गत आर्थिक वर्षको उखुको अनुदान भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन जारी छ ।

उखु उत्पादक महासंघ, उखु उत्पादक कृषक समितिलगायतले गत आर्थिक वर्षको उखुको बक्यौता अनुदान रकमप्रति क्विन्टल ७० का दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै माइतीघरमा आइतबारदेखि प्रदर्शन गरेका हुन् ।  

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखुको अनुदानका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि उखु किसान अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुदान पनि नआउने होकि भन्ने त्रासमा छन् ।

उनीहरूले गत वर्षकै अनुदानसमेत आधा कटौती गर्न लागेको आशंका गरेका छन् । आन्दोलनमा बोल्दै उखु उत्पादक हरिचन्द ठकुरीले २ अर्ब रुपैयाँ संसदबाट पारित भएता पनि प्रधानमन्त्रीले दिन नचाहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले पैसा लिएका कारण उखु किसानलाई पैसा दिन नचाहेको बताए । 

‘संघीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू समक्ष हाम्रा कुराहरू पुर्याइरहेका छौँ । सरकारमा साझा प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भने कुरा मोडिएको छ,’ ठकुरीले भने, ‘उहाँले अहिलेसम्म पुँजी छैन भनिरहनु भएको छ । २ अर्ब संसदबाट पारित भएको कुरा आएको छ । त्यसमध्ये ७५ करोड चाहिँ निकासा भएको छ । तरपनि प्रधानमन्त्रीले दिन चाहनुभयो भने १ अर्ब २५ करोड बाँकी छ । तर, उहाँ भुक्तानी दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।’  

उनले उखु किसानका लागि सबै मन्त्रालयले सकारात्मक कुरा गरेको र साथ दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले साथ नदिएको ठकुरीको गुनासो छ । उनले पञ्चायतकालमा राजाले शासन गरेको जस्तै गणतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्रीले शासन गरेको बताए ।

उनले माग पूरा नभए राजमार्ग अवरोध गर्ने पनि बताए । 

‘कृषि, अर्थमन्त्रालयदेखि अन्य निकायमा हामी गर्‍यौं । सबै ठाउँबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । अन्त्यमा भुक्तानी नदिने कुरा उहाँबाट भयो ।  पहिला पहिला पञ्चायत कालमा राजाहरूले जे चाह्यो त्यहीँ हुन्थ्यो, गणतन्त्रमा पनि प्रधानमन्त्रीले ले जे बोल्यो त्यहीँ हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ  । अब हामी राजमार्ग अवरोध गर्ने तयारीमा छौँ । अब छिट्टै नै राजधानी छाडेर तराईका जिल्लामा जानेवाला छौँ’, ठकुरीले भने ।

त्यस्तै, अर्का उखु किसान नरेन्द्र सिंह विष्टले कञ्चनपुरमा रहेका दुईवटा सुगर मिलले प्रत्येक बर्ष सरकारलाई चिनी उत्पादनमा लाग्ने भ्याट र टिडिएस शुल्कगरी सय करोड रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको सुनाए ।

उनले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्षम किसानले प्रत्येक मिलबाट सय–सयका दरले अर्बौँ रुपैयाँ नेपाल सरकारको राज्यको ढुकुटीलाई योगदान पुर्याएको बताए । विष्टले वर्तमान सरकारले उद्योग व्यवसायी र उखु किसानलाई मारमा पारेको दाबी गरे ।