले प्रस्ट देखाउँछ, सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्ना आलोचक र असहमतिको स्वरमाथि नियन्त्रण राख्ने इच्छा कसरी जाहेर गर्छन् भन्ने ।

सर्वोच्च अदालतले २१ माघ २०७२ मा स्पष्ट आदेश दिएको थियो– ‘कसैको सञ्चार अभिलेखमा अदालतको अनुमति बिना पहुँच पाउनु असंवैधानिक हो, कार्यपालिकाको विशेषाधिकार होइन ।’ तर, अहिलेको मस्यौदाले अनुसन्धान अधिकारीको आदेशमा ट्यापिङ गर्न दिने व्यवस्था राखेको छ । यसले न्यायिक नियन्त्रणलाई पन्छाएर महत्त्वपूर्ण अधिकार कुनै एक पदमा केन्द्रित गरिदिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको निजी संवाद, सञ्चारमाध्यमको स्रोतको गोपनीयता, राजनीतिक गतिविधि र सरकारको आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पार्नेछ । 

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कल ट्यापिङ नहुने होइन, तर त्यो कडा कानुनी सीमा र न्यायिक स्वीकृतिबिना सम्भव हुँदैन । निश्चित समय, सीमित दायरा र प्रत्यक्ष अदालतको निगरानीमा मात्र यस्तो अनुमति दिइन्छ । हाम्रो प्रस्तावित विधेयकमा भने त्यस्तो सन्तुलनको अभाव छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ नामकै आडमा जुनसुकै नागरिक, संस्था वा सञ्चारमाध्यमलाई निसाना बनाउन सकिने खुला खुल्नेछ । 

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो कानुन आवश्यक भएको दाबी गरेको छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । 

राष्ट्रिय सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर, यसको नाममा नागरिकको मौलिक हकलाई कुल्चिदिने अभ्यास खतरनाक हो । यो कानुन पारित भए राजनीतिक प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षभित्रका आलोचक स्वर, स्वतन्त्र पत्रकारिता, नागरिक आन्दोलन र सामाजिक अभियन्ता सबै राज्यको निगरानीको लक्ष्य बन्न सक्छन् । यस्तो स्थिति आयो भने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र मिडिया र नागरिकको निजी जीवनको सुरक्षा निकै खतरामा र कमजोर अवस्थामा पुग्नसक्नेछन् । 

अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने, यस्तो कानुन नै बनेपछि यसको दुरुपयोग रोक्ने ग्यारेन्टी छैन । अहिले सत्तामा हुनेहरूले यसको खतराबारे बेवास्ता गरे पनि, भोलि विपक्षमा पुग्दा उनीहरूकै विरुद्ध यही कानुन प्रयोग हुन सक्छ । त्यसैले, यसबारे दलगत दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर सोच्न आवश्यक छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो कानुन आवश्यक भएको दाबी गरेको छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । 

त्यसैले, सरकारले यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै संसद्मा पेस गर्नु हुँदैन । संसद्ले नागरिक समाज, कानुनविद्, पत्रकारिता क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक बहस गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ, तर त्यसको नाममा नागरिकको मौलिक हकमा हतकडी लगाउने अधिकार कसैले पाउनु हुँदैन ।

यस मस्यौदालाई सच्याइने मात्र होइन, स्पष्ट कानुनी सीमा, न्यायिक स्वीकृति र दुरुपयोग रोक्ने कडा प्रावधानसहित मात्र अघि बढाइनुपर्छ । अन्यथा, यो विधेयक लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार हुनेछ । र, सरकार अघिबढेमा इतिहासमा नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कुचित गर्ने कानुन ल्याउने सरकारका रूपमा दर्ज हुनेछ । त्यसैले लोकतन्त्रको घाँटीमा हतकडी झुन्ड्याउने काम रोक्नै पर्छ । कल ट्यापिङ जस्तो गम्भीर विषय सच्याइनुपर्ने मात्रै होइन, सरकार यो विषयमा अघि बढ्नै हुँदैन ।