नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्न दिएको एक साताको म्याद सकिएको छ । तर, उनीहरू आफ्नो कम्पनी नेपालमा दर्ता गर्न आएनन् । र, अब फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स) जस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने विन्दुमा सरकार पुगेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सूचीकरणको प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जालहरू अब क्रमशः निष्क्रिय बनाइने पटक पटक बताउँदै आएका थिए । सोहीअनुसार आजको बैठक नै बसेर मन्त्रालयले सूचिकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल क्रमश निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि नै  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरू अब क्रमशः निष्क्रिय हुने स्पष्ट सङ्केत गरेका थिए । 

नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने धम्की दिएको सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको बेला फेसबुकबाटै रिमालले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निष्क्रिय हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए । 

सर्वोच्चले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटमा झण्डै ५ वर्षपछि परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमवार तीन वटा रिटमाथि एकमुष्ठ सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्न तथा कानुनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिटबारे पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बेला टुङ्गो लागेको हो । 

सूचीकरण र नियमन आवश्यक कुरा हो । नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी कम्पनीहरूले पनि यहाँको कानुन पालना गर्नै पर्छ। सम्पर्क केन्द्र तोक्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी राख्ने, कर तथा नियमन प्रणालीमा आउनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर अहिले प्रश्न उठेको छ– यो कदम सरकारको वास्तविक नियमन उद्देश्यका कारण हो, कि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विरोध, आलोचना र विपक्षी दल तथा नेताहरूको लोकप्रियताबाट डराएर हो ? 

सामाजिक सञ्जाल आज नेपाली जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म आफ्ना गतिविधि र भावनाहरू यहीँबाट व्यक्त गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू आफ्ना परिवारसँग भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्न यी प्लेटफर्ममै भर पर्छन् । साना उद्यमी, अनौपचारिक व्यवसायी र नयाँ पुस्ताका सृजनशील युवाहरूले आफ्नो जीविका र भविष्य पनि यही माध्यमबाट खोजेका छन्। यस्तो अवस्थामा फेसबुक वा युट्युब बन्द हुनु भनेको मात्र कानुनी व्यवस्थापन नभई लाखौँ नेपालीको दैनिकी र अर्थतन्त्रमा जोडिएको विषय पनि हो । 

त्यसैले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भए पनि, बन्द भने कसैले चाहेका छैनन् । पर्याप्त विकल्प र तयारी बिना नै आलोचना र विरोधलाई रोक्न मात्रै ढोका बन्द गर्न खोजेमा सरकारले नै थप आलोचना र अविश्वास खेप्नुपर्ने हुनसक्छ ।