नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने नाममा प्रवेश गरेको एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि सधैं लाग्ने आरोप हो, ऊ सरकारकै आश्रयमा गैरकानुनी धन्दामा संलग्न हुँदै आएको छ । लामो समयदेखि अनुमतिबिना सेवा विस्तार गर्दा पनि सरकार मौन रहेको तथ्यले यसमा राज्यका निकाय स्वयं संलग्न रहेको आशंका उब्जाएको छ । 

कुनै व्यवसाय गर्नु परेमा उद्योग विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, एनसेलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको छ ।

उक्त सेवा सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको एनसेलले आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) र डाटा सेन्टर सेवाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

कुनै पनि कम्पनीले आफूले गर्ने काम वा प्रवाह गर्ने सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउन तथा त्यस्तो प्रकारको काम/सेवा प्रवाहको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको सेवा सम्बन्धमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क, राजस्व, तोकिएको कार्यविधिअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, एनसेलले उक्त बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दै उद्योग विभागबाट अनुमति नलिइकन नै सोझै आफूखुसी आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) र डाटा सेन्टर सेवाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

यसरी अनुमति लिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन हुँदा पनि सरकारले हालसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन । यसले सरकारले नै एनसेललाई संरक्षण दिँदै गैरकानुनी धन्दा चलाउन मौन सहमति दिएको आशंका पैदा हुन्छ । नियामक निकायको कमजोरी र मौनताले गर्दा एनसेलले आफ्नो गतिविधि विस्तार गर्ने मात्र होइन, राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व नोक्सान गरिरहेको छ ।

एनसेलको ठगी धन्दा यतिमा मात्र सीमित छैन । उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि मात्र उद्देश्य राखेर वैदेशिक लगानी भित्र्याएको एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भने आइएसपी र एनएसपी सेवाका लागि लाइसेन्स पाएको छ । 

प्राधिकरणले समेत एनसेनलाई आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स नं. एफएल.ए १–३७ बाट २०६२/१०/२५ मा र एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनको लागि मिति लाइसेन्स नं. भिआइ.जेए. ६–२१ बाट २०७३/०९/०८ मा अनुमति दिएको अवस्था छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाउनु अघि उद्योग विभागमा दर्ता गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, एनसेलले उद्योग विभागमा दर्ता नगरी कसरी प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पायो भन्ने ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । कतै एनसेलसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभाग नै मिलेको त छैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । 

हुन त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भइसकेकाले पनि मिलेमतो नभएको भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसअघि विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनाललाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो ।

भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल सेटलाई निष्क्रिय बनाउने उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले पुस २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यायाधीशत्रय टेक नारायण कुँवर रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले झा र खनाल सहित मलेसियन नागरिक बिन मोहम्मद नुर खानलाई जनही ५ करोड ८० लाख बिगो जरिवाना सहित १ वर्ष कैद तोकेको थियो । झा र खनाललाई संस्थाको अध्यक्ष समेत भएकाले थप एक महिना कैद सजाय हुने समेत जनाइएको थियो ।

यो घटनाले पनि सरकारकै मिलेमतोमा एनसेलले यो हदसम्मको बदमासी गरेको आशंका गर्न सकिन्छ । एनसेलले यसरी कानुन उल्लङ्घन गर्दा पनि सरकारले कारबाही नगर्नुका पछाडि विभिन्न तर्कहरू हुँदै आएका छन् । एनसेलको कारोबारमा थुप्रै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको अप्रत्यक्ष संरक्षण रहेको भन्ने आरोपहरू लामो समयदेखि सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

एनसेल जस्तो बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको अवैध क्रियाकलापमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने आँट सरकारसँग देखिएको छैन । हामीले यस विषयमा प्रस्ट जानकारी लिन उद्योग विभागका सूचना अधिकारी पशुपति बाबु पुरीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍याैँ । तर, उनले फोन उठाएनन् ।

कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एनसेल एक नाफामूलक कम्पनी हो । उद्योग विभागको अनुमति बिना सञ्चालन भइरहेका सेवाबाट असुल गर्नुपर्ने राजस्व र शुल्क अर्बौँको हाराहारीमा नोक्सान भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको नियामक निकायहरूको भूमिका हो । उद्योग विभागमा पटक–पटक उजुरी दर्ता भए पनि एनसेलविरुद्ध हालसम्म कुनै ठोस कारबाही गरिएको छैन ।

यस मौनतालाई कतिपयले ‘आर्थिक प्रलोभन’ वा ‘राजनीतिक दबाब’ को परिणाम मानिरहेका छन् । सामान्य व्यवसायीले कानुनी प्रक्रिया पालना नगरे तुरुन्तै कारबाही झेल्नुपर्ने अवस्थामा एनसेलजस्तो बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई भने ‘छुट’ दिनु नियामक निकायकै विश्वसनियतामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ । यसले सरकारको नियमन गर्ने क्षमतालाई मात्र होइन, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पनि कमजोर बनाइदिएको छ ।

अब सरकार र सम्बन्धित निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाएन भने एनसेलजस्तो कम्पनीले गैरकानुनी धन्दाबाट अर्बौँ नोक्सान पुर्‍याउँदै देशलाई अझै ठूलो संकटतर्फ धकेल्ने खतरा रहन्छ । 

हुन त एनसेल विवादमा तानिएको यो पहिलोपल्ट भने होइन । करछलीदेखि नेपालको कानुन उल्लङ्घनका विषयमा यो कम्पनी पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ । अझै पनि एनसेलसँग जोडिएका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा हाल विचाराधीन प्रक्रियामा छन् । ५/६ वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकमा एनसेल पक्ष र विपक्ष रहेका ती मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको हो ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामध्ये अधिकांश पेसी तारेख सार्ने र हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । एनसेल कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर ठूला करदाता कार्यालय, अधिवक्ता र विभिन्न व्यक्तिहरूले दायर गरेका  मुद्दाहरू पनि फैसला हुन सकेका छैनन् ।  

यो पनि

एनसेलमा गहिरिँदै नेतृत्व संकट : एकपछि अर्को विदेशी अधिकारीको राजीनामा