सरकारले आगामी १ असोजदेखि सातै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यो विषय फेरि बहस र विवादको केन्द्रविन्दु बनेको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणको क्रममा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् ।

यस्तै, सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उपभोक्तालाई जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गराउने प्रयास भएको भन्दै विरोध फैलिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले ‘नो इम्बोस्ड नम्बर’ अभियान नै चलेको छ । सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको वर्षाैँसम्म पनि लाइसेन्स छाप्न नसकेको सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गरेर सास्ती दिन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेको हो । 

ट्रायल पास गरेका करिब २४ लाख नागरिकलाई विगत पाँच वर्षदेखि लाइसेन्स दिन नसकेको सरकारले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको अर्काे झन्झट थप्न खोजेका आरोप लागिरहेको छ । इम्बोस्ट नम्बरप्लेटमा नेपाली अक्षरको सट्टा अंग्रेजी अक्षर राखेको भन्दै त्यसको पनि विरोध भइरहेको छ ।

यातायात व्यवसायीले अहिलेकै अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न नसकिने जनाउँदै यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्काल लागू नगर्न भन्दै तीन वटा यातायात मजदुर संगठनहरू बुधबार सरकारसँग अपिल गरेका छन् । नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै १ असाजदेखि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा हुने आरएफआईडी (रेडियोफ्रिक्वेन्सी आइडेन्टी) चिप्सलाई रिड गर्ने प्राविधि पूर्वावाधारको व्यवस्था नगरी इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १४ वैशाख २०८० मा प्रकाशित गरेको नेपाल राजपत्रको भाग २ ले इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा रहने अक्षर र अंक देवनागरी लिपी र अंग्रेजी दुवै लिपीको मिश्रित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाविपरीत यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौमा सूचना जारी गरेको आफूहरूको बुझाइ रहेको यातायात व्यवसायीले जनाएका छन् ।

सरकारले एकदशकदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गरे पनि यसको कार्यान्वयन र परिणाम न्यून देखिन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रिन्ट समेत गर्न नसकेर दुईवर्षसम्म पनि लाइसेन्स पाउन नसकिरहेको अवस्थामा लाखौँ सवारी साधनमा इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने विषय अविस्वासिलो र शंकास्पद रहेको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।

यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र समयसापेक्ष सुधार गर्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको तर स्वदेशमै नम्बरप्लेट तयार गर्न सक्ने र सवारीसाधनको डाटाहरू र सुरक्षाका हिसाबले गोप्य विवरण अरू देशको पहुँचमा जान नसक्ने गरी प्राविधिक पूर्वाधारहरूको पूर्ण तयारी गरेर  मात्रै सहुलियत शुल्कमा प्रिन्ट गर्न सकिने वातावरण विकास गर्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सुरुवात र विवाद

अहिले चर्चामा रहेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान पहिलो पटक विवादमा आएको होइन । सरकारले जति–जति बेला इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने सूचना जारी गर्छ, त्यस समयमा त्यसको चर्चा र विवाद दुवै हुने गर्दछ ।

१७ जेठ २०७३ मा यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकी र बंगलादेशी कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर आईटी’ सँग इम्बोस्ड नम्बरप्लेट छपाई र जडान गर्न करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गरेपछि त्यसको चर्चा र विवाद त्यतिबेलाबाटै सुरु भएको हो । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको सम्झौता २०७३ सालमा भएपनि जडानको काम २०७४ भदौबाट सुरु भएको थियो ।

सम्झौता गरेको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०७८ सम्ममा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेपनि यसबीचमा आएका विभिन्न विवाद तथा उल्झनका कारण सरकारले हालसम्म एक लाख सवारी साधनमा पनि यो नम्बरप्लेट जडान गर्न सकेको अवस्था छैन ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा देवनागरी लिपिको सट्टा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिनु नेपालको संविधान र कानूनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेतले २०७४ साल १० फागुनमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेसँगै यो विषय विवादमा परेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट वितरण र जडानको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि करिब २१ महिनासम्म रोकिएको उक्त कार्य तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न रोक्नु नपर्ने भन्दै २०७६ साल मंसिरमा बस्नेतको रिट खारेज गरिदिएपछि पुनः इम्बोस्ट नम्बरप्लेट जडानको बाटो खुलेको थियो । तर कोरोना महामारिका कारण तत्कालै उक्त नम्बरप्लेट जडानको कामले तीव्रता पाउन सकेन । 

त्यसपछि २०७९ सालमा यातायात व्यवस्था विभागले पुनः इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको कामलाई अघि बढाउन खोजेको थियो तर त्यसबेला पनि यसको चर्काे शुल्क, झन्झटिलो अनलाइन प्रक्रिया, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीका कारण व्यापक विरोध भएको थियो ।

चौतर्फी विरोधपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानलाई तत्काल अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएका थिए । अहिले पुनः सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि फेरी पनि विरोध सुरु भएको हो ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न दुईपांग्रेका सवारीका लागि २५००, तीनपांग्रेका लागि २९०० र चारपांग्रेका लागि ३६०० रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरेपछि आम नागरिकका लागि महँगो र अनावश्यक भार भएको भन्दै त्यसको विरोध भइरहेको छ ।

के हो इम्बोस्ड नम्बरप्लेट ?

सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणालीलाई नै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट भनिन्छ । हाल सवारीसाधनमा प्रचलनमा रहेको भन्दा फरक स्वरूपको इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा केही माथि उठेको हुन्छ ।

यो नम्बर प्लेटमा राखिने प्रविधियुक्त चीप्सभित्र पनि सवारी धनी र सवारीका विभिन्न विवरण हुन्छन्, जसको मद्दतले प्रहरीले सवारीको डिटेल तत्काल लिन सकिन्छ ।

प्रहरीको साथमा रहने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ । स्मार्ट ब्लुबूक र इम्बोस्ड नम्बर प्रणालीले प्रहरीलाई सवारी चेकजाँचमा सहज मात्रै हुँदैन यो कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा चोरी नियन्त्रण हुन्छ ।

किनकि एकपटक यो नम्बरप्लेट जडान गरिसकेपछि निकाल्न नमिल्ने भएकाले सवारी चोरी पनि नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ । तर, सरकारको ढिलासुस्ती र फितलो कार्यान्वयनका कारण वाक्क बनेका सर्वसाधारण र यातायात व्यवसायी यो प्रविधि सहजभन्दा पनि झनझटिलो बन्ने आशंकामा अहिले विरोध जनाइरहेका छन् ।

यो पनि 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : फाइदा धेरै, कार्यान्वयनमा शंका