प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको सम्बन्ध सार्थक छैन । ओलीले चौथोपटक बालुवाटारको तालाचाबी सम्हालेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि दिल्ली उड्न नपाउनुले ओली–मोदीबीचको तिक्तता छताछुल्ल छ ।

नेपालमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले चीनभन्दा पहिले भारत भ्रमण रोज्ने गरेका छन् । भारतले पनि नेपालबाट त्यही चाहन्छ । दुई नेताबीच सम्बन्ध बिग्रिएको नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको बेला हो । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओली भारतीय नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिँदा नेपाली राजनीतिमा लोकप्रिय बन्न पुगेका थिए ।

त्यस्तै, संविधान संशोधन गराएर चुच्चे नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिलाएका ओलीप्रति भारतीय पक्ष थप चिढिएको थियो । सोही कारण पनि ओली–मोदी सम्बन्ध सुधार हुन नसकेको बुझ्न कठिन थिएन । 

अहिले संयोग यस्तो जुरेको छ, भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले ओलीलाई भारत भ्रमण गर्न मोदीको निम्तो दिएर गएका छन् । र, लिपुलेख सीमा विवाद पनि सतहमा छ ।

कारण, नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने गरी उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतले सहमति गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गर्दा  नेपाललाई भने त्यसबारे जानकारी नै थिएन । 

यो पटक मात्रै होइन, छिमेकीहरूले यसै नाकामा पटकपटक परेड खेल्दै आएका छन् । सन् १९९१ मा नै भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खुला गर्ने सीमा व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

त्यस्तै, सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई नै व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए । नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेत समेटेर स्पष्ट दाबी रहँदै आएको भूमिबारे नेपालको जानकारीबिनै हुने सहमतिका खबर सञ्चारमाध्यममा आउँदासमेत नेपालका ‘ठूला’ नेताले ‘खास’ प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको’ जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको तथा उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत गराएको छ । 

नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको बताइरहेका बेला भारतले पनि सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्न भारत खुला रहेको जनाएको छ । तर, नेपालको दाबीलाई भने अस्वीकार्य भनेको छ । उसले यस्ता दाबीहरू न्यायोचित पनि नहुने र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारितसमेत नभएको दाबी गर्दै कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी अस्वीकार्य हुने बताएको हो । 

लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको पछिल्लो यो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई बेवास्ता गरेको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र संवैधानिक नक्सालाई चुनौती दिएको छ । चीनले समेत यस मामिलामा भारतको पक्ष लिएको देखिन्छ । 

नेपाल सरकारले आफ्नो भू-भागमा हुने कुनै पनि निर्णयमा स्पष्ट स्वीकृति वा सहभागिता नदिइएको अवस्थामा यस्तो कदमलाई अस्वीकार्य र राष्ट्रिय हितविपरित हो । अहिलेको परिस्थितिमा नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिकरूपमा सशक्त र दृढ अडान लिएर आफ्नो भूमि सुरक्षा र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।

विवाद यसरी बल्झिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै छिमेकी देशको भ्रमण तयारी भइरहेको छ । यही १४ भदौमा सांघाइ सहयोग संगठन (एससीओ) को सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाने तय भइसक्दा भदौकै अन्तिम साता भारत भ्रमणको तयारी छ ।

विवादकै यो परिस्थितिमा ओली भारत भ्रमण नजालान् ? या त दिल्ली पुगेर यो विषयलाई ठोसरूपले उठाउलान् ? यसबारे अहिलेसम्म उनी र उनी निकट कोही केही बोलिसकेका छैनन् । 

त्यसैले अहिलेको घडी प्रधानमन्त्री ओलीको लागि संवेदनशील परीक्षा जस्तो छ । नाकाबन्दीको समयमा उनले भारतको खरो विरोध गर्दै जनताको पक्षमा उभिएर राजनीतिक लोकप्रियता कमाएका थिए । त्यही लोकप्रियता र विश्वासको परीक्षा फेरि आउँदै छ ।

अब ओलीले आफ्नो सम्बन्ध सुधार र कूटनीतिक वार्तामा ध्यान दिँदै भारत–चीनसँगको सीमा विवाद, व्यापार सहमति र सशक्त दृष्टिकोण राख्न सक्लान् कि नसक्लान्, यो समयले बताउनेछ । अहिले खोक्रो राष्ट्रवादको आलोचनासमेत खेपिरहेका ओली यही बेला कस्तो बहादुरी देखाउनेछन् भन्ने पनि देखिनेछ ।