३० असार २०८१ । फरकधारलाई विश्वस्त स्रोतबाट एउटा पत्र प्राप्त भयो । त्यो पत्र झस्काउने खालको थियो । उत्तिकै संवेदनशील पनि । किनकी, संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानासँग जोडिएको विषय थियो– त्यो । 

उपसभामुख रानाले अमेरिकामा आयोजना हुन लागेको एक कार्यक्रमका लागि आफूसहित ६ जनालाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासको काउन्सिलर जनरललाई लेखेको पत्र थियो, त्यो । 

कुरा के थियो भने, सन् २०२३ मार्च ६ देखि १७ तारिखसम्म (२०७९ फागुन २२–चैत ३) अमेरिकाको न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघको संयन्त्रको कार्यक्रम आयोजना हुँदै थियो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि उपसभामुख रानालाई निम्तो आएको थियो । 

आफूलाई निम्तो आएको कार्यक्रमका लागि तोकिएको समयमा उपस्थित हुन उनले भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन पत्र लेख्नु आफैंमा अस्वाभाविक थिएन । तर, आफ्नो कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गरेर उक्त कार्यक्रमसँग असम्बन्धित अन्य पाँच जनालाई पनि भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन उनले सिफारिस गरेकी थिइन् । 

महिला अधिकार अभियानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भए पनि त्यससँग कुनै सम्बन्ध नभएका एक महिला र चार पुरुषलाई आफूसँगै लग्ने प्रकृयाअन्तर्गत दूतावासमा पत्राचार गर्नुमै गलत मनसाय  देखिएको थियो। 

उपसभामुख रानाले २६ फेब्रुअरी २०२३ अर्थात् १४ फागुन २०७९ मा दूतावाससमक्ष उक्त पत्र पठाएकी थिइन् । आफूले सिफारिस गरेका पाँच जनालाई अन्तर्वार्ताको मिति नै नदिए पनि उपसभामुख रानाले भने भिसा पाइन । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन २६ फागुनमा कतार एयरको विमानबाट दोहा हुँदै अमेरिका प्रस्थान गइन् । एक साताको भ्रमण पछि उनी नेपाल फर्किइन् । 

रानाले उपसभामुखको हैसियतले उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङलाई कार्यक्रममा लैजानका लागि दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । 

सम्बन्धित समाचार : के उपसभामुखले पैसा लिएर पाँच जनालाई अमेरिका लैजान खोजेकी थिइन् ?

संसदका पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । परम्परा पनि यही नै हो । तर, असम्बन्धित व्यक्तिहरूको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन उपसभामुख आफैंले पत्र लेख्नु मर्यादाहीन कार्य थियो  । 

उपसभामुख रानाले पाँच जनालाई अमेरिका लैजान दूतावासको नाममा सिफारिस गरेको पत्र प्राप्त गर्नासाथ फरकधारले उक्त पत्रको वास्तविकता बुझ्न उपसभामुख रानालाई ३० असारमा सम्पर्क गरेको थियो । उनको सचिवालयले बुझेर खबर गर्ने भने पनि फोन नआएपछि फरकधारले उनको मोबाइलमा म्यासेजमार्फत केही जिज्ञासा राख्यो । केही क्षणको अन्तरालमा उपसभामुख रानाले दिएको जवाफ यस्तो थियो– ‘म अमेरिका जान थालेको (सन्) २००७ देखि हो । आजसम्म मैले कसैलाई सिफारिस दिने काम गरेको छैन । यदि कसैले केही नपाएर मेरो पछि लाग्नु छ भने मैले केही भन्नु छैन ।’ 

अहिले कांग्रेस-एमालेले फेरि उपसभामुखको मुद्दालाई किन उठायो ?

फरकधारले ३० असारमा लेखेको उक्त समाचारले तरङ्ग ल्यायो । उक्त सिफारिस पत्र उपसभामुख रानाले लेखेको एकिन भएपछि फरकधारमा समाचार प्रकाशित भएको तीन दिनपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उक्त समाचार प्रकाशित हुन थाल्यो । उपसभामुख रानाले फरकधारमा समाचार प्रकाशित भएको चार दिनपछि ४ साउनमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिन् । विज्ञप्तिमा उपसभामुख रानाले आफूले संघीय संसद् र उपसभामुख पदको गरिमामा आँच आउने कुनै काम नगरेको दाबी गरेकी थिइन् । 

