‘केही होइन यो ग्रे लिस्ट । हेर्दै जानुहोला नेक्स्ट इयर ग्रे–स्रे खत्तम हुन्छ ।’ यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो ।

उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकोबारे टिप्पणी गर्दै त्यसको कुनै अर्थ नभएको बताए । उनले अर्को वर्षसम्ममा यो विषय स्वतः समाधान हुने र नेपाल ‘ग्रीन’ सूचीमा आउनेमा विश्वस्त रहेको दाबी गरे ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा कहिलेकाहीँ भ्रमपूर्ण कुरा पर्नसक्ने भए पनि देशको अवस्थालाई लिएर सधैँ नकारात्मक दृष्टिकोण राख्न नहुनेमा जोड दिए । 

‘आफूलाई जहिले पनि नेगेटिभ चस्माबाट नहेरौँ । आफ्नो देशलाई गलत ढंगले नहेरौँ,’ उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइसँगै अब वास्तवमै नेपाल एक वर्षमै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको ६ महिना बितिसकेको छ । तर, यो अवधिमा सूचीबाट बाहिरिनका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार र कार्यान्वयनको गति अझै सन्तोषजनक देखिँदैन ।

एफएटीएफको क्षेत्रीय संरचना एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले सिफारिस गरेका ४० कमजोरीमा नेपालले अझै पर्याप्त प्रगति गर्न सकेको छैन । यही कमजोरीका कारण नेपाललाई गत फागुनमा दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राखेको थियो ।

यसअघि सन् २००९ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो, जुन सूचीबाट २०१४ मा मात्र मुक्त भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकार ‘ग्रे लिस्ट’ को मुद्दाप्रति गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिन्छ । 

हाल एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समयसीमा दिएको छ । सो अवधिमा नेपालले कानुनी सुधार, नियामक संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी वित्तीय कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग, आतंकवादी वित्त पोषण र अवैध सम्पत्तिको नियन्त्रण तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेछ । 

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसको प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्रमै सीमित छैन, कूटनीतिक र रणनीतिक तहमा समेत असर देखिन थालेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सर्वप्रथम झल्कने असर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा पर्ने झन्झट र लागत वृद्धिको जोखिम हो । आयातमा झन्झट र लागत वृद्धि हुँदा उपभोक्तामै असर पुग्नेछ भने निर्यात झनै चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । 

बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित वित्तीय निकायहरूले ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूसँग कारोबार गर्दा कडा निगरानी राख्ने भएकाले नेपालप्रति शंका र असहजता बढ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको छवि कमजोर हुनुका साथै लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा छ । तर, सरकारले भने सहजै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने तर्क गर्दै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिका प्रसाद खनाल नेपाललाई ‘ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न निरन्तर काम भइरहेको बताउँछन् । 

‘एफएटिएफले नै कार्ययोजना स्वीकृत गरेर दुई वर्षका लागि समय दिइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एफएटिएफले दिएको समयभन्दा अघि नै हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निष्किने तयारी गरेका छौँ । हामीसँग कानुन पर्याप्त छ । त्यसैले पनि समयमा नै हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौं ।’ 

उनका अनुसार ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले एउटा कार्ययोजना तयार गरेको छ । सोहीअनुसार काम भइरहेको उनको दाबी छ । पहिलो चरणमा नेपालले घरजग्गा, सहकारी, सुनचाँदी र क्यासिनो क्षेत्रलाई लक्षित गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका ल्याइएको सूचना अधिकारी खनाल बताउँछन् । तर, सरकारले भनेजस्तो नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन त्यति सहज भने छैन । नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि धेरै चुनौती रहेको बताउँछन्, अर्थशास्त्री प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी । 

‘सरकारले भनेजस्तो नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन त्यति सजिलो पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बाहिर निस्कनै नसक्ने पनि होइन । यसअघि पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेर पछि सफलतापूर्वक बाहिर आएको अनुभव छ । तर, यसपटक पनि त्यही गर्न सरकारले ठोस काम र पहल गर्नुपर्छ ।’

ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सरकारले विभिन्न नीति–नियम बनाइसकेको छ । अब ती नीति–निर्देशनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अर्थशास्त्री प्रा. डा. अधिकारी बताउँछन् । ग्रे लिस्टमा परेसँगै नेपाललाई एफएटीएफले दुई वर्षको कार्ययोजना दिएको छ । यस अवधिमा हरेक चार महिनामा नेपालले कार्यप्रगति बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक मूल्यांकनमा कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो भए तोकिएको समयमा नै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सकिन्छ । तर, कार्यसम्पादन कमजोर भयो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा रहन्छ ।

अहिलेसम्म भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले प्राथमिकता दिए दुई वर्षभित्रै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सम्भव छ । तर, त्यसका लागि एफएटीएफको कार्ययोजना प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र नतिजामा आधारित प्रगति देखाउनुपर्छ ।