नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयसँगै बहसको केन्द्रमा आएको छ । यो कदमले डिजिटल लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना पहुँचमा गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यस निर्णयलाई ‘उल्टो बाटो’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको सट्टा कानुनी व्यवस्थापनको काम छिटो गरेर व्यवस्थित नियमन गर्नुपर्छ ।  

‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ । सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ ।’ 

त्यसैगरी, नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले यस निर्णयलाई ‘उत्तर कोरिया बनाउन लागेको’ उपायको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘नियमनको प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथेँ मैले । तर, सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ । विकृति अन्त गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने हैन नि,’ बाँस्कोटाले भनेका छन् । 

सरकारको निर्णयले डिजिटल सार्वजनिक बहस, नागरिक अधिकार र सूचना पहुँचमा बाधा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना धेरै छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले नागरिकलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्न, सरकारी निर्णयको जवाफदेही बनाउने र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ । यी सबै पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कमजोर बनाउनु हो ।

नियमनको प्रविधि र कानुनी संरचना तयार नगरी मात्र बन्द गर्नु, डिजिटल लोकतन्त्रको आधारमाथि प्रश्न उठाउने कदम हो । यसले नागरिक, विद्यार्थी, उद्यमी, सञ्चारकर्मी र डिजिटल अर्थतन्त्रमा संलग्न सबै पक्षलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ । 

सरकारको ताजा कदमले डिजिटल उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई पनि जोखिममा पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । व्यवसायी, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी व्यापार, विज्ञापन र सेवाहरू प्रवर्द्धन गर्छन् । प्लेटफर्म बन्द भएमा यी उद्यमहरूमा आर्थिक घाटा र कामकाजी अवसरमा बाधा पुग्ने निश्चित छ ।

डिजिटल अधिकार, सूचना पहुँच र अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्ने आधुनिक लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ । प्रशासनिक सजिलो र तत्काल नियन्त्रणको लालसाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुरक्षित राख्दैन ।

नेपालले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र संरक्षणको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सके मात्र डिजिटल लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ । 

यो पनि 

कम्पनी दर्ताका लागि मेटाले माग्यो कागजातको विवरण​

सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको निर्देशन​

सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल आजबाटै निष्क्रिय हुन्छन् : मन्त्री गुरुङ