भारतको संसद्ले व्यापक असर पार्ने गरी अनलाइन जुवालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने कानुन पारित गरेको छ । यो निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कपछि आएको हो, जसअनुसार देशभर करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेलेर प्रत्येक वर्ष कूल २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउँदै आएका छन् ।
नयाँ कानुनले तास, पोकर खेलजस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरू प्रतिबन्धित गरेको छ ।‘अनलाइन गेमिङ प्रवर्द्धन तथा नियमन विधेयक’ नामको यो कानुन बिहीबार साँझ संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको हो । अबदेखि यस्तो जुवा खेल, यसको प्रचार वा वित्तीय लगानी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ ।
सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कानुनले झूटो आशामा प्रयोगकर्तालाई फसाउने, लत लाग्ने, आर्थिक बरबादी र सामाजिक सङ्कट निम्त्याउने अनलाइन जुवा प्लेटफर्महरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।’
भारतको गेमिङ उद्योग विश्वकै ठूलो बजारमध्ये एक हो, तर नयाँ कानुनले ई–स्पोट्र्स र शैक्षिक खेलहरूलाई भने छुट दिएको छ । सरकारले यस्ता सकारात्मक खेलहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको अंगका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन्, ‘नयाँ कानुनले ई–स्पोट्र्स र सामाजिक खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, तर समाजलाई अनलाइन जुवाका नकारात्मक असरबाट बचाउनेछ ।’
उद्योगसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले भने पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा नियमन र कर प्रणालीमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए, किनकि प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई अवैध विदेशी प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूको थियो ।
तर विधेयक समर्थकहरूका अनुसार सामाजिक मूल्य, मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक क्षतिको कारणले पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक भएको हो । अधिकारीहरूले अनलाइन जुवाको तीव्र विस्तारले आर्थिक सङ्कट, मानसिक लत र आत्महत्यासम्म निम्त्याएको जनाएका छन् ।
सरकारका अनुसार यस्ता प्लेटफर्महरूलाई ठगी, अवैध पैसाको कारोबार र आतङ्कवादको वित्तीय स्रोतसँग पनि जोडिएको पाइएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
