‘पाँच वर्ष- एमालेले गर्छ !’ भन्दै नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन-२०७९ का लागि आफ्नो घोषणापत्रमा ‘ट्वान्टी ग्यारेन्टी’ सार्वजनिक गर्‍यो । 

‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेदेखि ‘प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने’सम्मका अभिलाषा बाँडियो । भन्नुपर्ने र देखाउनुपर्नेसम्मका सबै ‘सपनाको व्यापार’ गर्‍यो । जो अहिले जनताको निराशाले प्रस्ट देखाउँछ । 

यो पार्टीले त्यो निर्वाचनमा मात्रै होइन, उसो त जहिल्यै सपना बाँड्दै आएको हो । २०७४ को घोषणा पत्रमा ०७९ को भन्दा निकै महत्त्वाकाङ्क्षी विषय राखेको थियो । त्यस बेला आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका वृहत् परियोजना सञ्चालन गर्नेछ भनेर घोषणापत्रमा भनिएको थियो । अहिले यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । 

यो हेर्नुहोस् एमालेको चुनावी घोषणापत्र

अहिलेको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि त्यस बेला कम्ती दमदार घोषणापत्र ल्याएन । उसले संघीय संसद् र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्न समय नै तोकेर एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिज्ञा गर्‍यो । 

यसअघि पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन चाहेका ओलीलाई अहिले काँधमा चढाइरहेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र अ‌संवैधानिक कदम नचाल्ने पनि प्रतिज्ञा गर्‍यो । घोषणापत्रमा बृहत् लक्ष्य नै भनेर ‘कोखदेखि शोकसम्म’का विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने पनि घोषणा गरियो । 

यो हेर्नुहोस्, कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र

पार्टीको घोषणा पत्रमा कांग्रेसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको मृत्यु संस्कारका लागि परिवारलाई स्थानीय सरकारमार्फत १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भावनात्मक विषय पनि उल्लेख गरेको थियो । ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, बिमा रकम १० लाख पुर्‍याइने, ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी दिनेजस्ता घोषणा कांग्रेसले गरेको थियो । तर, अहिले सरकारमै हुँदा पनि त्यो आफ्नो घोषणा बिर्सिएको छ । 

सत्ताको खेल खेलिरहने नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र कम सुन्दर थिएन । प्रत्येक प्रदेशमा दुई औद्योगिक केन्द्र, पालिकामा औद्योगिक ग्राम र वडामा साना उद्योग स्थापना गरिने माओवादीले सपना देखाएको थियो ।

लाखौँ युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराइने, गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउनेजस्ता प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका विषय घोषणा गरेको माओवादीले चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गरे पनि आफ्नो घोषणा भने घोषणापत्रमै सीमित राखेको छ । 

यो हेर्नुहोस्, माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्र

नेता र दलहरूले चुनावअघि गरेका भव्य घोषणाहरू जनतालाई आकर्षित पार्न मात्र सीमित रहे, कार्यान्वयनमा आएनन् । आफ्नो घोषणापत्रअनुसार औद्योगिक केन्द्र, रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्ने दाबी गरेका पार्टीहरू चुनावपछि सत्ता र कुर्सीको खेलमा सीमित छन् । 

परिणामस्वरूप योजना, प्रतिज्ञा र सपना घोषणापत्रमै सीमित हुन पुग्दा जनतामा ठूलो निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । जनताको जीवनसँग जोडिएका यी वाचा कार्यान्वयन नभएका कारण लोकतन्त्रमा विश्वास र राजनीतिक स्थायित्व दुवै कमजोर देखिएको छ।

माथि उल्लिखित प्रमुख दलका मात्रै होइन, अक्सर सबै दल र नेताका ती वाचा केवल घोषणापत्रमै सीमित हुन थालेका छन् । पछिल्लोपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका अवसरमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र यही राजनीतिक यथार्थको उदाहरण हुन् ।

एमालेले ‘ट्वान्टी ग्यारेन्टी’सहित प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेजस्ता योजना सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको थियो। तर, अहिले सत्ताको नेतृत्वमा हुँदा यी र घोषणापत्रमा समेटिएका महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनाहरू अघि बढाउन चासो छैन । सडकको दुरावस्था छ, रेलमा प्रगति छैन, हवाइबारे गौतम बुद्ध र पोखरा एयरपोर्ट ठप्प जस्तै छन् । जलमार्गका परियोजना त पानी जहाज कार्यालय खोल्नु नै उपलब्धि भइहाल्यो ।  

कांग्रेस-माओवादीका वाचा पनि वाचामै सीमित छन् । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि नेताहरूको प्राथमिकता घोषणापत्रमा जनताको हित देखाउने भन्दा सत्ता र कुर्सीको खेलमा केन्द्रित छ । आफ्नो आधा कार्यकाल सकिँदासम्म पनि जनताले के का लागि मत दिएका थिए भन्नेसम्म सोच्न नेतालाई फुर्सद छैन ।  

वाचा र वास्तविकता बीचको खाडलले जनतामा निराशा र लोकतन्त्रप्रति विश्वास कमजोर बनाउन थालेको हो । अब राजनीतिक दलहरूले केवल भाषण र घोषणामा सीमित नरही, कार्यान्वयनका लागि ठोस रोडम्याप प्रस्तुत नगरे जनताले मात्रै होइन, नेताले पनि निकै दुःख पाउने गरी चुनौती बढ्न सक्छ ।