प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल चलिरहँदा निजी स्कुलका सञ्चालक आन्दोलित भएका छन् ।

२८ साउनमा आन्दोलन सुरु गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकले बुधबार पुनः पत्रकार सम्मेलन गरेर पाँच बुँदे माग राखेर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन् । 

निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, नेशनल प्याब्सन, प्याब्सन र अपेनले ८ भदौसम्म आफ्ना माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका हुन् ।

उनीहरूले ६ भदौमा देशैभरिका स्कुलबस विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथवरिपरि स्कुलबसको कालो झण्डा र ब्याानरसहित र्‍याली गर्ने, ६ गते नै माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ/धर्ना गर्ने, भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने पनि घोषणा गरेका छन् ।

सरकारसँग टकराब नभइ संवाद र सहकार्यको बाटो खोजी गरेपनि व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास भएमा संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुने पनि उनीहरूको चेतावनी छ ।

निजी स्कुलका सञ्चालकले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द छात्रवृत्ति मात्रै राख्नुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना–खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्दा भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै, उनीहरूले छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफा खारेज गरिनु माग राखेका छन् ।प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारले आफ्नो दायित्व निजी विद्यालयलाई बोक भन्न नमिल्ने बताए । 

नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने विद्यालय शिक्षा विधेयक समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने नभई कर्मकाण्डी विधेयकका रूपमा आएको बताउँछन् ।विधेयकमा सेवा, सुविधा, स्वीकृति, नियुक्तिजस्ता कुरामा बढी जोड गरिएको न्यौपानेको भनाइ छ ।  शिक्षा समितिमा रहेको विधेयकमाथि छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवादमा सहमति जुट्न नसकिरहेको बेला सोही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालक आन्दोलनमा आएसँगै विधेयक थप पेचिलो बन्ने पक्का भएको छ ।

शिक्षा समितिका अधिकाशं सदस्य कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले आवासहितको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यता सरकारले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवाससहितको छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्दा निजी पक्षलाई मर्का नपर्ने भनिरहेको छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालक भने आवाससहितको सुविधा दिन नसकिने जनाउँदै आएका छन् । मासिक, भर्ना, वार्षिक शुल्कबाहेक अन्य सुविधा विद्यार्थीलाई दिन नसक्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको तर्क छ ।