त्यसबेला रास्वपा सरकारमामात्रै थिएन, सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल थियो । तत्कालीन विपक्षी दलले रानाको राजीनामा माग पनि गरेका थिए । अहिले सरकारमा रहेका कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले मानव तस्करीमा जोडिएको भन्दै संसदमै उनको राजीनामा मागेका थिए । 

त्यसबेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपसभामुखविरूद्ध उजुरी परेको थियो । यो प्रकरणले खैलाबैला नै मच्चाएपनि चुपचुप राखियो । तर, त्यसको एकवर्ष पछि अर्थात् अहिले सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमाले उक्त विषयमा एकमत भएर पुनः उठाएका छन् । 

पछिल्लो समय रास्वपा र एमाले आमनेसामने भइरहेका छन् । कांग्रेससँग रास्वपाको सम्बन्ध झनै चिसिएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा  गृहमन्त्री रमेश लेखकजोडिएको भन्दै रास्वपाले उनको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । झण्डै दुई महिनादेखि रास्वपाले संसदमा विरोध, अवरोध र बहिष्कार गर्दै आएको छ । पार्टी सभापति लामिछानेमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको बताउँदै आएका छन् । त्यसैको झोकमा लामोसमय गुपचुप राखिएको यो विषयलाई अहिलेआएर ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनः अगाडि सारेको पनि बुझ्न कठिन छैन । 

नेपाली राजनीतिको व्यवहारमा कानुन, व्यवस्था र पद्धति नै प्रायः दल वा नेताहरूले आफूअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वजनिक हितविपरीत हुनु गलत हो । 

विरोध गर्छौँ : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने प्रयासविरुद्ध विरोधमा उत्रिने निष्कर्ष निकालेको छ । 

मंगलबार पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार बनेदेखि नै गल्तीबाहेक राम्रो काम केही नगरेको बताउँदै आदिवासी जनजाति र सामाजिक सेवा गरेको महिलालाई हटाउने प्रयास गलत भएकाले त्यसको विरुद्धमा उभिने बताए ।

‘उहाँहरूको प्रयास त पहिलेदेखि कै हो । तर, त्यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू । गल्ती त उहाँहरूले गरी नै राख्नुभएको छ । यो सरकार बनेदेखि नै गल्तीबाहेक राम्रो काम त गरेकै छैन । एउटा महिला आदिवासी जनजाति, सामाजिक सेवा गरेको महिलालाई हटाउने जुन प्रयास छ त्यो गलत छ । हामी त्यसको विरोध गर्छौँ,’ प्रचण्डले भने ।

त्यस्तै, उनले उपसभामुख  रानाले नराम्रो काम गरेको भन्ने केही पनि प्रमाण नभएको भन्दै त्यो खाली कपोलकल्पित मात्र भएको बताए । त्यस्तै, माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बैठकले सरकार अधिनायकवाद बन्दै गइरहेको र उपसभामुखलाई हटाउने प्रयास बदनियत भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए । 

‘सरकार अधिनायकवाद र तानाशाहीवादतिर जाँदै छ । उपसभामुखलाई हटाउने जमर्को भइरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । यो बेठीक हुन्छ । सरकारको यो कदममा बदनियत देखिन्छ । त्यसैले अब अध्यक्षले सत्तारुढ र विपक्षी दलसँग पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ,’ सापकोटाले भने ।

त्यस्तै, उनले बुधबार बस्ने भनिएको बैठक पनि स्थगित गरिएको जानकारी दिए । 

कस्तो छ अङ्क गणित ? 

उपसभामुख हटाउन सरकारलाई अंकगणितियहिसाबमा भने सहज छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यो नियम अनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउने माग गर्दै प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । २७५ सदस्यीय सभामा एक चौथाई भनेको ६९ जना सांसद हो ।

तर, पदबाट हटाउनका लागि भने सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा २७४ जना बहाल रहेका छन् । 

यदि सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउने हो भने तत्काल बहाल रहेको २७४ को दुई तिहाइ अर्थात, १८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

नेपाली कांग्रेसको ८८ र नेकपा एमालेको ७९ सांसद संख्या जोड्दा १६७ मात्रै पुग्छ । त्यसमा जसपा (७), लोसपा (४) र जनमत (६) को मत जोड्दा दुई तिहाइ पुग्दैन। त्यसैले कांग्रेस–एमालेले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सहयोग खोज्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। यद्यपि, एकीकृत समाजवादीले भने कांग्रेसएमालेलाई सहयोग नगर्ने बताएको छ । दुई तिहाइ पुर्‍याएर उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गरिने गृहकार्यमा कांग्रेस एमाले लागेको बुझिएको छ ।