नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्ने गरी विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएपछि गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको महासंघले पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार महासंघले नेकपा एमाले केन्द्रीय समिति अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सहमति अनुसारका विषयहरू विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघले विगतमा २०७५, २०७८ र २०८० सालमा आन्दोलन गरेर क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति सरकारसँग गराएको थियो । ती सबै सहमतिलाई समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित महासंघले २०८१–८२ मा ८९ दिन लामो आन्दोलन गरेको थियो ।
सोही आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासंघबीच सहमति भई मन्त्रीपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो । यसबाहेक, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकले २०८२ असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो । तर महासंघका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन र ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने तोकिएको समयावधिसमेत गुज्रिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन शिक्षक–कर्मचारीको भावना र सहमतिप्रति बेवास्तापूर्ण देखिएको महासंघको आरोप छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, विभागीय कारबाहीको मापदण्ड, शिक्षण परिषद् र शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकार जस्ता थुप्रै संवेदनशील विषयहरू विधेयकमा समावेश नभएको उल्लेख छ । साथै शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, पुर्नवहाली शिक्षकको सेवा गणना लगायत विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
महासंघले अझै पनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक संशोधन गरी शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय मैत्री ऐन ल्याउन सकिने भन्दै राजनीतिक दललाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । यदि माग सम्बोधन नभए महासंघले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
