काठमाडौँ – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेकाे संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । 

समितिका अधिकांश सदस्यहरुले यो विज्ञापन संविधान विपरित र समावेशी नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधान अनुसार र स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए ।

लोकसेवा आयोगले केही दिनअघि नौ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेकाे थियाे ।