प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्च अधिकारीका भाषण सुन्दा लाग्छ– नेपाल उद्योगमैत्री मुलुक बन्दैछ । भाषणमा उनीहरू नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण बनेको भन्दै गर्वका साथ दाबी पनि गर्छन् । तर, यथार्थ भने त्यसको विपरीत छ ।  

उद्योग खोल्ने उत्साह बोकेर आएका व्यवसायी उद्योग दर्ताका लागि महिनौँसम्म उद्योग विभाग धाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूले महिनौँसम्म दर्ता प्रक्रिया पुरा गर्नै सक्दैनन् । नीतिमा सजिलो भनिए पनि व्यवहारमा उद्योग दर्ता नै ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । नेपालमा उद्योग सुरु गर्न ‘स्किम प्लान’ अनिवार्य हुन्छ । 

उद्योगले कुन स्थानमा, कस्तो संरचना बनाएर सञ्चालन गर्ने भन्ने योजनाको खाका इन्जिनियरले तयार पार्नुपर्छ । धनीराम (नाम परिवर्तन) ले केही महिनाअघि एउटा उद्योग खोल्ने सोच बनाए । २ करोड रुपैयाँको लगानी जुटाएर उद्योग सञ्चालनको लागि ‘स्किम प्लान’ बनाएर दर्ताका लागि उद्योग विभाग पुगे । 

अरू ठाउँ उद्योग विभागको शाखा कार्यालय नभएकाले जुनसुकै ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गरिए पनि दर्ता गर्न काठमाडौं नै आउन पर्ने बाध्यता छ । निवेदन भने विद्युतीय माध्यमबाट दिन सकिन्छ ।

स्किम प्लान भनेको उद्योग दर्ताको लागि आवश्यक प्रारम्भिक प्राविधिक–आर्थिक खाका हो, जसले उद्योगको सम्भाव्यता र संरचना देखाउँछ । तर, आफ्नो इन्जिनियरमार्फत तयार पारिएको ‘स्किम प्लान’ उद्योग विभागले पास नै नगर्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘बाहिरका इन्जिनियरले बनाएको प्लान त स्वीकार गर्दैनन्,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘२५ देखि ५० हजार सम्म लिएर उनीहरूकै इन्जिनियरले बनाएको स्किम प्लान मात्रै पास हुन्छ ।’

स्किम प्लान पास भएपछि पनि उद्योग गर्दा सजिलो हुँदैन । उक्त फाइल शाखा अधिकृतको टेबलमा पुग्छ, त्यहाँबाट उपसचिव हुँदै महानिर्देशकसम्म पुग्छ । प्रत्येक चरणमा सेवाग्राहीलाई ‘तपाईँको काम छिटो गर्छौँ’ भन्ने संकेतसँगै घुसको सन्देश आउने गरेको उनी बताउँछन् । 

‘शाखा अधिकृतलाई नगद नदिए फाइल महिनौँसम्म रोक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उपसचिवलाई भेट्दा ‘काम छिटो पार्न सहयोग गर्नुहोस्’ भन्ने कुरा गर्छन् । महानिर्देशकसम्ममा पुग्दा झन् ठूलो रकमको कुरा हुन्छ ।’

यो समस्या उद्योग दर्तासम्म मात्र सीमित छैन । उद्योग सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि म्याद थप्न, पूँजी वृद्धि गर्न वा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बेला पनि अवस्था उस्तै हुन्छ । फाइल अघि बढाउन अनावश्यक बहाना बनाइन्छ, ‘यो कागज अपूर्ण छ’ भनेर अलमल्याइन्छ र पैसाको चलखेलबिना कुनै पनि काम हुन सक्दैन ।

यो त उद्योग दर्ताका समयमा एक सर्वसाधारणले झेल्नुपरेको समस्या मात्र हो । यसबाहेक दर्ताबिना सञ्चालित संस्थालाई समेत उद्योग विभागले नियमन गर्न सकेको छैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो– एनसेल प्रकरण ।

कुनै व्यवसाय गर्नु परेमा उद्योग विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, एनसेलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको छ । उक्त सेवा सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको एनसेलले आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) र डाटा सेन्टर सेवाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष रोजगार सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ । तर, वास्तविकतामा प्रशासनिक ढिलाइ र घुसको संस्कृतिले निजी क्षेत्र निराश भइरहेका छन् । यद्यपि उद्योग विभाग यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी पशुपतिबाबु पुरी उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेजस्तो समस्या नरहेको तर्क गर्छन् ।

‘यदि मापदण्डअनुसार तयार गरिएको स्किम प्लान विभागमा पेस भयो भने उद्योग दर्ता गर्न धेरै समय लाग्दैन,’ पुरी भन्छन्, ‘कुनै समस्या परेमा सेवाग्राहीले सिधै महानिर्देशकलाई भेट्न सक्छन् । यसबारे जानकारी दिन हामीले विभिन्न स्थानमा सूचना टाँसेका पनि छौं ।’

कर्मचारी पक्षप्रति सम्पूर्ण विश्वास जनाउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘हुन त सबै कर्मचारी राम्रा मात्र छन् भन्न सकिन्न । कतिपय कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएको पाइएपछि हामीले कारबाही पनि गरेका छौं । यदि कसैले फाइल अड्काएर वा अनुचित सुविधा मागेर समस्या सिर्जना गर्‍यो भने त्यसको जानकारी हामीलाई दिनुहोस् । हामी तत्कालै कारबाही गर्छौँ,’ पुरीले भने ।

विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले उद्योग खोल्न झन्झटरहित अनलाइन प्रणाली अपनाएका छन् । कतै एउटा उद्योग खोल्न २४ घण्टाभित्र आवश्यक पर्ने प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था छ भने कतै एक रुपैयाँमै उद्योग दर्ता गर्न सक्ने झन्झटरहित प्रावधान छन् ।

सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत हुन्छ । तर, नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न अत्यधिक कागजी प्रक्रिया र अनुमति आवश्यक पर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा कमी र अनावश्यक झन्झटले उद्योगीलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । कर्मचारीले फाइल कता राखे, सर्भर डाउन छ जस्ता अनेक झन्झट उस्तै छ । कतिपय कार्यालयको पैसा तिर्नेसमेत घण्टौंको लाइन लाग्नै पर्ने अवस्था छ ।

रोजगारको ठूलो सम्भावना बोकेको उद्योग क्षेत्र प्रशासनिक झमेलाले हरेक दिन थिचिनु नेपालको आर्थिक विकासकै लागि ठूलो घाटा हो । प्राकृतिक स्रोतले धनी र श्रमशक्ति उपलब्ध भएको देश भए पनि सरकारकै नीतिका कारण नेपालले उद्योग र उत्पादनमा अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । दीर्घकालीन नीति, पूर्वाधार र उद्योगमैत्री वातावरणको कमीले उद्योगी र लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक प्रतिस्पर्धामा, उत्पादन मात्र नभइ रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि पछाडि परेको नेपालले अझै अवसरलाई पहिचान गर्न सकेको छैन ।  

अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र घुसमुक्त बनाउनैपर्छ । सरकारी भाषण र व्यवहारबीचको खाडल पूरा नगरेसम्म नेपाललाई उद्योगमैत्री मुलुक भन्ने कुरा केवल नारा मात्र सीमित बन्नेछ ।