जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको लोकप्रियता फेरि बढेको छ । एक महिनाअघि भएको चुनावी पराजयले उनको पद सङ्कटमा परे पनि सोमबार सार्वजनिक भएका विभिन्न सर्वेक्षणहरूले उनको समर्थन दर बढ्दै गएको देखाएका छन् । 

गत वर्ष लामो समयदेखि प्रभावशाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) को नेतृत्व लिएका इशिबाले जुलाईमा भएको माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा संसदको दुवै सदनमा बहुमत गुमाएका थिए । तर, स्व–घोषित रक्षा नीति विशेषज्ञ एवं मोडेल जहाज निर्माणप्रति रुचि राख्ने इशिबाले पार्टीभित्रैबाट आएको राजीनामा मागलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

एलडिपीले सन् १९५० को दशकदेखि लगभग निरन्तररूपमा जापान शासन गर्दै आएको छ । योमिउरी सिम्बुनले सोमबार प्रकाशित गरेको सर्वेक्षणअनुसार इशिबाको मन्त्रिमण्डलको स्वीकृति दर ३९ प्रतिशत पुगेको छ । यो जुलाई २० को निर्वाचनपछि १७ अङ्कले वृद्धि भएको हो । 

सोही सर्वेक्षणमा उत्तरदातामध्ये ५० प्रतिशतले इशिबाले पदमा रहनुपर्ने बताएका छन् भने ४२ प्रतिशतले राजीनामा दिनुपर्ने मत दिएका छन् । जुलाईमा भने उल्टो परिणाम आएको थियो- ५४ प्रतिशतले राजीनामा दिनुपर्ने र ३५ प्रतिशतले बसिरहनुपर्ने बताएका थिए ।

क्योदो न्युजको अर्को सर्वेक्षणले पनि समर्थन दर ३५ दशमलव चार प्रतिशत देखाएको छ । यो गत महिनाको तुलनामा १२ दशमलव पाँच अङ्क बढी हो । अस्वीकृति दर भने अझै उच्च रहँदै ४९ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । मैनिची सिम्बुनको तेस्रो सर्वेक्षणमा पनि समर्थन दर चार अङ्क बढेर ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यो फेब्रुअरीयता पहिलो पटक ३० प्रतिशत नाघेको हो । 

योमिउरीले समर्थन बढ्नुमा अमेरिकासँग हालै भएको व्यापार सम्झौता र चामलको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रयासलाई कारण मानेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानसँग ‘विशाल’ व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका थिए । सम्झौताअनुसार अमेरिकाले कर २५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याएको छ भने कारमा लगाइएको कर पनि समान दरमा झारिएको छ ।

मतदातामध्ये अमेरिकी व्यापार वार्तामा इशिबाको भूमिकालाई समर्थन गर्नेहरू २९ प्रतिशतबाट बढेर ४२ प्रतिशत पुगेका छन् । साथै, ८६ प्रतिशत उत्तरदाताले धान उत्पादन बढाउने सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

गत वर्षको ‘मेगाक्वेक’ चेतावनीपछिको आत्तिएको खरिद र सन् २०२३ को गर्मीका कारण आपूर्ति समस्याले चामलको मूल्य आकासिएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्न इशिबाले लोकप्रिय नेता तथा सम्भावित चुनौतीकर्ता ४४ वर्षीय शिन्जिरो कोइजुमीलाई नयाँ कृषिमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । साथै, सरकारले आपत्कालीन भण्डार बजारमा ल्याएर मूल्य घटाउने प्रयास पनि गरेको छ ।

मिडिया रिपोर्टअनुसार एलडिपीले चुनावको समीक्षा गर्ने र त्यसपछि पार्टी नेतृत्व चुनाव गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने योजना बनाएको छ ।