नेपालको इतिहास, संस्कृति र धार्मिक आस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको लुम्बिनी फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । शान्ति र करुणाका दूत भगवान गौतम बुद्ध जन्मिएको पवित्र भूमिलाई सुरक्षित राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको नयाँ आदेशले देशव्यापी चासो बढाएको हो ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले लुम्बिनी संरक्षणको लागि बनेको पर्खालदेखि १५ किलोमिटरभित्र रहेका प्रदूषण गर्ने उद्योग तथा कारखानालाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ ।

उक्त फैसला लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षण र विश्व धरोहरको रुपमा त्यसको अस्तित्व बचाउन महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । सर्वोच्चले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले १२ मंसिर २०६६ मा गरेको निर्णयलाई आधार मानेर प्रदूषणमुक्त लुम्बिनी सुनिश्चित गर्न भन्दै उक्त परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार दुई वर्षभित्र लुम्बिनी क्षेत्रको पर्खालबाट १५ किलोमिटर भित्रका प्रदूषणकारी उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्ता उद्योग स्थानान्तरण भएपश्चात खाली जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अदालतले यसरी अर्बौँ लगानीमा स्थापना भएका उद्योग सार्दा हुने क्षतिपूर्तिका बारेमा भने केही पनि बोलेको छैन । जसका कारण व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सर्वोच्चले लुम्बिनी केवल नेपालको मात्रै नभई विश्व मानवताको सम्पदा भएकाले यसको धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालिन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । उक्त आदेशले त्यो क्षेत्रमा रहेका अम्बे स्टिल, ब्रिज सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट हिमाल स्न्याक्सलगायत उद्योगसमेत प्रभावित हुने भएका छन् ।

अदालतले दुई वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण वा बन्द गर्न आदेश दिएपछि यो क्षेत्रमा ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका उद्योगी भने मर्कामा परेका छन् । पहिला राज्यबाटै उक्त क्षेत्रमा सञ्चालन स्वीकृति पाएर उद्योग चलाएका उद्योगीलाई कुनै विकल्प नै नदिई एकाएक बन्द गर्ने बन्द गर्ने वा हटाउने आदेश दिँदा उद्योगीको वर्षौदेखिको मिहिनेत र लगानी खोजीमा पर्ने देखिएको छ ।

यो क्षेत्रमा उद्योगहरूको ६० अर्ब बढी लगानी रहेको जनाउँदै सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रकुमार आचार्यले उक्त क्षेत्रबाट नहट्ने जानकारी दिए । उद्योगीको असन्तुष्टिलाई थाती राख्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको यो आदेश नेपालको न्यायिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक निर्णय बन्न सक्छ । यसले विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने बाटो देखाएको छ । औद्योगिक प्रदूषणको छायाँमा हराउँदै गएको लुम्बिनी अब फेरि आफ्नो मौलिक शान्ति र आध्यात्मिकताको रंगमा फर्कने आशा बढेको छ ।

त्यस्तै, उद्योगीको चिन्ता, रोजगारीका प्रश्न र लगानीको सुरक्षाबारे भने गम्भीर छलफल आवश्यक छ । तर कुनै पनि बहानामा लुम्बिनीको पवित्रता र विश्व सम्पदा सूची विरासतलाई जोखिममा पार्न भने पक्कै हुँदैन ।