शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको करिब २२ महिनापछि पास भएर अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।

शैक्षिक सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको शिक्षा समितिले सबै विषय टुङ्ग्याएर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो ।

यद्यपि समितिको उक्त कार्यशैलीप्रति विधेयकको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट देखिएका छन् । शिक्षा विधेयकमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै अहिले दुवै पक्ष आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालक शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘पूर्णछात्रवृत्ति’ र निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लग्ने व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा छन् ।

यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघ  २०७५, २०७८, २०८०, ०८१ र ०८२, सालमा शिक्षक आन्दोलनपछि भएका सहमतिलाई समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री ऐन जारी हुनुपर्ने भएपनि त्यसो नभएको भन्दै आन्दोलनमा छ ।

समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको भएपनि उक्त प्रतिवेदन शिक्षक–कर्मचारीको भावना र सहमतिप्रति बेवास्तापूर्ण देखिएको महासंघको आरोप छ । शिक्षा समितिबाट आफ्ना सबै माग पूरा गराउन नसकेको महासंघलाई अब प्रतिनिधिसभाको आशा छ । त्यसैले अहिले महासंघ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका ढोका ढकढक्याउन पुगेको छ । बुधबार नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको महासंघले बिहीबार च्यासलस्थित नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, विभागीय कारबाहीको मापदण्ड, शिक्षण परिषद् र शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकार जस्ता विषयहरू विधेयकमा नसमेटिएको जनाउँदै महासंघले अब प्रतिनिधिसभाबाट ती माग पूरा हुने आशा गरिरहेको छ । यस्तै, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, पुनर्बहाली शिक्षकको सेवा गणना लगायत विषयमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।

अझै पनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक संशोधन गरी शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन ल्याउन सकिने भएकाले राजनीतिक दलहरुलाई सक्रिय भूमिका खेल्न नेपाल महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आग्रह गरे । 

शिक्षा समितिका केही सांसदले नेपाल शिक्षक महासंघ र आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारीप्रति इगो साँध्ने ढंगले शिक्षकका माग मुद्दामा बाधा उत्पन्न गरेको जनाउँदै अध्यक्ष सुवेदीले प्रतिनिधिसभाबाट ऐन जारी हुँदा पनि आफूहरूका माग पूरा नभए ऐन संशोधनको लागि २०८१/०८२ सालको भन्दा पनि ठूलो आन्दोलन लिएर आउने अध्यक्ष सुवेदीले दिए ।